यह याचिका जीवविज्ञानी रवींद्र सिन्हा और अन्य द्वारा दायर की गई है, जिसमें नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि 2017 के नियमों ने वेटलैंड्स को मिलने वाले संरक्षण को काफी कमजोर कर दिया है।

इसके कारण देश के कई पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र नियामक सुरक्षा के दायरे से बाहर हो गए हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि 99 में से 44 संवेदनशील स्थलों को अब कोई कानूनी सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। याचिका के अनुसार, नियम 2(जी) के तहत दी गई परिभाषा में कुछ अपवाद शामिल किए गए हैं।

इसके चलते नदी के चैनल, धान के खेत, मानव निर्मित जल निकाय, पीने के पानी के टैंक, जलीय कृषि (एक्वाकल्चर), नमक उत्पादन और सिंचाई के लिए बनाए गए ढांचे सुरक्षा दायरे से बाहर हो जाते हैं। याचिका में मांग की गई है कि इस नियम को संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के उल्लंघन के आधार पर अवैध घोषित किया जाए।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)