तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने इसे लेकर सरकार की निंदा की है.

उन्होंने एक्स पर लिखा है, ”सरकार नफ़रत फैलाने वाले लाखों अकाउंट्स को तो बढ़ावा देती है लेकिन एक सम्मानित अंतरराष्ट्रीय समाचार संस्था रॉयटर्स का अकाउंट बंद कर देती है. इन हरकतों से भारत दुनिया में और अलग-थलग पड़ता जा रहा है.”

उन्होंने एक्स पर लिखा है, “भारत में रॉयटर्स का अकाउंट क्यों बंद किया गया? उन्होंने ऐसा क्या किया? क्या हम ऐसे लोकतंत्र हैं जो प्रतिष्ठित समाचार एजेंसियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता? हर असहमति और सवाल की आवाज़ क्यों दबाई जा रही है? मोदी सरकार भारत को दुनिया के सामने मज़ाक क्यों बना रही है?”

शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार के इस तरह के ‘ओवर रिएक्शन’ से भारत को एक ऐसा देश दिखाया जा रहा है जो किसी भी आलोचना को सहन नहीं कर सकता.

उन्होंने एक्स पर लिखा है, ”इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, साथ ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय, दोनों के इंचार्ज हर दिन अपनी नाकामी की नई मिसालें पेश कर रहे हैं. साफ़ है कि मंत्रालय इस तरह भारत को एक अति संवेदनशील देश की तरह दिखाना चाहते हैं, जो आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकता.”

“जिन न्यूज़ हैंडल्स का कोई एजेंडा हो सकता है, उनसे बातचीत के ज़रिए और भारत के नज़रिए को लोगों तक पहुंचाकर निपटा जा सकता है. लेकिन इस तरह उन्हें बैन करके हम केवल अपरिपक्व और असहिष्णु नज़र आते हैं.”

नेताओं के साथ-साथ कई आम लोग भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

पवन केएन नाम के एक एक्स यूज़र ने लिखा, “प्रतिष्ठित समाचार एजेंसियों पर प्रतिबंध लगाना असहमति और सवालों को दबाता है, जिससे लोकतंत्र कमज़ोर होता है.”

निखिल कुरियन ने लिखा, ”रॉयटर्स के अकाउंट पर रोक है लेकिन इसका कारण स्पष्ट नहीं है.”

गुरमनीत सिंह मंगत ने लिखा, “जब कोई शासन यह तय करने लगे कि लोग क्या पढ़ सकते हैं और क्या नहीं, तो वह सरकार नहीं रह जाती, वह संविधान के लिए एक ख़तरा बन जाती है.”

वहीं अरिका ने इस कदम का समर्थन किया है. उन्होंने लिखा कि ये हैंडल भारत के ख़िलाफ़ भ्रामक जानकारी फैला रहे थे.

इसी तरह की प्रतिक्रिया मिनी नाम के एक एक्स हैंडल की भी है, जिन्होंने समाचार एजेंसी पर फर्जी ख़बरें देने का आरोप लगाया.