अफ़ग़ानिस्तान की लगभग 20 प्रतिशत आबादी शिया है और पूर्ववर्ती सरकार ने शिया नागरिकों के लिए नागरिक मामलों में बाक़ायदा शिया फ़िक़्ह को मान्यता दी थी.

शिया नागरिकों की ज़्यादातर आबादी जाफ़री फ़िक़्ह पर अमल करती है और तालिबान से पहले की सरकार ने 2009 के शिया पर्सनल स्टेटस क़ानून के तहत पारिवारिक मामलों- जैसे निकाह, तलाक़, विरासत और अन्य नागरिक मामलों में इसे क़ानूनी दर्जा दिया था.

लेकिन अगस्त 2021 में सत्ता में लौटने के बाद तालिबान ने अफ़ग़ानिस्तान का संविधान और वे क़ानून निलंबित कर दिए जो पूर्व इस्लामी गणराज्य की सरकार के तहत पारित हुए थे.

इसके बजाय तालिबान लगातार सुन्नी हनफ़ी फ़िक़्ह को तरजीह दे रहे हैं.

इसी आधार पर सुन्नी तालिबान अधिकारी अस्थायी निकाह के अमल को मान्यता नहीं देते, जबकि शिया जाफ़री फ़िक़्ह इसे जायज़ मानता है.

तालिबान के 2024 के अख़लाक़ी क़ानून ने उनके मंत्रालय को यह अधिकार दिया कि वे “इस्लामी शरीअत और हनफ़ी फ़िक़्ह की शर्तों के मुताबिक़ नेकी का हुक्म दें और बुराई से रोकें.”

क़ाबिले-ग़ौर है कि इसी मंत्रालय के अधिकारियों पर शरीफ़ी को कथित तौर पर हिरासत में लेने और बदसलूकी करने का आरोप है. तालिबान के 2026 के फ़ौजदारी क़ानून ने भी अन्य इस्लामी विचारधाराओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों के मुक़ाबले सुन्नी हनफ़ी फ़िक़्ह की प्रधानता को और मज़बूत किया.

ख़ास तौर पर इसमें किसी व्यक्ति के लिए हनफ़ी फ़िक़्ह को छोड़ने पर पाबंदी लगाई गई है, जबकि आम तौर पर चारों सुन्नी स्कूलों को बराबर दर्जा दिया जाता है.

इसी तरह फ़रवरी 2026 में तालिबान ने इस्लामी प्रचारकों के तौर-तरीक़ों को नियंत्रित करने के लिए एक क़ानून जारी किया, जिसके मुताबिक़ धार्मिक प्रचारक का संबंध हनफ़ी फ़िक़्ह से होना ज़रूरी है.