वहीं तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने कहा, “यह एक बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण मामला है. निहत्थे छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, फिर भी उनके ख़िलाफ़ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया. यहां तक कि आरएएफ़ प्रमुख ने भी पुष्टि की है कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था. हम यह सवाल पूछना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे नागरिकों के ख़िलाफ़ पैलेट गन का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है. हर नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है और उनके ख़िलाफ़ पैलेट गन का इस्तेमाल गंभीर सवाल खड़े करता है.”

समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने पेपर लीक और परीक्षाओं में अनियमतिताओं को रोकने के लिए सरकार के लाए जा रहे बिल पर कहा, “क्या यह विधेयक पेपर लीक रोक देगा? भारतीय न्याय संहिता की धारा 302 के तहत पहले से ही कड़े प्रावधान हैं. क्या आजीवन कारावास या मौत की सज़ा ने कभी हत्याओं को रोका है? इसे केवल क़ानून के ज़रिए नहीं रोका जा सकता. पेपर लीक या तो प्रश्नपत्र तैयार करने वालों के ज़रिए होते हैं, या जहां उन्हें छापा जाता है वहां से, या फिर कुछ बेहद प्रभावशाली कोचिंग सेंटरों के ज़रिए, जिनके मज़बूत संबंध होते हैं. पेपर लीक की शुरुआत वहीं से होती है. आप चाहे जितने क़ानून बना लें, केवल इससे पेपर लीक नहीं रुकेंगे.”

वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के क़दम की सराहना करते हुए दावा किया कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थी पीएम नरेंद्र मोदी के फ़ैसलों के बाद ख़ुश हैं.

पार्टी के सांसद राहुल सिन्हा ने कहा, “देखिए, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, वे प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देते हुए ख़ुशी-ख़ुशी वहां से चले गए. लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रही है. उन्हें संसद में आने वाले विधेयक पर बोलना चाहिए. कांग्रेस बोलने से डरती है, क्योंकि इससे उनका पर्दाफ़ाश हो जाएगा. चर्चा होने दीजिए.”

वहीं रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्ज़ाम सुधारों को लेकर टेक्नोलॉजी क्षेत्र की मशहूर शख्सियत नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में एक हाई पावर्ड टास्क फ़ोर्स बनाने की घोषणा की है.

उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया है कि उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएंगे.

पीएम मोदी ने कहा है, “जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है वे जेलों में सड़ रहे हैं. हम फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं. हम कल भी पार्लियामेंट में कठोर कानूनी प्रावधानों के साथ नया क़ानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.”

20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष काफी आक्रामक दिखा. विपक्ष दोनों सदनों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े और नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा की मांग कर रहा था. हंगामे के बीच कई बार सदन को स्थगित भी करना पड़ा.

सीजेपी के देशव्यापी आंदोलन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के बाद विपक्ष की राजनीति किस दिशा में जाएगी, इस पर राजनीतिक विश्लेषक हेमंत अत्री का मानना है कि इस आंदोलन का सबसे बड़ा असर विपक्ष की राजनीतिक ताक़त बढ़ने से ज़्यादा उसकी एकजुटता के रूप में सामने आया है और ये विपक्ष के लिए सबसे ज़्यादा अहम है.

अत्री कहते हैं, “इस आंदोलन को केवल दिल्ली तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए. यह एक पैन इंडिया मूवमेंट था, जिसने देशभर में विरोध के स्वरों को एक मंच दिया.”

राजनीतिक विश्लेषक आदेश रावल का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम से विपक्ष को फ़ायदा मिल सकता है.