मस्जिद पक्ष ने इस आदेश को ज़िला अदालत में चुनौती दी. क़रीब डेढ़ महीने की सुनवाई के बाद ज़िला जज की अदालत ने दो सितंबर को अपील ख़ारिज कर दी और सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा.

लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि क्या अदालत ने मस्जिद को ध्वस्त करने का स्पष्ट आदेश दिया था, या सिर्फ़ ज़मीन से बेदख़ली का आदेश था?

इसी सवाल पर दोनों पक्षों के बीच विवाद है.

हमने कोर्ट के आदेशों और नोटिस को समझने के लिए अलग-अलग वकीलों से बात की.

इस मामले से जुड़े वरिष्ठ वकील परवेज़ जब्बार कहते हैं, “आदेश बेदख़ली का था, ध्वस्तीकरण का नहीं. ऐसी क्या जल्दी हो रही थी कि सिर्फ़ श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही यह कार्रवाई करनी थी?”

वो बताते हैं, “अगर नोटिस मिलने के बाद की पूरी क़ानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाता, तो हमारे पास 18 दिन और बाक़ी थे तो हमें वह समय मिलना चाहिए था.”

वकीलों का कहना है कि आदेश का मूल स्वरूप बेदख़ली का था और नोटिस के बाद मिलने वाली 30 दिन की निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले ही कार्रवाई कर दी गई.

वहीं, मस्जिद के मुतवल्ली (केयरटेकर) तनवीर अहमद कहते हैं, “मान लीजिए उनको हमें बेदख़ल करना था, तो उसकी पूरी वीडियोग्राफ़ी बनाते. वहां जनरेटर था, उसको हम निकालते. क़ुरान थे, उनको निकालते. नमाज़ की चटाइयां थीं, उनको निकालते. बहुत सारा सामान रहता है.”

वकील नौशाद अली बताते हैं, “30 दिन के बाद वो बेदख़ली कर सकते थे. लेकिन उससे पहले उन्होंने बेदख़ली की प्रक्रिया पूरी नहीं की. सीधे गए और दोनों तरफ़ के गेट बंद करके, पूरे कोर्ट परिसर को सील करके उस स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया.”

हम अपने सवाल लेकर डीएम ऑफिस भी पहुंचे. वहां हमें बताया गया कि डीआईजी सहारनपुर इस विषय पर मीडिया को पहले ही बयान दे चुके हैं और अब ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन है.

डीआईजी सहारनपुर अभिषेक सिंह ने पांच सितंबर को समाचार एजेंसी एएनआई को दिए बयान में कहा था, “हमने कार्रवाई करते समय सभी क़ानूनी प्रावधानों और प्रक्रियाओं का पालन किया है और क़ानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी ज़रूरी क़दम उठाए गए हैं. सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने इसे सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से निर्मित माना था और मस्जिद कमेटी की अपील भी ख़ारिज हो गई थी.”

यानी प्रशासन का कहना है कि मस्जिद को हटाने की कार्रवाई पहले हुई न्यायिक और प्रशासनिक कार्यवाही के बाद की गई. लेकिन मस्जिद से जुड़े लोगों का कहना है कि जिस आदेश के आधार पर कार्रवाई हुई उसमें बेदख़ली और धवस्तीकरण की प्रक्रिया को किस तरह समझा गया.

इसका जवाब अब हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई के बाद ही सामने आएगा.

मस्जिद गिराए जाने के बाद उसका मलबा भी प्रशासन ने जल्द ही हटा दिया. ये मलबा अब शहर से कुछ दूर अंबाला रोड पर सड़क के किनारे रखा गया है.

मलबे में मस्जिद से जुड़ी चीज़ें दिखाई दीं- जैसे नमाज़ पढ़ने वाली चटाई, टोपी, कुछ फटे हुए पन्ने, धार्मिक माला, सफेद कुर्ता-पायजामा और दूसरे कपड़े, जो संभवतः मस्जिद के इमाम या देखरेख करने वाले व्यक्ति के थे.

मलबे में कुछ ईंटों पर 1906, 1909, 1911 और 1913 जैसे साल लिखे हुए थे. यहां मलबे के पास खड़े एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा, “अब मस्जिद तो बची नहीं है. बस उसकी निशानियां बटोर कर रखना चाहते हैं, चाहे ये पुरानी ईंटें ही क्यों न हों.”

वहीं, एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, “मलबे में क़ुरान शरीफ़ ऊपर ही था. हम उन्हें घर ले गए और कुछ को क़ब्रिस्तान में दफ़ना दिया.”

स्थानीय लोगों का मानना है कि इन ईंटों पर लिखे हुए साल इस बात का संकेत देते हैं कि ये ईंटें 20वीं सदी की शुरुआत की हैं.

लेकिन क्या सिर्फ़ ईंटों पर लिखे इन सालों से मस्जिद की उम्र तय की जा सकती है?

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहासकार प्रोफे़सर नदीम रिज़वी के मुताबिक़, “उस दौर में ईंटों पर निर्माण का साल लिखा जाना असामान्य नहीं था. लेकिन सिर्फ़ इन नंबरों के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि मस्जिद भी उसी दौर में बनी थी.”

उनके मुताबिक़, मस्जिद इन ईंटों से बाद में बनी हो सकती है, या इससे पहले की किसी इमारत की पुरानी ईंटों का इस्तेमाल भी किया गया हो सकता है.

प्रोफे़सर रिज़वी बताते हैं, “कोई इमारत कितनी पुरानी है इसके लिए ईंटों का आकार, उनकी बनावट और उन्हें जोड़ने वाले मसाले यानी मोर्टार की जांच ज़्यादा मददगार हो सकती है.”

मस्जिद की साइट पर एक कुएं जैसा ढांचा भी सामने आया था, जिसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (एएसआई) की टीम ने सर्वे किया था.

एएसआई अधिकारी मनोज यादव के मुताबिक़, “सर्वे के दौरान वहां लखौरी ईंटें मिलीं. ईंटों का आकार लगभग 20×10×5 सेंटीमीटर है और इन्हें जोड़ने के लिए लाइम-सुरखी जैसे बाइंडिंग सामग्री का इस्तेमाल हुआ है.”

उनके मुताबिक़, इस तरह की ईंटें और चूना-सुर्खी का इस्तेमाल मध्यकाल से लेकर 20वीं सदी के शुरुआती दौर तक उत्तर-मध्य गंगा घाटी में मिलता है.

हमने मुस्लिम पक्ष के दावों से अलग, मस्जिद की उम्र और ज़मीन की मिल्कियत को समझने के लिए स्थानीय लोगों, पुराने निवासियों और उपलब्ध दस्तावेज़ों को भी देखा.

हमने खास तौर पर आसपास के बुज़ुर्ग लोगों से बात की, ताकि इस जगह के मौखिक इतिहास को भी समझा जा सके.

इमारत के 1947 से पहले होने के दावे भी हैं. इस पर एक अहम क़ानूनी सवाल भी उठता है. प्लेसेस ऑफ़ वर्शिप (स्पेशन प्रॉविजन्स) अधिनियम, 1991 की धारा 4(1) कहती है कि 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र वही रहेगा, जैसा उस तारीख़ को था.

लेकिन इस प्रावधान का मतलब यह नहीं है कि किसी धार्मिक स्थल की ज़मीन की मिल्कियत, निर्माण की वैधता या सरकारी ज़मीन पर कब्जे़ का सवाल अपने आप तय हो जाता है. इसलिए इस मामले में दो अलग सवाल हैं: पहला- क्या 15 अगस्त 1947 को यहां एक मस्जिद मौजूद थी? और दूसरा- उस ज़मीन का क़ानूनी मालिक कौन था?