आर्थिक रूप से भारत पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है. अगर रूस से कच्चे तेल की सप्लाई में कोई रुकावट आती है, तो भारत का आयात बिल काफ़ी बढ़ सकता है. इससे रुपये और चालू खाते के संतुलन पर भी दबाव पड़ सकता है.

भारत के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि वह अपने व्यापार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाएगा.

मंत्रालय ने चेतावनी दी कि इस बिल का असर भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाज़ार पर भी पड़ सकता है.

अमेरिका के कुछ प्रमुख विश्लेषकों ने भी इस क़दम की आलोचना की है. पूर्व अमेरिकी प्रशासनिक अधिकारी इवान फीगेनबाम ने इसे “कठोर दबाव” और भारत की विदेश नीति में “खुला हस्तक्षेप” बताया.

उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक ज़रूरतों को देखते हुए यह क़दम अव्यावहारिक है. उनके मुताबिक़, यह यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए रूस पर दबाव बनाने में ट्रंप की विफलता का दोष भारत पर डालने की कोशिश भी है.

फीगेनबाम ने कहा, “रणनीतिक रूप से देखें तो अगर आप अमेरिका-भारत संबंधों को महत्व देते हैं, तो यह संदेश कामयाब नहीं होने वाला. पिछले डेढ़ साल में अमेरिका-भारत संबंधों को मज़बूत करने की 25 साल से चली आ रही कोशिशों को नुक़सान पहुंचा है. इसमें ट्रंप के पहले कार्यकाल में किए गए प्रयास भी शामिल हैं.”

आलोचक इस मामले में अमेरिका के दोहरे मानदंडों की ओर भी इशारा करते हैं. अमेरिका ख़ुद भी रूसी वस्तुओं का आयात जारी रखे हुए है, जिनमें परमाणु ईंधन भी शामिल है. रूस ऐतिहासिक रूप से अमेरिका की 20-25% यूरेनियम की आपूर्ति करता रहा है. रूसी लो-एनरिच्ड यूरेनियम पर कांग्रेस की 2024 की पाबंदी में राष्ट्रीय हित और आपूर्ति की कमी से जुड़े मामलों में छूट का प्रावधान है. अमेरिका रूसी पैलेडियम, उर्वरक और केमिकल की ख़रीद भी जारी रखे हुए है.

थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के सीनियर फेलो माइकल कुगलमैन मानते हैं कि अमेरिका चीन की तुलना में भारत से ज़्यादा सख़्ती से पेश आ रहा है. कुगलमैन ने लिखा है, ”मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर कहूंगा, पुतिन को युद्ध ख़त्म करने के लिए मनाने की कोशिश किसी भी ग़ैर-पश्चिमी नेता ने मोदी से ज़्यादा नहीं की है.”

”वह इसमें सफल नहीं हुए हैं, लेकिन पश्चिम से बाहर किसी और नेता ने इससे ज़्यादा कोशिश नहीं की है. अमेरिका-भारत संबंधों के लिए एक साल से अधिक समय से जारी बड़े झटकों के बीच रूस पर नए प्रतिबंधों वाला बिल अब तक का सबसे बड़ा झटका हो सकता है. यह जोखिम भी है कि अमेरिका भारत पर चीन की तुलना में ज़्यादा कड़े टैरिफ़ लगा सकता है. ऐसा अमेरिका पहले भी कर चुका है, जबकि चीन रूस से भारत की तुलना में ज़्यादा तेल ख़रीदता है. अमेरिकी सरकार जानती है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चीन का प्रभाव बहुत बड़ा है.”