सऊदी अरब के वित्तीय समर्थन वाले अल अरबिया ने अरब राजनीतिक पार्टियों के उन संकेतों पर अधिक जोर दिया, जिनसे पता चलता है कि वे नेतन्याहू विरोधी गठबंधन बनाने में मदद कर सकती हैं.

चैनल ने बताया कि मंसूर अब्बास के नेतृत्व वाली यूनाइटेड अरब लिस्ट औपचारिक गठबंधन समझौते के बिना भी आइज़नकोट के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार थी.

रिपोर्ट के मुताबिक, अब्बास ने आइज़नकोट और विपक्षी नेता यायर लापिड के साथ बातचीत की थी. पार्टी का इरादा अरब मतदाताओं की राजनीतिक बदलाव की इच्छा के अनुरूप काम करने का था.

चैनल ने इसराइली मामलों के विश्लेषक इस्मत मंसूर को भी शामिल किया. उन्होंने कहा कि आइज़नकोट के लिए अल्पमत सरकार बनाना सबसे व्यावहारिक रास्ता है.

मंसूर ने बताया कि ऐसी सरकार उन पार्टियों से बन सकती है, जो नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के मुद्दे पर एकजुट हों. इसके लिए अरब और कुछ धार्मिक पार्टियों से उन मतदानों में अनुपस्थित रहने की उम्मीद होगी, जिनका मकसद सरकार के गठन को रोकना या उसे गिराना हो.

उन्होंने तेजी से गठबंधन बनाने की जरूरत पर जोर दिया. साथ ही चेतावनी दी कि देरी होने पर नेतन्याहू राजनीतिक तरीकों या सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों के जरिए इस प्रक्रिया को विफल कर सकते हैं.

इस बीच, संयुक्त अरब अमीरात स्थित स्काई न्यूज़ अरबिया ने आइज़नकोट के सामने मौजूद गठबंधन के अलग-अलग विकल्पों की पड़ताल की.

चैनल ने नेतन्याहू विरोधी खेमे के भीतर अरब पार्टियों के साथ सहयोग को लेकर मौजूद तनाव को प्रमुखता दी. चैनल ने बताया कि विपक्षी नेता एविग्डोर लिबरमैन ऐसी किसी भी सरकार के खिलाफ हैं, जो अरब पार्टियों के वोटों पर निर्भर हो.

चैनल ने दूसरे विकल्पों पर भी चर्चा की. इनमें अति-रूढ़िवादी यहूदी पार्टियों के साथ समझौते या नेतन्याहू के खेमे के कुछ धड़ों को शामिल करते हुए व्यापक ‘राष्ट्रीय एकता सरकार’ बनाने की संभावनाएं शामिल थीं.