सरकार दिल्ली में छात्रों के ख़िलाफ़ पुलिस की सख़्ती पर बहस और गृह मंत्री अमित शाह के जवाब को लेकर तैयार हो गई है. इसके बावजूद संसद में तीन सप्ताह से अधिक समय से चला आ रहा गतिरोध ख़त्म नहीं हो सका. कांग्रेस की मांग है कि अयोध्या में राम मंदिर के चंदे में चोरी पर होने वाली चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दें.

मॉनसून सत्र के अब सिर्फ़ तीन दिन बचे हैं और संसद में जारी गतिरोध के बीच महिला आरक्षण, परिसीमन और विदेशी एफ़सीआरए से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है.

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि अमित शाह विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते सदन की कार्यवाही बिना किसी व्यवधान के चलने दी जाए.

इसके जवाब में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष अमित शाह की राय सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता, बल्कि वह सिर्फ़ यह जवाब चाहता है कि पुलिस की कार्रवाई के पीछे कौन था. मॉनसून सत्र आख़िरी सप्ताह में प्रवेश कर चुका है.

कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने किरेन रिजिजू की पेशकश पर कहा, ”विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है, वह बिल्कुल सीधा है. क्या अमित शाह ने हमारे बच्चों पर गोली चलाने का आदेश दिया था? इसका जवाब सिर्फ़ एक शब्द में चाहिए: हाँ या नहीं.”

”20 जुलाई से अमित शाह के भाषण को तैयार करने में उनके भाषण लेखक को 21 दिन लग गए. इस अच्छी तरह से तैयार किए गए बयान की किसी को परवाह नहीं है. उनके पास आरएसएस की शाखा में पहले से ही एक बंधुआ दर्शक हैं. वह अपना बयान वहाँ दे सकते हैं.”

मंगलवार को प्रियंका गांधी संसद पहुंचीं, उस समय बीजेपी सांसद मुकेश दलाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे, “शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी, शर्म करो.”

प्रियंका गांधी ने मुस्कुराते हुए, राहुल गांधी के पास से गुज़रते हुए प्रदर्शन कर रहे बीजेपी सांसद से कहा, “राहुल गांधी झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहले ही मिल चुके हैं.”

पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि विपक्ष ने सरकार के सांसदों को प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर दिया है.

उन्होंने कहा, “यह पहली बार है, जब हमने सरकार के सांसदों को प्रदर्शन करते देखा है. हमने उन्हें इस हद तक ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया है. अब उन्हें सामने आकर बयान देने दीजिए.”

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर ने संसद में सरकार के रुख़ पर सवाल उठाया है. शशि थरूर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, ”राष्ट्रपति ने संसद में बिना चर्चा के पारित किए गए वंदे मातरम् संशोधन को मंज़ूरी दे दी है. इसके तहत राष्ट्रगान के अलावा किसी भी आधिकारिक समारोह की शुरुआत और समापन पर पूरा राष्ट्रगीत गाना अनिवार्य होगा.”

”मैं दोनों का बहुत सम्मान करता हूँ और राष्ट्रगीत के पहले दो अंतरे (लेकिन बाकी चार नहीं, क्योंकि अब तक उन्हें गाने की ज़रूरत नहीं थी) और पूरा राष्ट्रगान गा सकता हूँ. फिर भी मैं सिर्फ़ एक व्यावहारिक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जिसे हमारे अति उत्साही लोग नज़रअंदाज करते दिख रहे हैं: मानवीय स्वभाव.

“जन गण मन” के दौरान लोगों को सम्मानपूर्वक खड़े होकर लगभग 52 सेकंड तक अपना ध्यान केंद्रित रखना होता है. वहीं, पूरे राष्ट्रगीत को गाने में 3 मिनट 10 सेकंड लगते हैं. तमिलनाडु ने अभी तय किया है कि दोनों से पहले तमिल में राज्य गीत भी गाया जाएगा, जिसमें दो मिनट और लगेंगे.

क्या हम वास्तव में यह उम्मीद करते हैं कि लोग हर समारोह से पहले और बाद में छह मिनट तक शांत और सम्मानपूर्वक खड़े रहेंगे, यानी कुल मिलाकर 12 अतिरिक्त मिनट?

क्या सम्मान और धैर्य को क़ानून बनाकर लागू किया जा सकता है?

मुझे डर है कि इस बिल का मक़सद राष्ट्रगीत के प्रति अधिक सम्मान पैदा करना पूरा नहीं होगा, बल्कि इसका उलटा ज़रूर हो सकता है.”

एफ़सीआरए बिल को लेकर भी सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं. इस बिल का मक़सद विदेशी फंडिंग हासिल करने वाले संगठनों की निगरानी को काफ़ी सख़्त करना है. इसमें एक नई शक्तिशाली अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है, जिसे उन एनजीओ की संपत्तियां जब्त करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार होगा, जिनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है. इस बिल का राजनीतिक दलों के अलावा ईसाई संगठनों ने भी कड़ा विरोध किया है.

20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र में बार-बार सदन की कार्यवाही स्थगित हुई है और लगभग कोई कामकाज़ नहीं हो पाया है. हालांकि, सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा हुई, जिसे संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया.

विपक्ष के लगातार विरोध के बीच दोनों सदनों में तीन और विधेयक बहुत कम या बिना चर्चा के पारित किए गए, जबकि दो अन्य विधेयक लोकसभा ने पारित किए.

मंगलवार को देश के अलग-अलग हिस्सों से फॉरन कंट्रीब्यूशन (रेग्युलेशन) संशोधन विधेयक, 2026 को वापस लेने की मांग उठी. इनमें तमिलनाडु विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव और मिजोरम की राजधानी में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन भी शामिल हैं.

द हिन्दू की रिपोर्ट के मुताबिक़ केंद्र सरकार ने अपने सहयोगी दलों और अन्य पार्टियों को जानकारी दी कि वह बुधवार को लोकसभा में एक प्रस्ताव लाएगी, जिसके ज़रिए बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजा जाएगा.

तमिलनाडु के मंत्री राजमोहन ने विधेयक को मौजूदा स्वरूप में वापस लेने की मांग वाला प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि विधानसभा उन प्रावधानों को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है, जिनके तहत एफ़सीआरए रजिस्ट्रेशन की अवधि समाप्त होने, उसका नवीनीकरण न होने या नवीनीकरण से इनकार किए जाने, रजिस्ट्रेशन रद्द होने या रजिस्ट्रेशन वापस लेने की स्थिति में धार्मिक संगठनों की संपत्तियों को सरकार को हस्तांतरित करने, उनका प्रबंधन करने और उन्हें बेचने का प्रावधान है.

प्रस्ताव में कहा गया, “ये प्रावधान धार्मिक संगठनों की स्वायत्तता के ख़िलाफ़ प्रभाव डाल सकते हैं और विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की ओर से संचालित शैक्षणिक एवं सामाजिक कल्याण संस्थानों के कामकाज़ को प्रभावित कर सकते हैं.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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