एक नोटिस में, आयोग ने कहा कि वह सात और 10 अगस्त को दिल्ली में स्थित या रजिस्टर्ड केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों के संगठनों, महासंघों और यूनियनों के साथ बातचीत करेगा। योग्य संगठन और यूनियन 31 जुलाई तक आयोग से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आयोग ने कहा कि केवल वही संगठन बैठक का अनुरोध करने के पात्र हैं, जिन्होंने पहले ही अपना ज्ञापन (मेमोरेंडम) जमा कर दिया है और जिन्होंने अभी तक नई दिल्ली या किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आयोग के साथ बातचीत नहीं की है।

31 जुलाई तक जमा करना होगा अनुरोध

योग्य संगठनों को 31 जुलाई तक अपनी यूनिक मेमो आईडी के साथ अपना अनुरोध जमा करना होगा। बैठकों की जगह और समय की जानकारी अलग से दी जाएगी।

बातचीत के दौरान, कर्मचारी संगठनों द्वारा वेतन संशोधन, पेंशन, भत्ते, फिटमेंट फैक्टर, प्रमोशन, करियर में तरक्की और सेवा की शर्तों से जुड़े मुद्दे उठाए जाने की उम्मीद है।

आयोग ने कहा कि अगस्त की बैठकें चल रही बातचीत की प्रक्रिया का हिस्सा हैं और आने वाले महीनों में दिल्ली के साथ-साथ अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी और बातचीत की जाएगी। एनसीआर क्षेत्र के बाहर के कर्मचारी संगठन अपने-अपने राज्य या केंद्र-शासित प्रदेश में, या किसी नजदीकी जगह पर मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।

(समाचार एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)