इस मामले में गांव के दूसरे लोग बात करने से बचते हैं. कोर्ट से बरी हुए सभी चालीस लोग गांव के ही जाट समुदाय से हैं. बीबीसी न्यूज़ हिन्दी ने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई.

गांव के ही एक जाट समुदाय के बुजुर्ग नाम नहीं छापने की शर्त पर बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहते हैं, “साल 1960 में मेघवाल परिवार ने अपनी ज़मीन जाट समुदाय को पंद्रह सौ रुपये में खेती के लिए गिरवी रखी थी. जाट समुदाय को परिवार खेत में खेती नहीं करने देता था. इनके बीच इसको लेकर कई बार झगड़े हुए.”

गांव में घटना से कुछ दिन पहले इस मसले के हल के लिए ग्रामीणों ने पंचायत भी बुलाई लेकिन पीड़ित परिवार इस पंचायत में नहीं पहुंचा था.

इस घटना को याद करते हुए एक ग्रामीण नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहते हैं, “दस मई को जाट समुदाय के लोगों ने तत्कालीन कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा था. लेकिन 14 मई को भारी संख्या में लोगों के साथ दलित परिवार पर हमला कर दिया गया.”

बरी हुए लोगों के वकील महिपाल चौधरी बीबीसी से कहते हैं कि डांगावास के दो परिवारों के बीच ज़मीन विवाद हुआ था और इसमें पांच लोगों की मौत हुई थी और ग्यारह घायल हुए थे.

वो कहते हैं, “कोर्ट ने इस केस में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर बरी कर दिया है. न्यायाधीश ने इस केस के हर एक बिंदु पर गहराई से विवेचना करके 245 पन्ने का फ़ैसला दिया है.

एडवोकेट चौधरी कहते हैं कि अभियोजन पक्ष की ओर से 41 गवाहों के बयान करवाए थे और 163 दस्तावेज पेश किए थे, 75 आर्टिकल्स भी थे. गवाहों के बयानों में भारी विरोधाभास था. गवाहों के पहले पुलिस, फिर दो बार सीबीआई में बयान हुए.

इसी घटना के दौरान दलित परिवार के पांच सदस्यों के अलावा गांव के ही एक अन्य शख्स रामपाल पुरी (गोस्वामी) की भी मौत हुई थी, आरोप ये था कि दलित परिवार ने गोली चला कर उसकी हत्या की है. एडवोकेट महिपाल चौधरी बताते हैं कि उस मामले में सीबीआई जांच के बाद इस मामले में एफआर लग गई थी.

महिपाल चौधरी कहते हैं कि, गवाहों ने जो बयान दिए थे उन बयानों के समर्थन में इनकी ओर से पेश दस्तावेज इनके बयानों की पुष्टि नहीं कर रहे थे.

वह साफ़ करते हैं कि, ट्रायल के दौरान कोर्ट में दूसरे पक्ष के गवाहों के बयान, अभियोजन की ओर से पेश किए दस्तावेज, मौक़े की स्थिति, मेडिकल रिपोर्ट, सभी आर्टिकल्स सभी एक दूसरे के विरोधाभासी थे. जांच में जिनको अभियुक्त बनाया उनकी पहचान गवाह नहीं कर पाए.

वह कहते हैं कि जांच में कई ऐसे लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जो घटना के दिन डांगावास गांव में मौजूद ही नहीं थे.

महिपाल चौधरी मानते हैं कि कि अभियोजन पक्ष न्यायालय में साबित नहीं कर सका है कि अभियुक्तों पर लगाए गए हत्या के आरोप सही हैं.

अभियुक्तों को बरी करने पर कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पीड़ित पक्ष के एडवोकेट अब्दुल सलीम अंसारी बीबीसी से कहते हैं, ”हमें ऐसी आशा नहीं थी कि इस केस में सभी मुल्जिमान को बरी कर दिया जाएगा. घटना के चश्मदीद और घायलों के बयानों के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें अभियुक्त नामजद थे. लेकिन, यह कोर्ट का अपना विवेक है कि उन्होंने बयानों को विरोधाभासी मानते हुए फ़ैसला दिया है.”

इस घटना पर ‘डांगावास दलित संहार’ किताब के लेखक भंवर मेघवंशी बीबीसी से बातचीत में कहते हैं कि, जो घटनाक्रम हुआ वो साफ़ तौर पर सामने है कि किस तरह यह नृशंस हत्या की गई. लेकिन, इसमें जातिगत कारण भी था.

कोर्ट के फैसले पर भंवर मेघवंशी कहते हैं, ”मुझे लगता है कि दलितों में न्याय प्रणाली में जो भरोसा था उसे छीन लिया है. न्यायालय यदि इस तरह के निर्णय दें तो न्याय की हत्या हो जाती है.”