सालों तक खाड़ी में सुरक्षा का मसला ऊर्जा से ही तय होता था. रिफ़ाइनरी, बंदरगाह, शिपिंग लेन और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ही क्षेत्रीय तनाव की प्रमुख वजहें और निशाने थे.

अब यह तस्वीर बदल गई है, क्योंकि खाड़ी देशों ने रणनीतिक और आर्थिक फ़ायदे के प्रयास में ग्लोबल एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग हब बनने के लिए भारी निवेश किया है.

ख़ास तौर पर यूएई और सऊदी अरब एआई के क्षेत्र में ख़ुद को दुनिया और अपने इलाक़े के सबसे बड़े हब के तौर पर पेश करने के लिए काफ़ी उत्सुक रहे हैं.

यूएई सरकार ने कहा, “अप्रैल 2022 में शुरू की गई ‘डिज़िटल इकॉनमी स्ट्रैटेजी’ का मक़सद देश की जीडीपी में डिज़िटल इकोनॉमी के योगदान को 10 सालों के अंदर दोगुना करना है. यानी 2022 के 9.7% से बढ़ाकर 19.4% तक पहुँचाना.”

“इसका मक़सद यूएई को अपने इलाक़े और दुनिया भर में डिज़िटल इकोनॉमी के एक हब के तौर पर उसकी स्थिति को और मज़बूत करना भी है.”

इसके अलावा ‘स्टारगेट यूएई’ प्रोजेक्ट भी काफ़ी अहम है. उम्मीद है कि इसमें आख़िरकार पाँच गीगावाट तक बिजली की क्षमता होगी और इसे अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा एआई डेटा-सेंटर कॉम्प्लेक्स बताया जा रहा है.

अमेज़न वेब सिरीज़ (एडब्ल्यूएस) भी सऊदी अरब में एक नया रीजन डेवलप कर रहा है, जो 5.3 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा का है.

विश्लेषकों का तर्क है कि डिज़िटल ठिकानों पर हमलों से असल आर्थिक और रणनीतिक नुक़सान होता है.

रिपोर्टों से पता चला कि एडब्लूएस हमलों के बाद यूएई और बहरीन में बैंकिंग सिस्टम और फिनटेक सेवाओं में रुकावटें आईं. इससे एयरलाइंस, राइड-हेलिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म प्रभावित हुए. ग्राहकों को सलाह दी गई कि वे अपने वर्कलोड को कहीं और ले जाएं.

सऊदी अशर्क न्यूज़ की वेबसाइट ने बताया कि डेटा सेंटर और आईटी सिस्टम में रुकावटों का नुक़सान बहुत बड़ा होता है. औसतन प्रति घंटे लाखों डॉलर, और कुछ मामलों में तो यह दस लाख डॉलर से भी ज़्यादा हो जाता है.

कंपनियों को काम रुकने, सेवाओं में देरी और महंगी रिकवरी या जगह बदलने की कोशिशों से और भी ज़्यादा आर्थिक नुक़सान होता है.

इसके अलावा, इन ठिकानों को फिर से बनाना बहुत महंगा हो सकता है, क्योंकि आधुनिक डेटा सेंटर दुनिया के सबसे महंगे तकनीकी और इन्फ़्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में गिने जाते हैं.

यह सवाल भी उठते हैं कि क्या खाड़ी देश बड़े डेटा हब के आस-पास क्लाउड सुरक्षा रणनीतियों को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे?

और क्या उन्हें जोखिम के ज़्यादा सख़्त आकलन और शायद धीमे विदेशी निवेश का सामना करना पड़ेगा.

एक और जोखिम यह है कि ईरान की ओर से अमेरिकी टेक कंपनियों को “वैध सैन्य टारगेट” बताने से जंग में डिज़िटल इन्फ़्रास्ट्रक्चर पर रणनीतिक ठिकाने के तौर पर हमले को औपचारिक रूप मिल सकता है. चाहे ऐसे ठिकाने आम लोगों की सेवा से जुड़े हों या सैन्य मक़सद के लिए हों.

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ईरान के ये कदम एक ऐसी मिसाल कायम करते हैं जिसकी नकल भविष्य के संघर्षों में दूसरे देश भी कर सकते हैं.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.