UP Every Tree 350 Rupees Earning News: यूपी में हर पेड़ से 350 रुपये की कमाई की धांसू स्कीम आई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में रिकॉर्ड पौधरोपण किया। अब इस स्कीम की चर्चा शुरू हो गई है। कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना, पर्यावरण संरक्षण और किसानों के लिए वरदान बनी है।
401 किसानों मिलेगी धनराशि
उत्तर प्रदेश कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। योजना के प्रथम चरण में गोरखपुर, बरेली, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर मंडलों के किसानों को शामिल किया गया है। इन किसानों की ओर से कृषि वानिकी के तहत किए गए पौधारोपण से अनुमानित 42,19,369 कार्बन क्रेडिट अर्जित किए हैं। प्रत्येक कार्बन क्रेडिट के लिए 6 डॉलर की दर से हर पांचवें वर्ष में धनराशि का वितरण किया जाता है।यूपी में अब तक 244 लाभार्थी किसानों को ₹49.55 लाख की राशि वितरित की जा चुकी है। वहीं, 401 किसानों को 25.45 लाख रुपये की धनराशि वितरण की प्रक्रिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेक वितरित कर शुरू की है।
सीएम ने की शुरुआत
सीएम योगी ने पौधरोपण महाभियान के दौरान अयोध्या धाम के कार्यक्रम में रामपुर की ममता पाल, सहारनपुर के रमन सिंह और मेरठ के मानपुरी गांव के किसान शिव कुमार को कार्बन क्रेडिट की धनराशि का वितरण कर सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त, दुद्धवा टाइगर संरक्षण फाउंडेशन को अग्रिम भुगतान के रूप में ₹25 लाख की राशि हस्तांतरित की गई है। दू
सरे चरण में इस परियोजना के अंतर्गत देवीपाटन, अयोध्या, झांसी, मिर्जापुर, कानपुर, वाराणसी और अलीगढ़ मंडलों को शामिल किया गया है। वहीं, तीसरे और अंतिम चरण में परियोजना का विस्तार पूरे प्रदेश में किया जाएगा।
इन्हें मिलेगी कार्बन क्रेडिट की धनराशि
कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना के तहत वर्तमान में बरेली मंडल के बदायूं, पीलीभीत, शहजहांपुर, बरेली जिलों के साथ मुरादाबाद मंडल के बिजनौर, नजीबाबाद, संभल, रामपुर और मेरठ मंडल के गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, रामपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को चुना गया है। इसके साथ ही गोरखपुर के देवरिया, कुशीनगर,गोरखपुर जिले के अलावा राजधानी लखनऊ के हरदोई, दक्षिणी खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव जिलों के किसानों को उनके अर्जित कार्बन क्रेडिट की धनराशि प्रदान की जा रही है।
यूपी में यह योजना द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी) के सहयोग से चलाई जा रही है। इसके तहत वातावरण से 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीनहाउस गैसों को अवशोषित करने पर एक कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। यह योजना विकासशील देशों को उनके उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है।
किसानों को अतिरिक्त आय
योजना किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत भी प्रदान करता है। किसान इस योजना से प्रत्येक पेड़ से 250 से 350 रुपये की धनराशि प्राप्त कर सकते हैं, जो पेड़ की कीमत के अतिरिक्त आय होगी। यह न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगा। भारत सरकार ने वर्ष 2070 तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा है। यह योजना उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।
लेखक के बारे मेंराहुल पराशरनवभारत टाइम्स डिजिटल में सीनियर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर। पत्रकारिता में प्रभात खबर से शुरुआत। राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर से होते हुए टाइम्स इंटरनेट तक का सफर। डिजिटल जर्नलिज्म को जानने और सीखने की कोशिश। नित नए प्रयोग करने का प्रयास। मुजफ्फरपुर से निकलकर रांची, पटना, जमशेदपुर होते हुए लखनऊ तक का सफर।… और पढ़ें