भोपाल का कोलार इलाक़ा अब छह लेन सड़कों और ऊँची इमारतों के साथ शहर की रफ़्तार में शामिल हो चुका है. इसके एक कोने में है अकबरपुर, जो पहले एक गाँव हुआ करता था.

घरों की इस कतार के ठीक सामने एक पतली सड़क है. नीली टीन की चादरों से एक तरफ से ढँकी इस सड़क के अंत में वह जगह है, जिसे मुस्लिम पक्ष क़ब्रिस्तान बता रहा है.

जबकि हिंदू पक्ष वहाँ गोशाला बनाना चाहता है.

मोहम्मद हनीफ़ ने बीबीसी से बातचीत में कहा, “यह अकबरपुर क़ब्रिस्तान का विवाद है, जो साल 2015 से चल रहा है. उस साल शासन ने हमें नापकर वह जगह दी थी. इसके बाद जब भी हमने उसके इर्द-गिर्द बाउंड्री वॉल बनाने की कोशिश की, वहाँ विवाद की स्थिति बन गई.”

“साल 1959 के रिकॉर्ड में वह क़ब्रिस्तान दर्ज है और 2011 तक वहाँ लोगों को दफ़न किया गया है. आख़िरी क़ब्र अकबरपुर के ही रहने वाले बद्दू दादा की थी. इसके बाद वहाँ किसी को दफ़न नहीं करने दिया गया.”

हनीफ़ ने 2013 में एक आवेदन देकर इस ज़मीन को मध्य प्रदेश वक़्फ़ बोर्ड में रजिस्टर कराया था.

उनका कहना है, “वक़्फ़ बोर्ड ने इसी जगह को अश्विनी श्रीवास्तव को किराए पर दे दिया था. हालाँकि साल 2019 में उस किरायेदारी को निरस्त कर दिया गया. काग़ज़ों में यह ज़मीन क़ब्रिस्तान है. यह अलग बात है कि सियासत के दम पर उसमें कोई हेरफेर कर दी जाए.”

मध्य प्रदेश वक़्फ़ बोर्ड और भोपाल में मौजूद औक़ाफ़-ए-अम्मा संस्था, भोपाल की ज़्यादातर नवाबी रियासत की प्रॉपर्टी की देखभाल करती हैं.

औक़ाफ़-ए-अम्मा के एक पदाधिकारी एमवाई ख़ान ने कहा, “यह ज़मीन वक़्फ़ के तहत क़ब्रिस्तान के तौर पर रजिस्टर्ड है. इसे अश्विनी श्रीवास्तव को किराए पर दिया गया था, हालाँकि कुछ समय बाद वह किरायेदारी निरस्त कर दी गई थी. हमारी जानकारी के अनुसार यह ज़मीन वक़्फ़ की संपत्ति है.”

जब कोलार के एसडीएम आदित्य जैन से जाँच समिति में वक़्फ़ के प्रतिनिधित्व पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, “इसमें वक़्फ़ का कोई व्यक्ति शामिल नहीं है. अगर उन्हें इस मामले में अपना पक्ष रखना है, तो जाँच समिति के सामने प्रस्तुत होकर रख सकते हैं.”

यह मामला जाँच समिति के लिए भी आसान नहीं होगा. एक तरफ़ तो सरकार के राजस्व रिकॉर्ड में यह ज़मीन शासकीय भूमि और क़ब्रिस्तान के तौर पर दर्ज है.

लेकिन दूसरी तरफ़ क़ब्रिस्तान समेत अन्य नवाबी रियासत की संपत्तियों की देखरेख करने वाले वक़्फ़ बोर्ड के दस्तावेज़ों में यह ज़मीन वक़्फ़ की संपत्ति के रूप में दर्ज है.

ऐसे में किसका दावा सही माना जाएगा, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं.