फ़रवरी के अंत में अमेरिका-इसराइल के ईरान पर हमले के बाद शुरू हुए होर्मुज़ संकट के बीच अब तक कम से कम दस भारतीय जहाज़ होर्मुज़ को पार कर चुके हैं.

भारतीय मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक़, शुक्रवार को भी भारतीय झंडे वाला एक तेल टैंकर होर्मुज़ से गुज़रने में कामयाब रहा था.

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, चालक दल के 31 सदस्यों के साथ तेल टैंकर देश गरिमा होर्मुज़ से निकलकर मुंबई की तरफ़ बढ़ रहा है.

शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया के मुताबिक़, इस संकट के दौरान होर्मुज़ से गुज़रने वाला यह दसवां भारतीय जहाज है.

हालांकि, ये जहाज़ रह-रहकर ही होर्मुज़ से गुज़र पाए हैं और इस अहम समुद्री मार्ग पर ईरान की कड़ी नाकेबंदी है.

भारत अपनी कुल तेल ज़रूरतों का लगभग 85 फ़ीसदी आयात करता है और इनमें से 55-60 फ़ीसदी तक कच्चा तेल खाड़ी देशों से आता है, जिनका प्रमुख मार्ग होर्मुज़ स्ट्रेट ही है.

होर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री चोकपॉइंट्स में से एक है और दुनिया का बीस फ़ीसदी कच्चा तेल इसी मार्ग से गुज़रता है.

ऐसे में, होर्मुज़ की स्थिति का सीधा असर भारत पर पड़ता है

भारत ने शनिवार के घटनाक्रम के बाद ईरानी राजदूत को तलब कर अपनी चिंता ज़ाहिर की है. लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि ऐसी स्थिति में भारत के पास और क्या विकल्प हो सकते हैं.

विश्लेषक मान रहे हैं कि भारत ने सोची-समझी रणनीति के तहत ईरान की कार्रवाई के बाद संतुलित और नपी-तुली प्रतिक्रिया दी है. विश्लेषकों के मुताबिक़ इस समय भारत की प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा है और भारत के लिए विकल्प सीमित हैं.

अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष वी पंत इस स्थिति की वास्तविकता की तरफ़ इशारा करते हुए कहते हैं, “होर्मुज़ स्ट्रेट की मौजूदा स्थिति में सिर्फ़ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी देश के पास विकल्प बहुत सीमित हैं. अमेरिका और ईरान को छोड़कर दुनिया के अन्य देश यहां बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं हैं.”

विश्लेषक मान रहे हैं कि मौजूदा टकराव में बहुत कुछ सिर्फ़ अमेरिका और ईरान के हाथ में है और भारत समेत दुनिया के बाक़ी देश ना ही इसके प्रभाव को कम करने की स्थिति में है और ना ही इसे नियंत्रित करने की. रक्षा विश्लेषक उदय भास्कर मानते हैं कि मौजूदा स्थिति में कूटनीति ही भारत के पास सबसे अधिक संभावनाओं वाला विकल्प है.

उदय भास्कर कहते हैं, “भारत के पास सबसे बेहतर विकल्प कूटनीति का है, मौजूदा सैन्य हालात में बातचीत ही भारत के लिए एकमात्र रास्ता दिखाई देता है.”

होर्मुज़ संकट के बीच भारत ने लगातार ईरान से बातचीत करने का प्रयास किया है और ईरान से फ़्रीडम ऑफ़ नेविगेशन के सिद्धांत का हवाला देते हुए, होर्मुज़ के इस्तेमाल की मांग की है.

फ़्रीडम ऑफ़ नेविगेशन समुद्री क़ानून का एक मौलिक सिद्धांत है जिसका मतलब है कि किसी स्वतंत्र देश का जहाज़ दूसरे देशों के हस्तक्षेप के बिना समुद्र में यात्रा कर सकता है.

यह सिद्धांत ‘यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी’ (यूएनसीएलओएस-1982) पर आधारित है.

यूएनसीएलओएस के तहत समुद्र को अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है.

समुद्री नेविगेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है हाई सीज़ यानी खुला समुद्र. ये किसी भी देश की सीमा से बाहर होता है और इसमें सभी देशों को अपने जहाज़ों को चलाने की इजाज़त होती है.

इसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन यानी ईईज़ेड आते हैं.

यह देश के तटीय इलाक़े से समुद्र में 200 नॉटिकल मील तक होता है. इस क्षेत्र में तटीय देश को मछली पकड़ने, तेल-गैस जैसे संसाधन निकालने की स्वतंत्रता होती है.

इसके बाद टेरिटोरियल वॉटर्स होतें है. ये समुद्र में वो इलाक़ा होता है जो तट से 12 नॉटिकल मील तक होता है. यहां अधिकार तो तटीय देश का होता है लेकिन विदेशी जहाज़ों को यहां से निकलने का अधिकर होता है जिसे ‘इनोसेंट पैसेज’ कहा जाता है.

इसका मतलब ये है कि जहाज यहां से शांति से यानी तटीय देश की स्वतंत्रता या संप्रभुता को ख़तरा पहुंचाए बिना गुज़र सकते हैं.

अंतरराष्ट्रीय जलडमरुमध्य जैसे कि होर्मुज़ स्ट्रेट के लिए नियम अलग हैं. दो ईईज़ेड को जोड़ने वाले स्ट्रेट में ट्रांज़िट पैसेज लागू होता है. यानी सभी जहाज़ों को यहां निरंतर और तेज़ी से गुज़रने का अधिकार होता है.

इसी लॉ के तहत होर्मुज़ स्ट्रेट के मामले में ईरान या ओमान को किसी जहाज़ को रोकने या परिवहन को निलंबित या बाधित करने का अधिकार नहीं है.

होर्मुज़ स्ट्रेट के मामले में इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइज़ेशन ने भी यही कहा है. लेकिन ईरान ने युद्ध शुरू होने के बाद से होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर दिया है और इस क़दम का असर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाज़ार पर पड़ा है.

विश्लेषक मानते हैं कि भारत यदि अंतरराष्ट्रीय क़ानून लागू करने की मांग करता भी है तो ये सवाल उठेगा कि उसे लागू कौन करेगा?

उदय भास्कर कहते हैं, “अगर अंतरराष्ट्रीय क़ानून लागू कराने का रास्ता अख़्तियार किया जाता है तो इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा क्योंकि ईरान युद्ध के मामले में अमेरिका और इसराइल ने खुलकर अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों का उल्लंघन किया है, ऐसे में ईरान से अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों को मानने की उम्मीद कैसे की जा सकती है. एक सवाल यह भी है कि इस समय अंतरराष्ट्रीय क़ानून को लागू करेगा कौन?”

वहीं विश्लेषक यह भी मान रहे हैं कि अमेरिका-ईरान के बीच जारी तनाव में दुनिया के बाक़ी देशों की भूमिका बहुत सीमित हो गई है.

हर्ष वी पंत कहते हैं कि इस संकट में सिर्फ़ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बाक़ी देश भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं.

पंत कहते हैं, “अमेरिका और ईरान के बीच मौजूदा टकराव में दुनिया के अन्य देशों की भूमिका बहुत ज़्यादा दिखाई देती नहीं है. जब तक अमेरिका और ईरान इस मसले का समाधान नहीं करेंगे, बाक़ी देशों के लिए स्थितियां ऐसे ही जटिल बनीं रहेंगी.”

हालांकि, उदय भास्कर मानते हैं कि भारत ईरान के साथ कूटनीति को और बढ़ावा देकर भी कुछ ना कुछ नतीजे हासिल कर सकता है.

भास्कर कहते हैं, “भारत के पास अभी भी बहुत संभावनाएं हैं. भारत ईरान के साथ द्विपक्षीय वार्ता को बढ़ावा दे सकता है, ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल तनाव कम करने के लिए कर सकता है. भारत को कूटनीति के रास्ते पर ही आगे बढ़ना चाहिए.”