अररिया की किश्वर जहां का बेटा इरफ़ान भी महाराष्ट्र के मदरसे में पढ़ता है. इरफ़ान दूसरी बार मदरसे में पढ़ने जा रहा था. इससे पहले वह एक स्थानीय मदरसे में पढ़ता था.

छह बच्चों की मां किश्वर जहां के पति की मौत हो चुकी है.

वह बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहती हैं, “पुलिस परेशान कर रही थी तो पुलिस की ग़लती है. हमारी ग़लती नहीं है. बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं तो वह क्या करेगा? हम लोगों को मुआवज़ा चाहिए. हमारे पास बच्चे को स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है? स्कूल 5-10 हज़ार फीस लेता है. हम कहां से दे पाएंगे, किसी के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं. हम प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, इसलिए मदरसा भेज रहे थे.”

इस घटना से डरे हुए इरफ़ान कहते हैं, “पुलिस वाले रोक लेते हैं. इसलिए अब देखेंगे कि बाहर मदरसा जाएं या नहीं जाएं. हमें बाहर नहीं जाने दे रहे हैं तो यहीं स्कूल या मदरसा बना दें.”

मोहम्मद आसिफ़ का बेटा बीते चार साल से महाराष्ट्र के मदरसे में जा रहा था.

वह बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहते हैं, “मुस्लिम जानकर बच्चों को ग़ैरकानूनी ढंग से रोका गया है. बच्चे जाएंगे नहीं पढ़ने के लिए तो यहां घर पर रहेंगे और उनकी ज़िंदगी ख़राब होगी. उसकी भरपाई कौन करेगा?”

क्या ऐसे मामलों में किसी मुआवज़े का प्रावधान है? बीबीसी के इस सवाल पर बाल कल्याण समिति अररिया के अध्यक्ष दीपक कुमार वर्मा ने कहा, “जेजे एक्ट में किसी तरह के मुआवज़े का प्रावधान नहीं है.”

अररिया के बच्चों को सिर्फ़ मध्य प्रदेश के कटनी में ही नहीं रोका गया बल्कि ओडिशा के कटक में भी 59 बच्चों को रोक लिया गया था.

बाल कल्याण समिति, अररिया के दीपक कुमार वर्मा ने इस बात की पुष्टि बीबीसी से की है कि कटक में 59 बच्चे फंसे हुए हैं जो बुधवार तक अपने घरों पर नहीं लौट सके हैं.

हालांकि वर्मा ने उम्मीद जताई है कि वे एकाध दिन में अपने अपने घरों तक लौट आएंगे.

इस पूरे मामले की पैरवी कर रहे रमीज़ रेज़ा कहते हैं, “एक महीने होने को है और वे बच्चे अब तक नहीं आ सके हैं.”

ये बच्चे भी ओडिशा के मदरसे में पढ़ने जा रहे थे. अररिया के रजोखर बाज़ार के आसपास रहने वाले ये बच्चे बीती 14 अप्रैल से वहां फंसे हुए हैं.

संझौली गांव के वार्ड नंबर 3 की साबरीन बीए पास है. उनके शौहर परचून की छोटी सी दुकान चलाते हैं. साबरीन का बच्चा गांव के ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था.

साबरीन बताती हैं, “बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था लेकिन हम लोगों ने उसे दीनी तालीम के लिए मदरसे में भेज दिया. बच्चे को कटक स्टेशन पर पकड़ लिया गया. बच्चे को चाइल्ड केयर कैंप में रखा गया है. अररिया के बच्चों को क्यों टॉर्चर किया जा रहा है. बच्चे के पास आधार कार्ड, सरपंच का लिखा कागज़ और स्कूल का टीसी (ट्रांस्फ़र सर्टिफ़िकेट) है. आधार से तो पूरी डिटेल मिल जाती है.”

इसी वार्ड के ट्रैक्टर चलाने वाले तबरेज़ का बच्चा भी ओडिशा के मदरसे में गया था.

वह बताते हैं, “पिछली बार गया था तो खूब अच्छे से पढ़कर आया था. इस बार भी बच्चे को भेजा लेकिन वहां पर पकड़ लिया. हमने रिज़र्वेशन कराकर बच्चे को भेजा है. सरकार यहीं अच्छा मदरसा खोल दे तो बच्चा क्यों बाहर जाएगा?

हम अपने बच्चों को बिना किसी दबाव में भेजते हैं.

यह सवाल उठना लाज़िमी है कि बच्चे आख़िर दूसरे राज्यों के मदरसों में क्यों जाते हैं? दरअसल मुस्लिम बच्चों के स्थानीय मदरसे की बजाए दूसरे राज्य के मदरसों को चुनने की कई वजहें हैं.

गरीबी, स्थानीय मदरसों में आवासीय सुविधाओं की कमी, बच्चों को अनुशासित करने की चाहत इसकी प्रमुख वजहें हैं.

सीमांचल बिहार में सबसे पिछड़ा इलाका है. नीति आयोग ने राज्य में जिन 13 ज़िलों को ‘आकांक्षी ज़िले’ के तौर पर चिन्हित किया है उसमें सीमांचल के तीन ज़िले पूर्णिया, कटिहार और अररिया शामिल हैं.

इसी तरह आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 देखें तो राज्य के 38 ज़िलों में प्रति व्यक्ति आय के मामले में अररिया 37वें, किशनगंज 28वें, कटिहार 24वें और पूर्णिया 21वें स्थान पर है. शिक्षा के लिहाज़ से भी अररिया, पूर्णिया और कटिहार राज्य के पांच सबसे फिसड्डी ज़िलों में आते हैं.

पेशे से मज़दूर जलाल भी अपने बेटे को महाराष्ट्र स्थित एक मदरसे में भेजते हैं.

वह कहते हैं, “हम मज़दूर क्लास के आदमी हैं. हमारे पास पैसा नहीं है कि फ़ीस जमा करेंगे. थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं ताकि बच्चा पढ़-लिख लेगा, अपने गांव का नाम लिख लेगा. हम बिना किसी दबाव के मौलाना के साथ भेजते हैं.”

वहीं मोहम्मद आसिफ़ अनुशासन का मुद्दा उठाते हैं.

वह कहते हैं, “बच्चे मदरसे से भाग आते हैं बार-बार. दस दिन पढ़ा या महीना भर पढ़ा और भाग आए. जब ऐसा होता है तो गांव के मुफ़्ती से संपर्क करके बच्चों को मदरसे तक भिजवा देते हैं.”

सामान्य तौर पर ईद के बाद ये शिक्षक, मदरसे में दाखिला लेने की चाहत रखने वाले बच्चों को एक ग्रुप में अपने साथ लेकर जाते हैं. चूंकि इन बच्चों के माता-पिता आर्थिक तौर पर कमज़ोर होते हैं, इसलिए वे इन शिक्षकों के साथ ही अपने बच्चों को दूसरे राज्यों में भेज देते हैं.

इन मदरसों में शिक्षा फ़्री होती है और बच्चों के लिए आवासीय सुविधाएं होती हैं. अभिभावकों को सिर्फ़ अपने बच्चे के टिकट में लगने वाले पैसों का प्रबंध करना होता है.

बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट के मुताबिक़, राज्य में तीन हज़ार से ज़्यादा मदरसे हैं जिसमें सात लाख से ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं. इन मदरसों में भी पढ़ाई मुफ़्त है.

ऐसे में बिहार के बच्चे बाहर क्यों जाते हैं?

बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के पूर्व सदस्य और मुस्लिम बच्चों की शिक्षा पर लंबे समय से काम कर रहे मुख़्तारुल हक़ कहते हैं, “बिहार में मदरसे तीन तरह से चल रहे हैं. पहले मदरसा शिक्षा बोर्ड के तहत आने वाले मदरसे हैं जो आवासीय नहीं हैं. दूसरे डे स्कूल के तौर पर चलने वाले स्वतंत्र मदरसे हैं जिन्हें मदरसा मकतब भी कहा जाता है. तीसरे स्वतंत्र रूप से चलने वाले वे मदरसे हैं जिनमें हाफिज़, आलिम, फ़ाज़िल, मौलाना, हदीस की पढ़ाई होती है. तीसरी कैटेगरी के मदरसे में ही कुछ मदरसों में आवासीय सुविधाएं उपलब्ध होती हैं.”

दरअसल आर्थिक तौर पर कमज़ोर अभिभावक उन्हीं मदरसों में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं जहां आवासीय सुविधा हो. यही वजह है कि बिहार से कई किलोमीटर दूर स्थित मदरसों में ये अपने बच्चों को भेजने में हिचक महसूस नहीं करते.

इमारत-ए-शरिया, अररिया के प्रतिनिधि अतीकुल्लाह रहमानी भी कहते हैं, “मदरसों के पास जगह कम है. मान लीजिए किसी गांव में 300 बच्चे हैं और मदरसे में रहने के लिए 200 सीट ही हैं. ऐसे में जबरन रूम में ठूंसा नहीं जाएगा. गार्जियन दूसरे मदरसों में भी देखते हैं. जब बच्चों के लिए आवासीय सुविधाएं नहीं मिलतीं, तो उनको बाहर भेजना पड़ता है. गार्जियन गरीब है, ऐसे हालात में वे क्या करेंगे?”

मदरसे जा रहे बच्चों को इस तरह रोके जाने से अररिया के समाज में नाराज़गी दिखती है. सामाजिक कार्यकर्ता आफ़ाक अनवर कहते हैं, “ये हिंदुस्तान के संविधान के ख़िलाफ़ है. दस्तूर–ए–हिंद के बिल्कुल ख़िलाफ़ है.”

(मध्य प्रदेश से शुरैह नियाज़ी और महाराष्ट्र के लातूर से मुस्तान मिर्ज़ा की अतिरिक्त रिपोर्टिंग के साथ)

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.