एडीआर के मुताबिक़, 2003 के पुनरीक्षण में मतदाता सूची में नाम शामिल करने और मतदाताओं के डेटा को अपडेट करने की मुख्य जिम्मेदारी एन्यूमरेटर (जो डेटा इकट्ठा करते हैं) की थी.

संगठन का कहना है कि 2025 के एसआईआर में यह जिम्मेदारी काफ़ी हद तक मतदाताओं पर डाल दी गई है. उन्हें खुद एन्यूमरेशन फ़ॉर्म भरकर जमा करना है और फ़ॉर्म जमा नहीं करने की स्थिति में उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सकता.

वो कहते हैं, “चुनाव आयोग का पहला झूठ यह है कि 2003 में सभी मतदाताओं ने गणना पत्र या एन्यूमरेशन फ़ॉर्म भरे थे. लेकिन 2003 की गाइडलाइन कुछ और ही कहानी बताती है. 2003 में किसी भी मतदाता से कोई एन्यूमरेशन फ़ॉर्म नहीं भरवाया गया था. उन दिनों चुनाव आयोग के स्थानीय प्रतिनिधि के बतौर बीएलओ की जगह एन्यूमरेटर हुआ करता था. उसे निर्देश था कि वे घर-घर जाकर पुरानी मतदाता सूची में संशोधन करें.”

योगेंद्र यादव का कहना है कि तब संशोधित सूची को नए सिरे से लिखा जाता था और उस पर परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर करवाए जाते थे.

उनका कहना है, “सामान्य वोटर के लिए ना कोई फ़ॉर्म था, ना कोई समय सीमा और ना ही फ़ॉर्म ना भरने पर लिस्ट से अपने आप नाम कट जाने का डर.”

2003 की गाइडलाइंस के पैरा 12 का हवाला देते हुए एडीआर ने कहा कि उस समय एन्यूमरेटर को घर-घर जाकर मतदाताओं के डेटा को अपडेट करना था. वहीं, पैरा 15 के तहत एन्यूमरेटर को घरों की सूची, संबंधित क्षेत्र का नक्शा और प्राइमरी वोटर लिस्ट उपलब्ध कराई गई थी.

उनके काम की निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी तय की गई थी. उन्हें कम से कम 25 फ़ीसदी काम की रैंडम जांच भी करनी थी.

योगेंद्र यादव का कहना है कि पुरानी गाइडलाइन में साफ़ तौर पर लिखा था कि एन्यूमरेटर का काम किसी व्यक्ति की नागरिकता की जांच करना नहीं है.

उन्होंने बताया कि उस समय नागरिकता का प्रमाण सिर्फ़ दो स्थितियों में मांगा जा सकता था. पहली स्थिति

तब थी, जब किसी इलाके को राज्य सरकार ने ‘विदेशी बाहुल्य क्षेत्र’ घोषित किया हो. ऐसे इलाके में अगर कोई नया व्यक्ति वोटर आई-कार्ड बनवाने आता था और उसके परिवार के किसी सदस्य का पहले से वोटिंग का अधिकार नहीं था, तभी उसकी नागरिकता की जांच की जा सकती थी.

दूसरी स्थिति तब थी, जब किसी व्यक्ति के खिलाफ़ लिखित शिकायत की जाती कि वह भारत का नागरिक नहीं है.

ऐसी स्थिति में शिकायत करने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होता था कि संबंधित व्यक्ति विदेशी है.

योगेंद्र यादव के मुताबिक, इन दो स्थितियों के अलावा किसी व्यक्ति की नागरिकता की जांच नहीं की जाती थी और सिर्फ नागरिकता के आधार पर उसका नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जा सकता था.

उन्होंने यह भी कहा कि पुरानी गाइडलाइन में पहले से मतदाता सूची में दर्ज नाम को महत्व देने की बात कही गई थी.

यादव का आरोप है कि इस बार निर्वाचन आयोग ने विदेशी नागरिकों की पहचान करने की ज़िम्मेदारी खुद अपने हाथ में ले ली है.

उनके मुताबिक़, पिछली प्रक्रिया में यह जिम्मेदारी सरकार की थी, निर्वाचन आयोग की नहीं.

‘वोट फ़ॉर डेमोक्रेसी’ और ‘सिटिजन्स फ़ॉर जस्टिस एंड पीस’ की ओर से जारी एक बुकलेट में भी 2003 और 2025-26 की एसआईआर प्रक्रिया के बीच अंतर बताया गया है.

बुकलेट के मुताबिक़, 2003 के दिशा-निर्देशों में मौजूदा मतदाता सूची को आधार बनाकर घर-घर जाकर सत्यापन करने का प्रावधान था.

उस समय की मतदाता सूची और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड (ईपीआई) को भी प्रक्रिया का आधार बनाया गया था.

बुकलेट में कहा गया है, “उस समय वोटर कार्ड का ईपीआईसी नंबर और वोटर आईडी कार्ड दोनों को मान्य दस्तावेज के तौर पर स्वीकार किया गया था. लेकिन अब ऐसा नहीं है.”

बुकलेट के मुताबिक़, तब जिन लोगों के वोटर लिस्ट से नाम कटे, उन्हें यह घोषणा करने के लिए नहीं कहा गया कि वे कभी मतदाता नहीं रहे हैं.

इसके अलावा, 2003 में एसआईआर शुरू होने से पहले संबंधित क्षेत्र में घरों की सूची तैयार करने और उनका नक्शा बनाने का काम भी किया गया था.