बाढ़ वाले दिन को याद कर नेपाली खुटी गांव की रहने वाली बिष्णु माया भुजल आज भी डर जाती हैं.

वो रोते हुए कहती हैं, “घर में पूरा पानी घुस गया. गाय-बकरी सब बह गए. घर डूबने लगा था लेकिन नाव लेकर आए लोगों ने हमें बचा लिया. अगर नाव नहीं आती तो हम सब मर जाते.”

दिखौ नदी के पास रहने वाले राजन पानिका की लापता पत्नी का शव 11 दिन बाद उनके घर से सौ मीटर दूर कीचड़ में दबा मिला है. शव की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी.

बाढ़ वाले दिन को याद करते हुए राजन ने कहा, “मैं बाज़ार से घर आया ही था और देखा कि नदी का पानी ऊपर सड़क पर आ गया है. नदी में जिस तेजी से पानी आया हम घर में फंस गए.”

“जान बचाने के लिए हमारा परिवार और आस-पास के कुछ लोग घर की छत पर चढ़ गए. लेकिन पानी ऊपर तक आ गया और मेरी पत्नी, छोटे भाई की पत्नी, 4 साल की भतीजी और एक महिला रिश्तेदार पानी में बह गए. मैंने अपने डूबते बेटे को पकड़ लिया था और हम काफी देर तक झाड़ी में अटके रहे.”

बाढ़ वाले इस इलाके में हर परिवार के पास अब एक दर्दनाक कहानी है.

टेंगापुखुरी थाना क्षेत्र में आने वाले अभयापुरी गांव के रोहिणी दुवारा की पत्नी, 30 साल की बेटी और दो जवान बेटे बाढ़ के पानी में डूब गए.

अपने पूरे परिवार को खो चुके रोहिणी दुवारा कहते हैं, “बाढ़ का पानी जब घर में घुसने लगा तो हम सब लोग बाहर रास्ते की तरफ निकलकर जाने लगे. लेकिन तेज बहाव के चलते पत्नी और बेटी पानी में गिर गए. मैं किसी तरह एक पेड़ की झाड़ में अटक गया. मेरे दोनों बेटे घर पर थे. जब वो अपनी मां को तलाशने गए तो वो भी वापस नहीं आए. मेरा पूरा परिवार ख़त्म हो गया.”

कांग्रेस ने इस आपदा के लिए असम-नगालैंड सीमा पर गैर-कानूनी रूप से पहाड़ियों को काटने, रेत निकालने और कोयले की माइनिंग को ज़िम्मेदार ठहराया है. स्थानीय लोग भी ऐसा मानते हैं.

शिवसागर से रायजोर दल के विधायक अखिल गोगोई भी बाढ़ से बर्बाद हुए शिवसागर जिले के लिए मौजूदा सरकार पर कई आरोप लगाते हैं.

बाढ़ की तबाही पर वो कहते हैं, “इस बाढ़ में शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट, ये तीन जिले पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं. यह एक प्रलय जैसा है. एक पंचायत क्षेत्र में एक दिन में 28 शव बरामद किए गए. शिवसागर जैसे ऐतिहासिक शहर में लोगों के घरों में गले तक पानी है.”

उन्होंने कहा, “कोयले का अवैध खनन होने से खाली पड़ी कोयला खदानों में पानी जमा हुआ और वो झील बन गई. लगातार हुई बारिश के बाद उन खदानों का पानी असम में घुस आया जिससे ये बाढ़ आई.”

इस आरोप को बीजेपी विधायक विजय कुमार गुप्ता ने ख़ारिज किया है.

असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के चेयरमैन बेदाब्रता बोरा ने सोमवार को गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, “असम की सीमाओं पर चल रहे अवैध क्रशर और काले कोयले के सिंडिकेट ऊपरी असम में हुई तबाही की मुख्य वजह हैं.”

“ओपन-कास्ट माइनिंग से बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिनमें बारिश का पानी जमा हो जाता है और अचानक ओवर फ्लो होकर निचले इलाकों में फ्लैश फ्लड का कारण बनता है.”

असम कांग्रेस ने मांग की है कि इस कथित कोयला सिंडिकेट की सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच कराई जाए.

कांग्रेस नेता बोरा ने आरोप लगाया कि नगालैंड से रोज़ाना कोयले से लदे 40 से 60 ट्रक असम में आते हैं और हर गाड़ी से डेढ़ से दो लाख रुपये की अवैध वसूली की जाती है.

असम सरकार का कहना है कि वह राहत और पुनर्वास के काम पूरे होने के बाद ही कारणों की जांच करेगी.

हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री हिमंत कई बार मीडिया के समक्ष कह चुके हैं कि “नगालैंड के मोन जिले में बादल फटने से राज्य के तीन जिलों में अभूतपूर्व बाढ़ आ गई.”

इस बीच सीएम हिमंत ने सोमवार को नेपाली खुटी और आस-पास के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया. उन्होंने मीडिया के समक्ष कहा, “यह एक ऐसी भारी तबाही है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. हमने टेलीविज़न पर जितना देखा, यह उससे कहीं अधिक है. हम लोगों की पूरी तरह मदद करने की कोशिश कर रहे हैं. हम इन गांवों का फिर से निर्माण करेंगे.”

उधर, कांग्रेस के आरोपों को लेकर बीजेपी विधायक विजय कुमार गुप्ता कहते हैं, “जिस कदर तबाही हुई है, इसे केवल बाढ़ नहीं कह सकते. नगालैंड में बादल फटने से यह आपदा आई है. अखिल गोगोई और कांग्रेस हमेशा नकारात्मक बात करते हैं. लोग इतनी भयंकर बाढ़ का सामना कर रहे हैं और वो लोग अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं.”

पत्थर और कोयले की माइनिंग से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए बीजेपी विधायक ने कहा, “अभी हमारी पहली प्राथामिकता प्रभावित लोगों का पुनर्वास है. लिहाज़ा इस समय सबको राजनीति से दूर रहकर पीड़ितों की मदद करनी चाहिए. जो बाढ़ आई उसका किसी को पूर्वानुमान नहीं था. किन कारणों से इतना पानी आया, उसकी जांच की जाएगी ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो. हमारी सरकार वैज्ञानिक तरीकों से समाधान तलाशेगी.”

बीजेपी विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार की मदद से असम को बाढ़ मुक्त करने के लिए बीते कुछ सालों में सैकड़ों नदी तटबंधों का निर्माण किया गया है.

वे कहते हैं, “सरकार ने बाढ़ वाले उन तमाम क्षेत्रों का अध्ययन किया है और तटबंधों का निर्माण करवाया है. यही वजह है कि राज्य के कई इलाकों में बाढ़ नहीं आई. प्रदेश को बाढ़ मुक्त करने का कार्यक्रम लगातार चल रहा है.”

असम के प्रभावशाली छात्र संगठन ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) ने बाढ़ और इसके समाधान को लेकर सरकार के रवैये पर नाराज़गी जताई है.

आसू के अध्यक्ष उत्पल शर्मा ने कहा, “शिवसागर, जोरहाट और चराइदेव में जो हुआ है, वह सिर्फ़ बाढ़ नहीं थी. बल्कि एक तबाही थी. हम बहुत दर्द और तकलीफ़ में हैं. हमें चिंता है और यह बताना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार असम को बचाने में नाक़ाम रही है.”

छात्र नेता ने आगे बताया, “चुनाव के समय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री असम आते हैं. बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब ऐसी कोई आपदा आती है तो वे असम का दौरा तक नहीं करते. 2017 में जब गुजरात में ऐसी ही राष्ट्रीय आपदा आई थी तो प्रधानमंत्री अगले ही दिन वहां गए थे. उन्होंने 500 करोड़ के पैकेज की घोषणा भी की थी. तो असम में क्यों नहीं?”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

BBC News हिन्दी को चुनें और पाइए न्यूज़ अलर्ट, लाइव टीवी, पॉडकास्ट… सब एक जगह

कृपया नोट करें: नया ऐप ब्रिटेन और अमेरिका में उपलब्ध नहीं है.