इस बात के बावजूद कि इस युद्ध के दौरान खाड़ी के अरब देशों को काफ़ी नुक़सान हुआ और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की कमज़ोरियां भी सामने आईं, एंड्रियास क्रेग उन्हें इस लड़ाई में मुख्य रूप से हारने वाला नहीं मानते.

उनके मुताबिक़, “स्ट्रेटेजिक नज़रिए से, इसराइल सबसे बड़ा हारने वाला देश लगता है. उसने अपनी पॉलिटिकल, डिप्लोमैटिक और मिलिट्री कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका के साथ ख़र्च किया है, वेस्टर्न पब्लिक ओपिनियन में अपनी साख को नुक़सान पहुंचाया है और इस सोच को मज़बूत किया है कि वह अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के तहत अमेरिका को इस इलाक़े में महंगे तनाव की ओर धकेल रहा है.”

एंड्रियास क्रेग के मुताबिक़, इसके उलट, खाड़ी के देश धीरे-धीरे ‘अमेरिका फ़र्स्ट’ पॉलिसी की मांगों को मान रहे हैं. इनमें ज़िम्मेदारियों को शेयर करना, अमेरिकन इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट, तनाव कम करना और रीज़नल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना शामिल है.

उनका कहना है कि ये देश एनर्जी सप्लाई पक्का करने से लेकर रीज़नल संकटों में बीच-बचाव करने की भूमिका निभाने तक, कई तरह से अमेरिका के लिए मददगार साबित हो रहे हैं, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण डिप्लोमैटिक और स्ट्रेटेजिक फ़ायदा है.

दूसरी तरफ़, वॉशिंगटन में मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में रिसर्चर और लेक्चरर हसन मुनीमना इस स्थिति को एक अलग एंगल से देखते हैं.

उनके अनुसार, खाड़ी के देश इस संकट से फ़ायदा उठाने वालों में से हो सकते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है कि उन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, बल्कि इसलिए है क्योंकि लंबे युद्ध की स्थिति में उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती.

बीबीसी अरबी के साथ एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि हालांकि युद्ध के दौरान खाड़ी के देशों को काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन अगर मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग पर साइन नहीं हुए होते और लड़ाई जारी रहती, तो इस क्षेत्र को ऐसे नुक़सान का सामना करना पड़ता जिसकी भरपाई करना मुमकिन नहीं होता.

उनके अनुसार, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें, उसके प्रॉक्सी, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम और होर्मुज़ स्ट्रेट जैसे सेंसिटिव मुद्दे अभी भी खाड़ी के देशों के लिए बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन वह चेतावनी देते हैं कि अगर युद्ध लंबा खिंचा, तो इन देशों पर न केवल दबाव पड़ेगा बल्कि उनके अस्तित्व को भी ख़तरा होगा.

हाल के सालों में, खाड़ी के देशों ने अपनी इकॉनमी में विविधता लाने के लिए बड़े प्लान शुरू किए हैं, जिसके तहत टूरिज़्म और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर में भारी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है. ऐसी स्थिति में, लंबे समय तक चलने वाले या बढ़ते युद्ध का असर इन सभी कोशिशों को गंभीर रूप से नुक़सान पहुंचा सकता है.

अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते में ईरान के रिकंस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 300 बिलियन डॉलर का एक बड़ा फंड बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है. उम्मीद है कि खाड़ी देश इस फंड के लिए मुख्य फाइनेंशियल रिसोर्स देंगे.

दूसरी ओर, ईरान पहले ही इस इलाक़े के उन देशों से मुआवज़े की मांग कर चुका है जिन्होंने उसके खिलाफ हमलों में हिस्सा लिया या मिलिट्री बेस के रूप में मदद दी.

दूसरी ओर, कतर और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे खाड़ी देशों ने भी मांग की है कि ईरान अपने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से हुए नुकसान की भरपाई करे.

इस तरह, एक मुश्किल स्थिति बन रही है जिसमें खाड़ी देशों को न केवल युद्ध की कीमत चुकानी पड़ सकती है, बल्कि शांति की भी कीमत चुकानी पड़ सकती है.

अभी तक, खाड़ी देशों को हुए कुल नुकसान के बारे में कोई ऑफिशियल डेटा जारी नहीं किया गया है.

हसन मुनीमना का कहना है कि जल्दी का मतलब या तो फ़ायदा उठाना है या नुकसान से बचना है.

उनके मुताबिक़, खाड़ी देश अभी फ़ायदा उठाने के बजाय संभावित नुक़सान को कम करने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और प्रस्तावित 300 बिलियन डॉलर के फंड को भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है.

वह बताते हैं कि अगर खाड़ी देश इस फंड में योगदान देते हैं, तो यह ईरान के लिए मदद नहीं होगी, बल्कि निवेश का रूप लेगी. उनके मुताबिक, इस तरह की पार्टनरशिप साझा आर्थिक हितों के ज़रिए ‘ईरान के दबदबे वाले प्लान’ को सीमित करने में मदद कर सकती है.

दूसरी ओर, एंड्रियास क्रेग का कहना है कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए प्रस्तावित फंड से राजनीतिक बहस छिड़ सकती है क्योंकि इससे यह प्रभाव जा सकता है कि खाड़ी देशों पर सबसे पहले हमला हुआ था और अब उनसे रिकंस्ट्रक्शन का खर्च उठाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उनके मुताबिक, तस्वीर इससे कहीं ज़्यादा जटिल है.

उनके मुताबिक, खाड़ी देश ईरान को कभी भी “साफ़ छूट” नहीं देंगे और कोई भी रिकंस्ट्रक्शन पैकेज सिर्फ़ अप्रत्यक्ष रूप से, शर्तों के साथ और कमर्शियल आधार पर ही लागू किया जाएगा. साथ ही, आर्थिक एक-दूसरे पर निर्भरता इन देशों को ईरान के व्यवहार पर असर डालने का एक नया ज़रिया भी दे सकती है.