रूस इस क्षेत्र का बेहद अहम खिलाड़ी है. उसके क्षेत्र का पांचवां हिस्सा आर्कटिक का इलाक़ा है. आर्कटिक समुद्री तट की आधे से ज़्यादा लंबाई अकेले रूस के हिस्से में आती है.

जब बात आर्कटिक के मिलिट्राइजे़शन यानी सैन्यकरण की होती है तो सबसे ज़्यादा चिंता रूस को होती है. रूस ही वो देश है जिसे यहां होने वाले विकास का सबसे ज़्यादा नुक़सान हो सकता है.

जहां पश्चिमी ताक़तें इस क्षेत्र में काफ़ी हद तक पीछे हटती रही हैं, वहीं रूस ने पिछले कई सालों के दौरान इस इलाक़े में अपनी मौजूदगी को मज़बूत करने में भारी निवेश किया है.

इनमें नागुरस्कोये जैसे एयरबेस को अपग्रेड करने का काम शामिल है जो शीत युद्ध के समय से संचालित हो रहा है. और अब ये एयरबेस बेहद ठंड की स्थिति में बड़े विमानों का ऑपरेशन संभाल सकता है.

कोला प्रायद्वीप वह जगह है जहां रूस के परमाणु पनडुब्बी बेड़े का बड़ा हिस्सा तैनात है.

रूसी पनडुब्बियां यहीं अपने ठिकानों से निकलकर आर्कटिक की बर्फ के नीचे छिप जाती हैं. जैसे ही उन्हें दुश्मन पर हमले का आदेश मिलता है वो टारगेट पर टूट पड़ती हैं.

रूस इसे अपने ‘न्यूक्लियर डेटरेंट’ और मिलिट्री पावर की क्षमता के परीक्षण के लिए बेहद अहम मानता है.

नॉर्वे की खुफ़िया एजेंसी के प्रमुख, वाइस एडमिरल निल्स आंद्रेयास स्टेन्सोनेस कहते हैं, ”स्वीडन और फ़िनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद, बाल्टिक सागर रूसी सैन्य अभियानों के लिए कम पहुंच वाला इलाक़ा बन गया है. इसका मतलब यह है कि अब रूस के लिए उसका उत्तरी बेड़ा पहले से ज़्यादा अहम हो गया है.”

स्टेन्सोनेस से मेरी ये बात जून में हुई थी. उन्होंने बताया, ”अब रूस न्यूक्लियर डेटरेंस पर ज़्यादा निर्भर हो गया है. उसके परमाणु हथियारों का एक बड़ा हिस्सा आर्कटिक के कोला प्रायद्वीप में मौजूद है.”

वाइस एडमिरल स्टेन्सोनेस के मुताबिक़, रूस खुद ये मानता है कि आर्कटिक क्षेत्र में तनाव कम रखना उसके हित में है ताकि इस इलाके़ का मिलिट्राइजेशन न हो जाए.

रूस यहां अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है. वो अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहा है. लेकिन वो कह रहा है कि पश्चिमी देश आर्कटिक का सैन्यीकरण कर रहे हैं.

ये अब चिंता की वजह बनते जा रहा है. स्टेन्सोनेस कहते हैं, यहां तनाव और बढ़ सकता है.

नॉर्वे तनाव को कम करने पर ज़ोर देता रहा है, लेकिन दूसरे देश ख़तरा जता रहे हैं.

डेनमार्क के हालिया इंटेलिजेंस आउटलुक में कहा गया है कि रूस अब “आक्रामक और धमकी भरे अंदाज़ के ज़रिये अपनी ताक़त दिखाने की कोशिश कर सकता है.”

इससे आर्कटिक में पहले से ज़्यादा तनाव और टकराव का ख़तरा बढ़ने का ख़तरा है.

स्वालबार्ड द्वीपसमूह एक और संवेदनशील जगह है, जिस पर ख़ास ध्यान देना होगा. एक अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत, नॉर्वे को इन द्वीपों का प्रशासनिक नियंत्रण मिला हुआ है.

लेकिन रूस समेत कई अन्य देशों को वहां गतिविधियां चलाने की इज़ाजत है.

अब ये द्वीप एक ऐसी जगह बन गया है जहां रूस से टकराव की स्थिति आ सकती है. क्योंकि रूस ने ये दावा किया है कि वो इसे अपने उन प्रतिद्वंद्वियों के ख़िलाफ़ सैन्य बेस के तौर पर तैयार कर रहा है जिनसे उसे ख़तरा हो सकता है.

ब्रिटेन औपचारिक तौर पर आर्कटिक पावर नहीं है. लेकिन इस क्षेत्र में उसकी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं. रूस के असर का मुक़ाबला करना इसकी एक अहम वजह हो सकती है.

इसमें एक ऐतिहासिक वजह भी शामिल हैं, जिसे जीआईयूके गैप कहा जाता है. इसके बारे में कम जानकारी है लेकिन ये रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है.

अगर रूस का उत्तरी बेड़ा अटलांटिक महासागर तक आसानी से पहुंचना चाहे तो उसे ग्रीनलैंड, आइसलैंड और ब्रिटेन के बीच स्थित इस संकरे जलमार्ग यानी जीआईयूके गैप से गुज़रना पड़ेगा.

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस इलाके़ की अहमियत इस बात से भी थी कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड में एक सैन्य अड्डा बना लिया था ताकि नाज़ी जर्मनी की पनडुब्बियों का सामना किया जा सके.

शीत युद्ध के समय से लेकर आज तक यह “चोक पॉइंट” पनडुब्बियों को खोजने के लिए अहम जगह बना हुआ है.

नेटो इस इलाके़ में पानी के नीचे सेंसर लगा देता है ताकि पनडुब्बियों का पता किया जा सके.

ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने इस साल मई के अंत में आर्कटिक का दौरा किया और आइसलैंड के साथ मिलकर एक नई संयुक्त योजना का एलान किया.

इसके तहत दुश्मन की किसी भी गतिविधि पर नज़र रखने के लिए ‘आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस’ का इस्तेमाल किया जाएगा. यानी इसका मतलब रूसी पनडुब्बियों और जहाजों पर नज़र रखना है.

ब्रिटेन आर्कटिक क्षेत्र में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता है लेकिन हाल ही में आई एक संसदीय रिपोर्ट में यह चिंता जताई गई कि उसके पास इसके लिए पर्याप्त सैन्य संसाधन नहीं हैं.

मसलन उसके पास पनडुब्बियों, समुद्री गश्ती विमान या एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग एयरक्राफ़्ट नहीं हैं जो कि आर्कटिक में उसकी बढ़ती सक्रियता को आधार दे सकें.

ब्रिटेन की हालिया “स्ट्रैटेजिक डिफ़ेंस रिव्यू” में वादा किया गया है कि पनडुब्बियों की संख्या बढ़ाई जाएगी. लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अभी और काफी कुछ किया जाना चाहिए.

ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारी रहे पीटर वॉटकिंस कहते हैं, “आर्कटिक वह क्षेत्र है जहां अमेरिका, कनाडा और यूरोप के सुरक्षा हित साफ़ तौर पर लगातार एक-दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं. एक प्रमुख यूरो-अटलांटिक शक्ति के तौर पर ब्रिटेन को आर्कटिक पर और अधिक ध्यान और संसाधन खर्च करने की ज़रूरत है.”

वहीं डेनमार्क की एक हालिया ख़ुफ़िया रिपोर्ट में कहा गया है, “रूस अन्य देशों को आर्कटिक में अपनी स्थिति को चुनौती देने से रोकने की कोशिश करेगा. इसलिए इस बात की काफ़ी संभावना है कि रूस पश्चिमी सैन्य गतिविधियों पर आक्रामक ढंग से प्रतिक्रिया दे, ख़ासकर आर्कटिक में अपने आसपास के क्षेत्र में.”