अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक़, सैनिकों की वापसी का समझौता होने से पहले दिसंबर 2023 तक यह संख्या घटकर क़रीब 2,400 रह गई थी.

इसके बाद से अमेरिकी सेना ने इराक़ में अपनी मौजूदगी लगातार कम की है. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक़, अब कुर्दिस्तान क्षेत्र में केवल थोड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक बचे हैं.

वॉशिंगटन के अटलांटिक काउंसिल में इराक़ इनिशिएटिव के नॉन-रेज़िडेंट सीनियर फ़ेलो सफ़वान अल-अमीन कहते हैं, “अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर इराक़ की पिछली सरकार के समय सहमति बनी थी, क्योंकि इराक़ में आईएसआईएस को हराने का अभियान अपना लक्ष्य हासिल कर चुका था.”

इस फ़ैसले के पीछे इराक़ में लंबे समय से बना राजनीतिक दबाव भी है.

डगलस सिलिमन 2016 से 2019 तक इराक़ में अमेरिका के राजदूत रहे थे. उनका कहना है कि इराक़ की एक के बाद एक सरकार पर अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी ख़त्म करने का दबाव रहा है. बहुत से लोग इसे इराक़ की संप्रभुता में दख़ल मानते हैं.

अब वॉशिंगटन के अरब गल्फ़ स्टेट्स इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष सिलिमन ने बीबीसी से कहा, “ईरान समर्थक गुटों और शिया समुदाय के कुछ हिस्सों के दबाव में इराक़ की कुछ सरकारें यह सुनिश्चित करने की कोशिश करती रही हैं कि अमेरिकी सैनिक देश से चले जाएं.”

राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में अमेरिकी सैनिक 2011 में इराक़ से चले गए थे. लेकिन तीन साल बाद बग़दाद के अनुरोध पर वे वापस लौट आए, क्योंकि आईएस ने देश के बड़े हिस्से पर क़ब्ज़ा कर लिया था.

इसके बाद अमेरिकी सैनिकों की भूमिका भी बदल गई. सीधे लड़ाई में हिस्सा लेने के बजाय वे इराक़ी सैनिकों को ट्रेनिंग और सलाह देने तथा ख़ुफ़िया जानकारी साझा करने लगे.

हालांकि, विश्लेषकों का कहना है कि इस महीने हो रही वापसी की वजह केवल आईएस विरोधी अभियान का आधिकारिक रूप से ख़त्म होना नहीं है. इसके पीछे सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी उतनी ही अहम हैं.

ब्रिटेन के थिंक टैंक आरयूएसआई के सीनियर एसोसिएट फ़ेलो एचए हेलियर कहते हैं, “यह आईएसआईएस का नहीं, बल्कि ख़तरे का मामला है. आईएसआईएस वाला तर्क कई साल पहले ही ख़त्म हो चुका था.”

हेलियर ने ईरान से जुड़े क्षेत्रीय तनाव के बीच उत्तरी इराक़ में अमेरिकी ठिकानों पर हाल में हुए हमलों का ज़िक्र किया.

उनका कहना है कि अमेरिका को लगने लगा था कि वहां बचे उसके सैनिक और कर्मचारी आसानी से हमलों का निशाना बन सकते हैं.

अल-अमीन भी इससे सहमत हैं. उनके मुताबिक़, अमेरिका और इराक़ के अधिकारी पहले इस बात पर चर्चा कर चुके थे कि गठबंधन का अभियान ख़त्म होने के बाद भी थोड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों को इराक़ में रखा जाए.

वे कहते हैं, “सैनिकों की कम संख्या और ताक़त दिखाने की उनकी सीमित क्षमता को देखते हुए ईरान युद्ध ने यह साफ़ कर दिया कि उनकी मौजूदगी फ़ायदे से ज़्यादा कमज़ोरी बन गई थी.”

इराक़ पर अमेरिकी हमले के दो दशक से ज़्यादा समय बाद भी वहां अमेरिका की सैन्य विरासत को लेकर राय बंटी हुई है.

अल-अमीन इसे “अच्छे और बुरे नतीजों का मिला-जुला रूप” बताते हैं.

वे कहते हैं, “अमेरिकी हमला अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया. सत्ता परिवर्तन से भी इराक़ के लोगों की एक स्थिर और ख़ुशहाल देश की उम्मीदें पूरी नहीं हुईं.”

उनका कहना है कि इससे पूरा क्षेत्र अस्थिर हुआ और ईरान को अपना प्रभाव बढ़ाने का मौक़ा मिला.

सिलिमन भी मानते हैं कि सत्ता परिवर्तन का यह दौर उथल-पुथल भरा रहा है. लेकिन उनका कहना है कि बीते वर्षों में कई इराक़ी लोगों ने उनसे कहा कि वे सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाए जाने के बाद आए राजनीतिक बदलाव को अहम मानते हैं.

सिलिमन के मुताबिक़, यह विचार अब जड़ें जमा चुका है कि “इराक़ में प्रतिनिधि लोकतंत्र के ज़रिए शासन होना चाहिए.”

हालांकि, वे कहते हैं, “जिस आबादी को पहले वास्तव में लोकतंत्र का अनुभव नहीं रहा हो, उसमें लोकतांत्रिक परंपराओं को मज़बूती से स्थापित करने में समय लगेगा.”