ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टार्मर ने दावा किया कि इस समझौते से पूरे ब्रिटेन में 2,200 से अधिक नौकरियां पैदा होंगी.

समझौते के तहत जो भारतीय कर्मचारी अस्थायी रूप से ब्रिटेन जाएंगे और जो ब्रिटिश कर्मचारी अस्थायी रूप से भारत में काम करेंगे, उन्हें केवल अपने देश में ही सामाजिक सुरक्षा योगदान देना होगा.

ब्रिटेन सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसी तरह की आपसी ‘डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन’ व्यवस्थाएं पहले से ही यूरोपीय संघ, अमेरिका और दक्षिण कोरिया सहित 17 अन्य देशों के साथ मौजूद हैं.

सस्ते भारतीय प्रोफ़ेशनल्स के कारण ब्रिटिश कर्मचारियों को नुकसान होने की आशंका को ब्रिटिश व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने सिरे से ख़ारिज़ कर दिया.

‘बीबीसी ब्रेकफास्ट’ में उन्होंने कहा, “किसी भारतीय कर्मचारी को रखने पर ऐसा कोई टैक्स लाभ नहीं मिलेगा जो ब्रिटिश कर्मचारी की तुलना में उसे सस्ता बना दे.”

रेनॉल्ड्स ने यह भी कहा कि वीज़ा और एनएचएस सरचार्ज जैसे अतिरिक्त खर्चों के कारण ‘भारतीय कर्मचारी पर वास्तव में ज़्यादा खर्च आएगा.’