ब्रिटिश और सोवियत सेनाओं के प्रवेश के बाद, रज़ा शाह को सितंबर 1941 में अपने बेटे मोहम्मद रज़ा पहलवी के पक्ष में गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और बाद में उन्हें विदेश निर्वासित कर दिया गया, जहां 1944 में दक्षिण अफ़्रीका में उनकी मृत्यु हो गई.

मोसद्देग़ 1944 में सार्वजनिक जीवन में लौटे और सलाहकार सभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए.

1949 में, उन्होंने और कुछ राजनेताओं एवं बुद्धिजीवियों ने मिलकर राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी की स्थापना की. यह एक राजनीतिक गठबंधन था जिसका मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करना, लोकतंत्र स्थापित करना और ईरानी अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से तेल क्षेत्र पर विदेशी, विशेषकर ब्रिटिश प्रभुत्व को समाप्त करना था.

उन्होंने उत्तरी ईरान में सोवियत संघ को तेल रियायत दिए जाने का विरोध करने में अग्रणी भूमिका निभाई, जो देश के दक्षिण में मौजूदा ब्रिटिश रियायत के समान थी.

तेल का मुद्दा ही वह मुख्य आधार था जिसके ज़रिए मोसद्देग़ सत्ता में आए. एंग्लो-ईरानी ऑयल कंपनी, जो बाद में ब्रिटिश पेट्रोलियम बन गई, बीसवीं शताब्दी की शुरुआत से ही ईरानी तेल पर नियंत्रण रखती थी.

ईरानियों का मानना था कि उनके अनुबंध अनुचित थे, क्योंकि राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा ब्रिटेन को मिलता था, जबकि ईरान को बहुत सीमित मात्रा में ही लाभ होता था.

इस स्थिति ने व्यापक जन असंतोष को जन्म दिया, विशेष रूप से ईरानी जनता द्वारा झेली जा रही ग़रीबी को देखते हुए.

मोहम्मद मोसद्देग़ ने काफ़ी राजनीतिक शक्ति का निर्माण किया, जो बहुत हद तक ईरान में एंग्लो-ईरानी ऑयल कंपनी को दिए गए क़ानूनी, आर्थिक अधिकारों और संयंत्रों के राष्ट्रीयकरण के उनके आह्वान पर आधारित थी.

मार्च 1951 में, सलाहकार सभा ने उनके द्वारा प्रस्तावित तेल राष्ट्रीयकरण क़ानून पारित कर दिया. उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी को 28 अप्रैल को उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करने पर विवश होना पड़ा.

टाइम पत्रिका ने 1951 में मोसद्देग़ को पर्सन ऑफ़ द ईयर चुना था.

उनका प्रधानमंत्री बनना महज़ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि ईरानी आबादी के एक बड़े हिस्से के सार्वजनिक मनोभाव में आए गहरे परिवर्तन की अभिव्यक्ति थी, जो दशकों के विदेशी हस्तक्षेप के बाद वास्तविक स्वतंत्रता की कामना कर रहे थे.

मोसद्देग़ को समाज के कई वर्गों का व्यापक समर्थन प्राप्त था, जिनमें मध्यम वर्ग, श्रमिक, छात्र और कई धार्मिक व्यक्ति शामिल थे, जो उन्हें ईमानदारी और देशभक्ति का प्रतीक मानते थे.

राष्ट्रीयकरण के उनके फ़ैसले ने विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सरकार के साथ टकराव की स्थिति पैदा कर दी, जिसने प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने से कुछ समय पहले एंग्लो-ईरानी ऑयल कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी ख़रीद ली थी और उसके पास ईरान में तेल निकालने के अधिकार थे.

चर्चिल का मानना था कि अगर मोसद्देग़ के इस क़दम को एक मिसाल बनने दिया गया, तो विश्व स्तर पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रभाव ख़तरे में पड़ जाएगा. शुरुआत में, अमेरिका तटस्थ रहा, यहां तक कि उसका झुकाव मोसद्देग़ का समर्थन करने की ओर भी नज़र आया था. लेकिन, ईरानी पक्ष के अनुसार, ‘शातिर’ अंग्रेज़ों ने उसे अपना रुख़ बदलने के लिए राज़ी कर लिया.

इस बीच, 1953 में निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइज़नहावर को आशंका थी कि मोसद्देग़ का उदारवादी दृष्टिकोण साम्यवाद के उदय का कारण बनेगा.

राष्ट्रीयकरण के फैसले ने ईरान में राजनीतिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर संकट को और बढ़ा दिया, क्योंकि मोहम्मद मोसद्देग़ और उनकी ‘नेशनल फ्रंट’ पार्टी के प्रति देश और विदेश दोनों जगह विरोध तेज़ हो गया.

घरेलू स्तर पर, मोसद्देग़ को कई ताकतों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिनमें मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी के नेतृत्व वाला शाही दरबार भी शामिल था, जो प्रधानमंत्री के बढ़ते प्रभाव से भयभीत था. साथ ही कुछ राजनीतिक ताकतें भी थीं जो उनकी नीतियों को अपने हितों के लिए ख़तरा मानती थीं. मोसद्देग़ और सेना के बीच संबंध भी अस्थिर थे, जिससे राजनीतिक परिदृश्य और भी जटिल हो गया था.

विदेशी मोर्चे पर, ब्रिटेन ने राष्ट्रीयकरण के बाद ईरानी तेल के व्यापक आर्थिक बहिष्कार और प्रतिबंध का नेतृत्व किया, जिससे तेल निर्यात लगभग ठप हो गया. संकट तब और गहरा गया जब मोसद्देग़ की सरकार वैकल्पिक निर्यात बाज़ार खोजने के लिए संघर्ष करती रही, जिससे राजस्व में और कमी आई और व्यापक आर्थिक गिरावट आई.

ब्रिटेन ने राष्ट्रीयकरण के फ़ैसले को चुनौती देने के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अपील करके मोसद्देग़ की सरकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग करने की कोशिश की. हालांकि, न्यायालय ने कहा कि उसके पास इस मामले पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है. फिर भी, प्रतिबंध के परिणामस्वरूप उत्पन्न आर्थिक संकट ने ईरान की आंतरिक स्थिति को काफ़ी प्रभावित किया.

इन चुनौतियों के बावजूद, मोसद्देग़ ने एक व्यापक सुधार कार्यक्रम लागू करने का प्रयास किया, जिसमें शाह की शक्तियों को कम करना, संसद की भूमिका को मज़बूत करना और लोकतंत्र की नींव स्थापित करना शामिल था.

हालांकि, ये प्रयास जटिल आंतरिक और बाहरी संतुलन से टकरा गए. अमेरिका, जो शुरू में ईरान की मांगों के प्रति सहानुभूति रखता था, शीत युद्ध के बढ़ते प्रकोप के मद्देनज़र इस मामले में शामिल हो गया और सोवियत संघ के साथ संभावित संबंधों में सुधार के डर से मोसद्देग़ को संदेह की नज़र से देखने लगा.

ईरान में मोसद्देग़ और शाह के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया. अगस्त 1953 में, जब शाह ने ब्रिटेन की सलाह पर प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने की कोशिश की, तो मोसद्देग़ समर्थकों की भीड़ सड़कों पर उतर आई और शाह को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया.

लेकिन महज़ कुछ ही दिनों के भीतर, मोसद्देग़ के विरोधियों ने उनकी सरकार को उखाड़ फेंका और अमेरिका और ब्रिटेन की रची एक साज़िश के तहत शाह को फिर से सत्ता में स्थापित कर दिया.

एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार, 1953 के तख़्तापलट में अमेरिका और ब्रिटेन ने पैसा लगाया था, जिसके परिणामस्वरूप मोहम्मद मोसद्देग़ को सत्ता से हटा दिया गया और मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी ईरान के शासक के रूप में वापस आ गए. ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पर हुए संघर्षों में लगभग 300 लोग मारे गए थे.

जब शाह द्वारा मोहम्मद मोसद्देग़ को बर्ख़ास्त करने का विचार विफल हो गया, तो ब्रिटेन ने ईरानी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तख़्तापलट करने की कोशिश की. लेकिन वह अकेले ज़िम्मेदारी लेने में हिचकिचा रहा था, इसलिए उसने शीत युद्ध से संबंधित आशंकाओं का फायदा उठाते हुए अमेरिका को इसमें शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश की.

उसने इस डर का लाभ उठाया कि साम्यवाद के अपने घोषित विरोध के बावजूद मोसद्देग़, ईरानी कम्युनिस्ट तुदेह पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए इच्छुक थे.

अमेरिका ने ‘ऑपरेशन एजेक्स’ नामक एक गुप्त अभियान का नेतृत्व किया. इसके तहत सीआईए द्वारा वित्त पोषित एजेंटों का इस्तेमाल ईरान में अशांति फैलाने, दुष्प्रचार अभियान चलाने, गुंडों और राजनेताओं को भुगतान करने और दस्तावेज़ों की जालसाज़ी करने के लिए किया गया था. इन प्रयासों को अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइज़नहावर ने आधिकारिक तौर पर मंज़ूरी दी थी.