पिछले साल सितंबर में अमेरिका ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के संचालन में जुटे पक्षों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था.

हालांकि, अमेरिका ने भारत को इन प्रतिबंधों से छह महीनों की छूट दी थी.

विश्लेषक मान रहे हैं कि केंद्रीय बजट में भारत का चाबहार के लिए फंड आवंटित ना करने का एक बड़ा और सबसे अहम कारण अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर आशंका है.

अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार और मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ़ डिफ़ेंस स्टडीज़ में शोधकर्ता रहे डॉ. मुदस्सिर क़मर के मुताबिक़, “भारत को चाबहार बंदरगाह को लेकर अमेरिकी प्रतिबंधों से छह महीने की छूट मिली थी, ये अगले कुछ महीनों में ख़त्म हो जाएगी. भारत की सबसे बड़ी आशंका अमेरिकी प्रतिबंध ही हैं और इसी वजह से भारत ने इस बजट में चाबहार के लिए फंड आवंटित नहीं किया है.”

अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफ़ेसर फ़ज़्ज़ुर्रहमान ख़ान भी भारत के चाबहार से क़दम पीछे खींचने का यही अहम कारण मानते हैं.

प्रोफ़ेसर फ़ज़्ज़ुर्रहमान कहते हैं, “अमेरिका ने भारत को दी गई छूट वापस ले ली है. भारत, अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को तरजीह भी दे रहा है. ऐसे में भारत, अमेरिका को नाराज़ करने का कोई संकेत नहीं देना चाहता है.”

प्रोफ़ेसर फ़ज़्ज़ुर्रहमान तर्क देते हैं कि भले ही भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक तनाव नज़र आ रहा है लेकिन भारत अभी भी अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को तरजीह देता है और भारत नहीं चाहेगा कि वह अमेरिका को नाराज़ करे.

प्रोफ़ेसर फ़ज्ज़ुर्रहमान कहते हैं, “भारत को अमेरिका चाहिए, भारत दुनिया की एक महाशक्ति को नाराज़ करने के रिस्क से भी बच रहा है.”

हालांकि, मुदस्सिर क़मर कहते हैं कि यदि अमेरिकी प्रतिबंध हटने की संभावना होती तो भारत चाबहार में अपना निवेश ज़रूर जारी रखता.

हाल ही में मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि भारत चाबहार बंदरगाह से रणनीतिक रूप से पीछे हट रहा है.

हालांकि, चाबहार के संचालन को लेकर उठे सवालों के बीच भारत ने इसी महीने एक अधिकारिक बयान में कहा था कि वह चाबहार के संचालन को जारी रखने के लिए अमेरिका के अलावा ईरान के साथ भी संपर्क बनाए हुए है.

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था, “जैसा कि आप जानते हैं, 28 अक्तूबर 2025 को अमेरिकी वित्त विभाग ने एक पत्र जारी किया था, जिसमें 26 अप्रैल 2026 तक वैध सशर्त प्रतिबंध छूट के दिशा-निर्देश दिए गए थे. हम इस व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिकी पक्ष के साथ संपर्क में हैं. ईरान के साथ हमारा संबंध लंबे समय से चला आ रहा है. हम घटनाक्रम पर क़रीबी नज़र रखे हुए हैं और इस साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे.”

लेकिन अब तक चाबहार में अरबों रुपए निवेश कर चुके भारत ने इस बजट में चाबहार बंदरगाह के लिए कोई रकम आवंटित नहीं की है.

विश्लेषक इसके पीछे अमेरिकी दबाव के अलावा भू-राजनीतिक कारण भी देख रहे हैं.

प्रोफ़ेसर फ़ज़्ज़ुर्रहमान कहते हैं, “भूराजनैतिक अस्थिरता की वजह से जोख़िम बढ़ गया है. ईरान एक और युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, ऐसे में ईरान में किसी भी तरह के बड़े निवेश में भारी जोख़िम है. अभी ईरान को लेकर अस्थिरता बनी हुई है और स्थिति कभी भी नाज़ुक हो सकती है, ऐसे में भारत को ईरान में बड़ा निवेश जोख़िम भरा लग रहा है.”

वहीं डॉ. मुदस्सिर क़मर भी ऐसी ही राय रखते हैं. वो कहते हैं, “भू राजनीतिक स्थिति और ईरान में जारी अस्थिरता भी एक बड़ा कारण है. लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि भारत चाबहार से पूरी तरह पीछे हट रहा है.”

प्रोफ़ेसर मुदस्सिर क़मर कहते हैं, “इंडिया अभी पीछे हट रहा है ऐसा तो कहना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा क्योंकि जो 2016 में 10 साल के लिए इंडिया- ईरान के बीच एक समझौता हुआ था चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए उसे भारत ने लगभग पूरा कर लिया है. यही नहीं भारत ने साल 2024 में भी चाबहार के संचालन के लिए दस साल का समझौता किया है. भारत चाबहार से पूरी तरह पीछे नहीं हटेगा.”

डॉ. क़मर का मानना है कि चाबहार से पूरी तरह पीछे हटने के बजाय भारत अमेरिका के साथ इस पर बातचीत करेगा और इसका कोई कूटनीतिक रास्ता निकाल लेगा.

वो कहते हैं, “चाबहार भारत के लिए बहुत अहम है, ख़ासकर अफ़ग़ानिस्तान और मध्य एशिया से संपर्क के लिए, ऐसे में भारत इस अहम बंदरगाह से ऐसे ही पीछे नहीं हट जाएगा. भारत का यहां बहुत बड़ा निवेश है.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.