सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी को माफ़ी मांगने के लिए तीन दिन का समय देते हुए माफ़ीनामे का एक मजमून भी दिया जिसमें फेरबदल न करने के निर्देश दिए.

मजमून के अनुसार, पत्नी और उनके परिजन को पति और उनके परिजनों से अपने किसी भी शब्द, कृत्य या कहानी के लिए माफ़ी मांगनी होगी जिससे दूसरे पक्ष को दुख पहुंचा हो.

मजमून के अनुसार, “हम समझते हैं कि तमाम आरोपों और क़ानूनी लड़ाइयों ने कड़वाहट पैदा की और आप पर गहरा असर डाला है. अब जबकि क़ानूनी प्रक्रियाओं के अंत में विवाह समाप्त हो गया और दोनों पक्षों में लंबित क़ानूनी लड़ाइयां ख़त्म हो गई हैं, मुझे लगता है कि भावनात्मक ठेस को भरने में कुछ वक़्त लगेगा. मुझे विश्वास है कि यह माफ़ीनामा हम सभी के लिए कुछ शांति और सारे मामलों के अंत की ओर एक क़दम हो सकता है…”

“मुझे उम्मीद है कि परिवार बिना शर्त इस माफ़ी को स्वीकार करेगा. इस मौके पर हम आभार जताना चाहते हैं कि उनके साथ अपने जीवन के अनुभवों से मैं और अधिक आध्यात्मिक व्यक्ति बन गई हूं. बौद्ध धर्म में विश्वास रखने के नाते मैं परिवार के हर सदस्य के लिए शांति, सुरक्षा और खुश़ी की कामना और प्रार्थना करती हूं.”

अदालत ने साथ ही महिला अधिकारी को आदेश दिया कि वो एक आईपीएस अफ़सर के रूप में या भविष्य में किसी अन्य पद पर रहते हुए, अपने पूर्व पति के ख़िलाफ़ किसी तरह की ताक़त का इस्तेमाल नहीं करेंगी और इस विवाह से पैदा हुई नाबालिग बच्ची से उन्हें मिलने की इजाज़त देंगी.

इसके अलावा कोर्ट ने पत्नी को किसी भी फ़ोरम पर खुद या किसी थर्ड पार्टी की ओर से किसी भी तरह की कार्यवाही शुरू करने से भी प्रतिबंधित किया है जो पूर्व पति और उनके परिवार के लिए परेशानी का सबब बन जाए.

हालांकि कोर्ट ने पूर्व पति और उनके परिवार को भी हिदायत दी कि माफ़ीनामे को वो पूर्व पत्नी के हितों के ख़िलाफ़ किसी अदालत, प्रशासनिक या नियामक या अर्द्ध न्यायिक निकाय या ट्राइब्यूनल के सामने पेश नहीं कर सकते, वरना इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा.

कोर्ट का यह फ़ैसला क़ानून के जानकारों के बीच चर्चा का विषय है और कुछ क़ानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस फ़ैसले के दूरगामी परिणाम होंगे.