अधिकारियों ने बताया कि चौबीसों घंटे निगरानी सुनिश्चित करने और भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से सरकार मौजूदा सुरक्षा ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए 2.4 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। उन्होंने बताया कि योजना के अनुसार न्यायालय भवन और आवासीय परिसर में 168 बुलेट कैमरे और 101 आठ मेगा पिक्सल डोम कैमरे लगाए जाएंगे।

अधिकारियों ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों के साथ-साथ जिला अदालत परिसर में हर समय निगरानी रखने के लिए एक रिकॉर्ड रूम और इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) आधारित निगरानी प्रणाली की योजना बनाई जा रही है। अदालत परिसर के हवालात के अंदर एक विचाराधीन कैदी की पांच जून को पुरानी रंजिश के कारण कथित तौर पर दो अन्य कैदियों ने हत्या कर दी थी। घटना के बाद दक्षिण दिल्ली के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा था कि साकेत जिला अदालत परिसर के द्वारों पर एकीकृत सुरक्षा उपकरण लगाए जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने बताया कि पीडब्ल्यूडी मौजूदा सीसीटीवी कैमरों को आईपी आधारित प्रणाली के साथ एकीकृत करेगा और इस परियोजना के लिए निविदा जारी कर दी गई है।