PM Modi Speech Parliament Monsoon Session News: पीएम मोदी ने संसद के मानसून सत्र में अच्छे कामकाज की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि ये मानसून नवसृजन और नवीनता का प्रतीक है। इस बार विपक्ष पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। विपक्षी सांसदों की मांग के बीच पीएम मोदी ने कई बड़ी बातें कही हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि ये सत्र राष्ट्र के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण सत्र है ये मॉनसून सत्र राष्ट्रॅ के लिए एक अपने आप में विजयोत्सव का रूप है। और जब मैं कहता हूं कि ये सत्र राष्ट्र गौरव और विजयोत्सव का सत्र है तो सबसे पहले तो मैं पहली बार इंटरनेशल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा वहां लहराना ये हर देशवासी के लिए गौरव के पल हैं देश में साइंस तकनीक के प्रति इनोवेशन के प्रति नया उमंग और उत्साह भरने वाली ये सफल यात्रा रही है और पूरी संसद लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन देशवासी जिस गौरव का अनुभव कर रहे हैं उसमें एक स्वर से जुड़ेंगे एक स्वर से इसका यशगान होगा जो भारत को अंतरिक्ष में नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले जो भावी कार्यक्रम है उनके लिए भी प्रेरक बनेगा.
21 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र
संसद का मानसून सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। यह सत्र 32 दिन तक चलेगा। इस दौरान 21 बैठकें होंगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए संसद के दोनों सदन 12 अगस्त से 17 अगस्त तक स्थगित रहेंगे। इसके बाद 18 अगस्त को सत्र फिर से शुरू होगा। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार से जवाब की मांग कर रहा है। सबसे अहम मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर है, जिस पर बहस होगी। यह बहस 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हो रही है, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी।
ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप के दावे पर विपक्ष मांग रहा जवाब
विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी से इस मुद्दे पर बयान देने की मांग की है और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत और पाकिस्तान के बीच शांति मध्यस्थता के बार-बार किए गए दावों पर जवाब मांगा है। सत्र के दौरान बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया की पारदर्शिता और समय को लेकर चिंता जताते हुए सरकार पर आगामी राज्य चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है।
इन विधेयक को पेश करने की तैयारी में सरकार
इस सत्र के दौरान सरकार कई अहम विधेयक पेश करने की भी तैयारी में है। इनमें जीएसटी सुधार, टैक्सेशन कानून, सार्वजनिक विश्वास नियमन, खेल प्रशासन, बंदरगाह और खनिज और भू-विरासत स्थलों के संरक्षण से संबंधित प्रस्तावित कानून शामिल हैं। लोकसभा में नए आयकर विधेयक, 2025 पर संसदीय पैनल की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी। इसके अलावा, संसद में एक न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की संभावना है।
संसद सत्र से एक दिन पहले ही हुई सर्वदलीय बैठक
संसद सत्र की शुरूआत से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं। सरकार इनसे पीछे नहीं हट रही और ना कभी हटेगी, बल्कि नियमों और परंपराओं के दायरे में चर्चा के लिए हमेशा खुली है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार के लिए नियम और परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण हैं।