अमेरिका के ईरान पर लगाए गए इन नए प्रतिबंधों का असर भारत पर भी पड़ सकता है.

रॉयटर्स के मुताबिक़ भारत ईरान के पांच सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में रहा है. हालांकि, दोनों देशों के बीच व्यापार 2018-19 के 17 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर से 90 फ़ीसदी से अधिक गिर चुका है. अब भारत से ईरान को ज़्यादातर उन्हीं सामानों का निर्यात होता है, जिन्हें मानवीय आधार पर अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट मिली हुई है.

भारतीय निर्यातकों को डर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इन नए प्रतिबंधों से भारत और ईरान के कमज़ोर हो चुके व्यापार पर और बुरा असर होगा.

यूएई ने पिछले हफ़्ते अगले आदेश तक ईरान के साथ सभी व्यापारिक गतिविधियां, एक्सचेंज और वित्तीय लेन-देन रोक दिए थे.

हाल के महीनों में अमेरिकी अधिकारियों के बयानों से पता चलता है कि इस इकोनॉमिक प्रेशर के फ़ोकस में चीन है. हाल के सालों में चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार रहा है. अमेरिका ने इन नए प्रतिबंधों के ज़रिए ईरान और चीन के कारोबार को रोकने या कम करने की कोशिश की है.

रॉयटर्स के मुताबिक, ईरान के समुद्री रास्ते से होने वाले तेल निर्यात का 80 फ़ीसदी से ज़्यादा चीन जाता है. इसका एक बड़ा हिस्सा छोटी और स्वतंत्र रिफाइनरियां ख़रीदती हैं. ख़ास तौर पर शानदोंग प्रांत की रिफाइनरियां. अमेरिका के प्रतिबंध दोबारा लागू होने के बाद चीन की बड़ी सरकारी कंपनियों ने सीधे ईरानी तेल ख़रीदना काफ़ी हद तक बंद कर दिया है. लेकिन स्वतंत्र रिफाइनरियां सस्ता ईरानी तेल ख़रीदती रही हैं.

नए प्रतिबंधों के पैकेज से पहले भी इस कारोबार पर दबाव था. अमेरिका ने कई बार उन शिपिंग कंपनियों, रिफाइनरियों और बिचौलियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनके बारे में वॉशिंगटन का कहना है कि वे चीन को ईरानी तेल बेचने में शामिल रहे हैं.

ऊर्जा विश्लेषण कंपनी केप्लर के अनुमान के मुताबिक, अगस्त में चीन को ईरान का तेल निर्यात क़रीब 5 लाख 34 हज़ार बैरल प्रतिदिन रहा. जुलाई में यह क़रीब 8 लाख 23 हज़ार बैरल था. इस साल की शुरुआत में एक समय यह क़रीब 15 लाख 80 हज़ार बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया था.

चीन के साथ संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) भी ईरान के विदेशी व्यापार नेटवर्क का अहम हिस्सा रहा है. दोनों देशों के बीच कारोबार की मात्रा ही इसकी अहमियत की वजह नहीं है. दुबई कई सालों से ईरान को सामान दोबारा निर्यात करने, पैसे ट्रांसफ़र करने और ईरानी कंपनियों और कारोबारियों की गतिविधियों के लिए प्रमुख रास्तों में से एक रहा है.

हालांकि, अब इस रास्ते में भी रुकावट है. 18 अगस्त को अमीरात ने ईरान के साथ सभी व्यापारिक और वित्तीय लेन-देन रोक दिए थे. उसने ईरान पर अपने इलाक़े की ओर मिसाइल दागने का आरोप लगाया था.

रिपोर्टों में अलग-अलग वजहों से तुर्की और इराक़ के नाम भी आए हैं. तुर्की ईरान का कारोबारी साझेदार है. वह सामान और भुगतान के लिए वैकल्पिक ज़मीनी रास्तों में से एक भी है. अमीरात का रास्ता बंद होने के बाद कुछ भारतीय निर्यातकों ने कहा है कि वे ईरान के साथ अपना कारोबार तुर्की के रास्ते से करने पर विचार कर रहे हैं.

इराक़ भी कई वर्षों से ईरान के सबसे अहम क्षेत्रीय बाज़ारों में से एक रहा है. ख़ास तौर पर गैस, बिजली और ग़ैर-तेल सामान के लिए. अमेरिकी दबाव बढ़ने पर बैंक, शिपिंग कंपनियां और तीसरे देशों के बिचौलिये निशाने पर आ सकते हैं. इससे चीन के अलावा ईरान के क्षेत्रीय व्यापार के रास्ते भी प्रभावित हो सकते हैं.

अमेरिकी वित्त मंत्री ने नए प्रतिबंधों के पैकेज का ऐलान करते समय यह भी कहा कि वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अमेरिकी सेना की टीमें दूसरी सरकारों के संपर्क में हैं. उन्होंने कहा कि हर देश को वॉशिंगटन की ओर से बताई गई गतिविधियों को बंद करने के लिए एक डेडलाइन दी जाएगी.

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये गतिविधियां जारी रहीं, तो ईरान के लिए “पैसा छिपाने” में मदद करने वाली संस्थाएं अमेरिका के निशाने पर आ जाएंगी.

आंकड़ों और रिपोर्टों के मुताबिक, हालिया युद्ध ने ईरान की वित्तीय और आर्थिक व्यवस्था पर अभूतपूर्व दबाव डाला है.

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) ने जुलाई में अपने आकलन में अनुमान लगाया था कि 2026 में ईरान की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ने की आशंका है.

ईरान में घरेलू हालात भी बहुत मुश्किल हो गए हैं. यह आंकड़ों और लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी कई रिपोर्टों, दोनों से पता चलता है. ख़ुद ईरानी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक़, इस साल जुलाई में सालाना महंगाई दर 66 फ़ीसदी पहुंच गई. खाने-पीने की चीज़ों की क़ीमतें पिछले साल जुलाई के मुक़ाबले क़रीब 128 फ़ीसदी बढ़ गईं.

इसी समय, परिवारों की परचेज़िंग पावर (क्रय शक्ति) में गिरावट और औद्योगिक और कारोबारी गतिविधियों में रुकावट ने ईरानी अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है. उन्हें इस स्थिति के जारी रहने के सामाजिक असर की चिंता है.

तेल निर्यात में गिरावट ने ईरान की विदेशी मुद्रा कमाई के सबसे अहम स्रोतों में से एक को सीमित कर दिया है. वहीं, शिपिंग में रुकावट, समुद्री पाबंदियों और बिचौलियों के नेटवर्क पर दबाव ने ईरानी तेल को बेचने और उसकी ढुलाई को और मुश्किल बना दिया है.