ट्रंप ने यूक्रेन को सीधे दी जाने वाली अधिकांश अमेरिकी सहायता बंद कर दी है और इसके बजाय यूक्रेन को हथियार बेचने की नीति अपनाई है, जिसका भुगतान अक्सर अमेरिका के यूरोपीय सहयोगी करते हैं.

हालांकि, इस बिल को अभी प्रतिनिधि सभा से पारित होना बाक़ी है.

कुछ डेमोक्रेटिक सांसदों और केंटकी के रिपब्लिकन सीनेटर रैंड पॉल ने चेतावनी दी है कि ट्रंप इस बिल का इस्तेमाल चीन और भारत जैसे बड़े व्यापारिक साझेदारों पर व्यापक नए टैरिफ़ लगाने के लिए क़ानूनी आधार के रूप में कर सकते हैं.

नए टैरिफ़ लगाने के अधिकार को रोकने के लिए पॉल का संशोधन ख़ारिज हो गया.

इस क़ानून के तहत ट्रंप को रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस ख़रीदने वाले पांच सबसे बड़े ख़रीदार देशों के साथ-साथ रूस को ऊर्जा संबंधी प्रतिबंधों से बचने में मदद करने वाले पांच प्रमुख देशों पर 100 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाने का अधिकार मिल जाएगा.

हालांकि दोनों दलों के सीनेटरों ने इस क़दम को रूस के लिए बड़ा झटका बताया है, लेकिन यह अभी स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप वास्तव में इन नए अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे या नहीं.

व्हाइट हाउस ने व्यापक छूट का प्रावधान करवाया है, जिससे राष्ट्रपति के पास दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का काफ़ी व्यापक अधिकार रहेगा.

बिल में 1996 के ईरान प्रतिबंध अधिनियम को भी 2031 तक बढ़ाने का प्रावधान है.

इस क़ानून के तहत ईरान के साथ कारोबार करने वाली ग़ैर-अमेरिकी कंपनियों पर सेकेंडरी आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं. यह क़ानून इसी साल समाप्त होने वाला था.

बिल राष्ट्रपति को अमेरिका में आयात होने वाले रूसी सामान पर 500 फ़ीसदी का व्यापक टैरिफ़ लगाने का अधिकार भी देता है.

नए टैरिफ़ लगाने का यह अधिकार पांच साल तक लागू रहेगा.

व्हाइट हाउस पहले भी रूस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन ईरान के साथ युद्ध के दौरान होर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने के बाद तेल बाज़ार में पैदा हुए संकट के चलते उसने रूस के तेल निर्यात पर कई अस्थायी छूट दी थीं.