भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और मौसमी कमी को पूरा करने के लिए भारत से बिजली आयात बढ़ाने के साथ-साथ जलविद्युत ढाँचे के विस्तार ने 2018 तक हालात बदल दिए. उस समय तक नेपाल के अधिकांश हिस्सों में 24 घंटे बिजली मिलने लगी.

नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के अनुसार वर्तमान में नेपाल में 225 जलविद्युत संयंत्र हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 3,900 मेगावॉट से अधिक है. इस क्षमता से एक साथ लगभग 30 लाख घरों को बिजली दी जा सकती है.

सैकड़ों नए संयंत्र निर्माणाधीन हैं या पाइपलाइन में हैं. इनमें से अधिकांश पहाड़ों की ऊँचाई पर बनाए जा रहे हैं, जहाँ तेज़ बहाव वाली धाराओं से बिजली पैदा की जा सकती है. इन परियोजनाओं में भंडारण प्रणाली की ज़रूरत बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती.

हालाँकि हिमालय के ऊँचे इलाक़े वैश्विक औसत से 50% तेज़ी से गर्म हो रहे हैं, जिससे पर्यावरणीय जोखिम और बढ़ गए हैं. पिछले हफ़्ते आई अचानक बाढ़ की शुरुआती जाँच में इसका कारण एक ग्लेशियर और उसकी चट्टानी परत के ढहने को बताया गया है.

वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी जलवायु परिवर्तन से सीधा संबंध जोड़ना जल्दबाज़ी होगी. लेकिन नेपाल के आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण ने पहले ही कहा था कि 2018 से 2024 के बीच दर्ज की गई आपदाओं में से 90% से अधिक ‘जलवायु से संबंधित’ थीं.

नेपाल के पूर्व ऊर्जा मंत्री कुलमान घिसिंग ने इस विनाशकारी बाढ़ को ‘सदी में एक बार’ होने वाली घटना कहा है लेकिन उनका मानना है कि इससे संयंत्रों के डिज़ाइन और निर्माण स्थलों के चयन में सबक़ लेना ज़रूरी है.

उन्होंने पर्यावरणीय न्यूज़ आउटलेट मोंगाबे को बताया, “हमें संयंत्रों को इस तरह डिज़ाइन करना होगा कि वे बाढ़ को झेलने के लिए अधिक लोचशील हों. सबसे अहम है शुरुआती चेतावनी प्रणाली और ठोस आपातकालीन निकासी उपाय अपनाना.”

आशंका है कि जलविद्युत प्लांट के सैकड़ों मज़दूर, इंजीनियर और स्थानीय निवासी इन संयंत्रों की कीचड़ से भरी सुरंगों में फँसे हुए हैं.

नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के राजन ढकाल का कहना है कि जलविद्युत रणनीति पर ‘पुनर्विचार’ में ऐसे रिज़र्वॉयर-आधारित संयंत्र शामिल हो सकते हैं जिन्हें पहाड़ों की ऊँचाई पर बनाने की ज़रूरत नहीं होगी. इनमें पानी को ज़रूरत के मुताबिक़ जमाकर छोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके आर्थिक और पर्यावरणीय ख़र्च भी भारी होंगे.