28 फ़रवरी को ईरान के साथ इसराइल-अमेरिकी युद्ध शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले, ओमान के विदेश मंत्री बदर बुसैदी ने घोषणा की कि ईरान-अमेरिका वार्ता में ‘महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व प्रगति’ हुई है और एक समझौता होने ही वाला है.

जीसीसी के देशों ने ख़ुद को एक ऐसे युद्ध में उलझा हुआ पाया जिसने ईरान के साथ उनके संबंधों को वर्षों के प्रयासों के बाद टूटने के कगार पर ला दिया.

इन रिश्तों को बनाने के लिए इन देशों ने कड़ी मेहनत की थी. अतीत को भुलाते हुए ईरान और अधिकांश जीसीसी देशों के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली हुई थी.

ईरान के हमलों के बाद अरब खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भी गंभीर नुक़सान पहुंचा. पर्यटन, विमानन, निवेश और डेटा सेंटर्स को निशाना बनाने की वजह से सऊदी अरब, यूएई और क़तर जैसे देश ख़ासे प्रभावित हुए.

18 मार्च को ब्रिटिश पत्रिका द इकोनॉमिस्ट में प्रकाशित एक लेख में बदर बौसेदी ने अमेरिका पर “अपनी विदेश नीति पर नियंत्रण खोने” का आरोप लगाया और युद्ध को “आपदा” बताया.

कई अरब और पश्चिमी पर्यवेक्षकों ने 9 मार्च को अमीराती अरबपति ख़लफ़ हबतूर के एक्स पर किए गए (बाद में हटाए गए) पोस्ट को खाड़ी देशों के अभिजात वर्ग के बीच अमेरिका के प्रति आक्रोश और युद्ध के परिणामों को लेकर उनकी चिंताओं का प्रतिबिंब माना.

ये पोस्ट रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम की टिप्पणियों के जवाब में थे. लिंडसे ग्राहम ने खाड़ी देशों से अमेरिका और इसराइल का साथ देने का आग्रह किया था और इनकार करने पर उनके साथ रक्षा समझौतों पर पुनर्विचार करने की धमकी दी थी.

ख़लफ़ हबतूर के पोस्ट के एक हिस्से में लिखा था: “हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमें क्यों निशाना बनाया जा रहा है और हम यह भी जानते हैं कि किसने अपने तथाकथित सहयोगियों से सलाह लिए बिना पूरे क्षेत्र को इस ख़तरनाक टकराव में घसीटा है… हमें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है जो मध्य पूर्व में हमें बचाने का दावा करे… हम इस बात से इनकार नहीं करते कि ईरान इस क्षेत्र के लिए कितना बड़ा ख़तरा है… लेकिन यह एक गंदा खेल है जिसमें कई शक्तियां हमारे क्षेत्र की क़ीमत पर आपस में लड़ रही हैं… हम दूसरों के हितों की रक्षा के लिए इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे.”

क़तर के विशेषज्ञ और शोधकर्ता नायेफ़ बिन नाहर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवाद से निपटने के तरीक़े की आलोचना की.

उन्होंने 23 मार्च को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “आज ट्रंप ने अमेरिकी बाज़ार में क़ीमतों पर इसके प्रभाव के डर से ईरान के ऊर्जा क्षेत्र पर हमले को स्थगित कर दिया, लेकिन 20 दिनों से अधिक समय से खाड़ी देश ईरानी मिसाइलों के निशाने पर हैं और खाड़ी अर्थव्यवस्थाओं को अरबों डॉलर का नुक़सान हुआ है, लेकिन इससे उनका मन नहीं बदला है.”

सऊदी ख़ुफ़िया विभाग के पूर्व प्रमुख तुर्की फ़ैसल ने युद्ध के शुरुआती दिनों में सीएनएन को बताया, “यह नेतन्याहू का युद्ध है… और यह स्पष्ट है कि वह किसी तरह राष्ट्रपति ट्रंप को अपने दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए मनाने में कामयाब रहे हैं.”

युद्ध की शुरुआत से ही खाड़ी देशों में यह भावना है कि अमेरिकी समर्थन उनके सामने मौजूद ख़तरे के अनुपात में नहीं है.

सुल्तान अलामेर का कहना है कि खाड़ी देशों के लोगों में हाल में दो चिंताओं के बीच दुविधा बनी हुई है. पहली, यह डर कि अमेरिका ईरान के साथ ऐसे समझौते में उन्हें छोड़ देगा जिसमें उनके हितों को ध्यान में नहीं रखा गया है, और दूसरी, यह डर कि अमेरिका के लिए गए आगे के फैसलों से वे ऐसे युद्ध में और हमलों के शिकार हो सकते हैं जिसमें शामिल होने का निर्णय लेते समय उनके हितों को ध्यान में नहीं रखा गया था.

खाड़ी के देशों की हताशा को संभवतः ईरान द्वारा उनके महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, जिनमें डिसेलिनेशन प्लांट, तेल सुविधाएं और बंदरगाह शामिल हैं, पर किए गए कम ख़र्चीले ड्रोन और मिसाइल हमलों ने और बढ़ा दिया.

ये हमले पारंपरिक और बेहद महंगी सुरक्षा प्रणालियों को भेदने में सक्षम थे और भारी नुक़सान पहुंचाने में कामयाब रहे. इससे इन देशों में असुरक्षा की भावना और बढ़ गई और उनकी सुरक्षा व्यवस्था की ख़ामियां उजागर हो गईं.

हालिया सालों में अरब खाड़ी देशों ने अपने आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में विविधता लाना शुरू कर दिया है, जिनमें चीन, भारत, रूस, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश शामिल हैं. यह रुझान हालांकि कुछ हद तक सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों तक फैले हैं.

हाल ही में ईरान के साथ हुए अमेरिका-इसराइल युद्ध के दौरान, मार्च के अंत में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की की खाड़ी यात्रा के दौरान सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और क़तर ने यूक्रेन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत कीव इन देशों को लड़ाकू ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीक और ड्रोन रोधी प्रणालियाँ देगा.

ज़ेलेंस्की ने पहले ही घोषणा की थी कि यूक्रेन पांच देशों- संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, क़तर, कुवैत और जॉर्डन को ईरानी ड्रोन का मुक़ाबला करने में मदद करेगा.

एक्सियोस समाचार वेबसाइट ने दो इसराइली और एक अमेरिकी अधिकारी का हवाला देते हुए यह भी बताया कि इसराइल ने ईरान के साथ युद्ध के शुरुआती दौर में यूएई को आयरन डोम हवाई रक्षा प्रणाली के साथ-साथ इसे संचालित करने के लिए बल भी प्रदान किए थे.

क्या इस संघर्ष के कारण खाड़ी देश अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर दोबारा सोचेंगे या अमेरिका पर अपनी निर्भरता को और मज़बूत करेंगे?

किंग्स कॉलेज लंदन के स्कूल ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफ़ेसर एंड्रियास क्रीग कहते हैं, “मुझे लगता है कि यह संघर्ष अमेरिका से पूरी तरह से दूरी बनाने के बजाय उस पर अधिक निर्भरता की ओर ले जा सकता है.”

वो आगे कहते हैं, “युद्ध अल्पावधि में खाड़ी देशों की अमेरिका पर निर्भरता को मज़बूत करेगा, लेकिन साथ ही साथ उस पर विश्वास को कमज़ोर करेगा.”

सुल्तान अलामेर का यह भी मानना है कि खाड़ी के देश अपनी सैन्य साझेदारियों में विविधता लाना जारी रखेंगे.

वो कहते हैं, “मेरी राय में, खाड़ी देश अमेरिका को छोड़कर किसी अन्य देश के साथ साझेदारी नहीं करेंगे, बल्कि वे इस साझेदारी को बनाए रखना चाहते हैं और अन्य संसाधनों और साझेदारों पर भरोसा करके अपनी सुरक्षा प्रणाली को मज़बूत और विविध बनाना चाहते हैं.”

दोनों पक्षों के बीच संबंध टूटने की संभावना कम होने का एक कारण यह है कि ईरान के हमलों ने कुछ खाड़ी देशों में अमेरिकी समर्थन की आवश्यकता के प्रति विश्वास को बढ़ा दिया है.

जेफ़री गर्श कहते हैं, “अधिकांश खाड़ी देश अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को ईरान के ख़िलाफ़ एक महत्वपूर्ण तरीक़े के रूप में देखते हैं. इसी कारण बहरीन और क़तर जैसे देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मौजूदगी है.”

संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व मंत्री और देश के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार अनवर गरगाश ने 17 मार्च को ब्लूमबर्ग न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि फ़ारस की खाड़ी के देशों पर ईरान के हमले ने उन्हें “इसराइल और अमेरिका के क़रीब ला दिया है.”

इसका एक और कारण अमेरिका के व्यावहारिक विकल्पों की कमी है.

एंड्रियास क्रीग का मानना है कि चीन और रूस “महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं लेकिन जब खाड़ी देशों की राजधानियों को तत्काल हवाई रक्षा, ख़ुफ़िया समन्वय और विश्वसनीय एवं निरंतर प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, तो वे अमेरिका की जगह नहीं ले सकते. साझेदारी में विविधता लाने के प्रयास पहले ही शुरू हो चुके हैं, लेकिन ये प्रयास क्षमताओं, भूगोल और समय की सीमाओं के कारण बाधित होते रहते हैं.”

सुल्तान अलामेर का कहना है कि “ईरान से दागी गई मिसाइलों से ख़ुद को बचाने के लिए खाड़ी देशों द्वारा अमेरिका से ख़रीदी गई वायु रक्षा प्रणाली ने “90 प्रतिशत से अधिक मिसाइल इंटरसेप्ट की हैं, और मुझे लगता है कि यह रुझान जारी रहेगा.”

उनका कहना है कि ये देश “इस तरह के ख़तरों का मुक़ाबला करने के लिए यूक्रेनी हथियारों और अन्य विकल्पों जैसे कम ख़र्चीले और अधिक कुशल प्रणाली” को शामिल कर सकते हैं.

लेकिन संयुक्त सैन्य सहयोग और सैन्य ठिकानों के नेटवर्क के मामले में, उन्हें बदलने या उनमें परिवर्तन करने में बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि यह एक ऐसी संरचना है जो 30 से 40 सालों में बनी है और इस पर भारी संसाधन ख़र्च किए गए हैं, जबकि अमेरिकी सैन्य प्रौद्योगिकी का अभी भी कोई वास्तविक प्रतिस्पर्धी नहीं है.

यह बात भी ध्यान देने वाली है कि खाड़ी देश अमेरिका के साथ सुरक्षा संबंधों के भविष्य को लेकर एकमत नहीं हैं. सुल्तान अलामेर के अनुसार, “उनमें से कुछ के पास अमेरिका के अलावा अन्य विकल्प हैं, जबकि कुछ के पास नहीं हैं.”

वो आगे कहते हैं, “यह संभव है कि हम संयुक्त अरब अमीरात के इसराइल के साथ सुरक्षा संबंधों को मज़बूत होते हुए देखें, और सऊदी अरब भी तुर्की और पाकिस्तान के साथ अपने क्षेत्रीय संबंधों को पहले से कहीं अधिक विस्तारित करेगा.”

हालिया संकट ने उम्मीदों और वास्तविकता के बीच बढ़ती खाई के साथ-साथ अमेरिका-खाड़ी सुरक्षा गठबंधन की कमज़ोरियों को उजागर किया है. खाड़ी देशों के सामने अब मुख्य चुनौती यह है कि वे अमेरिकी सुरक्षा कवच पर अपनी निर्भरता को कैसे मैनेज करें.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.