बृंदा अडिगे इस बात से बिल्कुल असहमत हैं कि ये वीडियो महिलाओं के पहनावे की वजह से बनाए जाते हैं.

वह कहती हैं, “यह बिल्कुल ग़लत है, क्योंकि अगर यह सच होता तो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार क्यों होता या महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार क्यों होता? इसका पहनावे या कपड़ों से कोई ताल्लुक नहीं है.”

उनका कहना है कि वीडियो सिर्फ़ कम कपड़े पहने महिलाओं के ही नहीं बनाए जाते, “पूरे कपड़े पहने महिलाओं को भी नहीं बख्शा जाता. यहाँ तक कि बुर्का पहनने वालों को भी नहीं छोड़ा जाता.”

गुरदीप सिंह के मामले पर बात करते हुए बृंदा अडिगे ने कहा, “मुझे लगता है कि इसका कपड़ों से उतना लेना-देना नहीं है, जितना किसी बेरोज़गार के पैसे कमाने की कोशिश से है. क्योंकि हम जानते हैं कि ये तस्वीरें डार्क वेब पर महंगी बिकती हैं.”

हालांकि, पुलिस को अभी तक इस केस का डार्क वेब से कोई संबंध नहीं मिला है.

अडिगे कहती हैं कि मौजूदा साइबर अपराध कानून कड़े नहीं हैं, क्योंकि पहली बार अपराध करने पर सज़ा कम मिलती है.

उन्होंने बताया, “पहली बार अपराध करने पर सिर्फ़ एक से तीन साल की सज़ा होती है. तो क्या हमें अपराधी को उचित सज़ा देने के लिए दूसरी बार अपराध करने तक इंतज़ार करना होगा?”

अल्टरनेटिव लॉ फ़ोरम (एएलएफ) की एडवोकेट पूर्णा रविशंकर ने बीबीसी हिंदी को बताया, “समस्या सिस्टम में है, जो इस तरह की हिंसा को गंभीरता से नहीं लेता. व्यवस्था की उदासीनता ऐसे अपराधों को जारी रहने का रास्ता देती है. हम जानते हैं कि ‘मेट्रो क्लिक्स’ मामले में पुलिस ने बहुत तेज़ी से कार्रवाई की. जन आक्रोश के कारण तुरंत ही अकाउंट को बंद कर दिया गया.”

एक अन्य युवा अधिवक्ता प्रज्वल आराध्या ने बीबीसी हिंदी को बताया, “हमारे यहाँ मानसिक उत्पीड़न (मेंटल ट्रॉमा) के लिए मुकदमा दायर करने की प्रथा नहीं है. और डार्क वेब पर लगाम लगाने के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं है. लोग कहते हैं कि समय के साथ सब भूल जाएँगे, लेकिन किसी को यह एहसास नहीं है कि इंटरनेट कभी कुछ नहीं भूलता.”

(बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित)