”विजयालक्ष्मी पंडित ही एकमात्र अन्य भारतीय हैं, जिन्होंने पाँच बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था. हालांकि, उन्होंने लगातार पाँच बार ऐसा नहीं किया था. इसके अलावा, इन पांचों मौक़ों पर वह भारत के विदेश मामलों से जुड़े प्रतिष्ठान का हिस्सा भी नहीं थीं. 1963 में 18वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते समय पंडित महाराष्ट्र की राज्यपाल थीं.”

डेक्कन हेरल्ड में राजनयिक विश्लेषक केपी नायर ने लिखा है, ”जयशंकर को यहाँ एक फ़ायदा है, क्योंकि अगले साल वह कूटनीतिक जीवन के 50 साल पूरे कर लेंगे, जहाँ इस तरह की सामाजिक बातचीत उनके रोज़मर्रा के काम का हिस्सा रही है. हाई सोसाइटी की बातचीत कठिन कूटनीति को प्रभावित कर सकती है और राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है.”

केपी नायर ने लिखा है, ”जब तक मोदी इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं करते, तब तक केवल अटकल ही लगाई जा सकती है कि क्या यही वजह है कि वह हर साल यूएनजीए में अपने विदेश मंत्री को नेतृत्व की भूमिका देते हैं. इस भूमिका के लिए एक प्रशिक्षित राजनयिक ज़्यादातर पेशेवर भारतीय राजनेताओं की तुलना में अधिक उपयुक्त होता है.”

”भारत 2028 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए चुनाव लड़ने की योजना बना रहा है. सुरक्षा परिषद की सीटों के लिए अभियान आमतौर पर विदेश मंत्री के नेतृत्व में चलाए जाते हैं. प्रधानमंत्री कभी-कभार ही इसमें सीधे हस्तक्षेप करते हैं. एक पेशेवर राजनयिक और विदेश मंत्री इस महत्वपूर्ण अभियान को ‘हाई-लेवल वीक’ के दौरान आगे बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त हैं, क्योंकि यह सप्ताह इसके लिए काफ़ी अवसर उपलब्ध कराता है.”

जर्मन प्रसारक डीडब्ल्यू ने लिखा है, ”फ्रेडरिक मर्ज़ अपने कार्यकाल के दूसरे साल में हैं. अंतरराष्ट्रीय मंच पर ज़्यादा सक्रिय होना चाहते हैं और ख़ुद को “विदेश नीति वाला चांसलर” बता चुके हैं. लेकिन घरेलू राजनीति उन्हें व्यस्त रख रही है.

सितंबर में जर्मनी के तीन राज्यों में संसदीय चुनाव हुए और फ्रेडरिक मर्ज़ पर चांसलर और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के नेता के तौर पर पहले से कहीं ज़्यादा दबाव है.

सैक्सोनी-अनहाल्ट और बर्लिन में सीडीयू को सत्ता से बाहर कर दिया गया, जबकि मेक्लेनबर्ग-वेस्टर्न पोमेरानिया में वह राज्य विधानसभा में प्रवेश तक नहीं कर पाई. यूनियन रिपब्लिक जर्मनी की स्थापना के बाद यह पहली बार हुआ है.

मर्ज़ घरेलू स्तर पर संकट सुलझाने में जुटे हैं और ऐसा लगता है कि वह अपनी ग़ैर-मौजूदगी में विरोधियों को विद्रोह की योजना बनाने से रोकना चाहते हैं.

उनकी जगह जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वाडेफुल यूएनजीए में बोलेंगे.