दूसरी घटना राजधानी भोपाल की है. भोपाल के बजरिया थाना क्षेत्र में एक युवक को अपनी लिव-इन पार्टनर की गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में सोमवार 30 जून को गिरफ़्तार किया गया.

पुलिस के अनुसार अभियुक्त की पहचान सचिन राजपूत के नाम से हुई है.

बजरिया थाना प्रभारी शिल्पा कौरव ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, “लड़की अभियुक्त सचिन राजपूत के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. वह एक कामकाजी महिला थी और दोनों किराए के मकान में रह रहे थे.”

भोपाल में जांच से जुड़े एक अधिकारी ने नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर बीबीसी से कहा, “अब तक ये जानकारी सामने आई है कि सचिन राजपूत बेरोज़गार था और वो अपनी पार्टनर पर शक करता था. शुक्रवार रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ और सचिन ने अपनी पार्टनर का गला घोंट दिया.”

पुलिस के अनुसार, 27 जून को हत्या के बाद अभियुक्त ने महिला के शव को दो दिनों तक कमरे में छिपाए रखा था. पुलिस ने कहा, “वह दो दिन तक उसी कमरे में शव के साथ रहा और इस दौरान भारी मात्रा में शराब पीता रहा.”

पुलिस ने शव को क़ब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अभियुक्त को गिरफ़्तार कर लिया गया है.

मध्य प्रदेश में महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाले अपराधों के आंकड़े कई वर्षों से चिंताजनक रहे हैं.

राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, 2024 में औसतन प्रतिदिन 20 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए.

राज्य के गृह विभाग के मुताबिक़ साल 2020 में जहां 6,134 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 7,294 हो गई, जो 19 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है.

बीबीसी ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के मामलों पर सरकार का पक्ष जानने की भी कोशिश की.

महिला एवं बाल विकास विभाग में एडिशनल डायरेक्टर और महिला सशक्तिकरण परियोजना का कार्यभार संभाल रहीं सीमा ठाकुर ने बीबीसी से इस बारे में बात की.

उन्होंने कहा, “इस मामले में विभाग की ओर से कई काम किए जा रहे हैं, लेकिन मैं इस पर बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूं.”

विभाग की जनसंपर्क अधिकारी बिंदु सुनील ने बीबीसी से कहा, “विभाग की ओर से हर ज़िले में महिलाओं से संबंधित मामलों के एक स्थान पर समाधान के लिए ‘वन स्टॉप सेंटर’ नाम से विशेष सेल बनाए गए हैं. इसके अलावा, हम ‘शौर्य दल’ नाम से एक परियोजना चला रहे हैं, जो युवा लड़कियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने का कार्य कर रही है. महिलाओं से संबंधित अपराधों के मामलों में मुख्य भूमिका पुलिस की होती है.”

यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य महिला आयोग में 50 हज़ार से ज़्यादा शिकायतें लंबित हैं. हालत ये है कि महिलाओं की शिकायतें सुनने के लिए साल 2020 से यहां सदस्यों की संयुक्त बेंच तक नहीं बैठी है.

राज्य में महिलाओं के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए अपराधों पर प्रदेश की बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र की प्रोफ़ेसर अनीता धुर्वे कहती हैं, “ये अपराध किसी एक कारण से नहीं हो रहे हैं. इनके पीछे बेरोज़गारी, लगातार घटते संयुक्त परिवार, सबकुछ जल्द हासिल कर लेने वाली लाइफ़स्टाइल और मीडिया का जुर्म के मामलों को सनसनी के तौर पर पेश करना आदि कारण मिल-जुलकर काम कर रहे हैं.”

वह आगे कहती हैं, “जिस तरह बंदूक़ को देखकर या छूकर एक नेगेटिव थ्रिल होता है, वैसा ही माहौल आज कल के युवाओं के लिए मीडिया जुर्म से जुड़ी कहानियों को प्रस्तुत करके बनाता है. इसका युवा मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी किसी को चिंता नहीं है.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.