अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की नेतृत्व टीम के लिए यह युद्धविराम कराने का श्रेय लेने का मौक़ा है.

नेतन्याहू यह कह सकते हैं कि इसराइली सैनिक अब भी दक्षिणी लेबनान में मौजूद हैं, जबकि लेबनान की सरकार को कई महीनों की कोशिश के बाद अब इसराइल के साथ सीधी बातचीत का मौक़ा मिला है.

हिज़्बुल्लाह का कहना है कि वह युद्धविराम का पालन करेगा, हालांकि वह यह भी कहता है कि उसकी “उंगली ट्रिगर पर” बनी हुई है. वह न तो हारा है और न ही वह अपने हथियार छोड़ने को तैयार है.

हिज़्बुल्लाह के वरिष्ठ नेता वफ़ीक़ सफ़ा ने गुरुवार को बीबीसी से कहा, “तब तक सही मायने में युद्धविराम नहीं होता, जब तक इसराइली सेना पीछे नहीं हटती. यानी कैदियों की वापसी से पहले, विस्थापित लोगों की वापसी से पहले और पुनर्निर्माण से पहले. और तब तक हिज़्बुल्लाह के हथियारों पर बात करना संभव नहीं है.”

लंदन स्थित थिंक टैंक चैटहम हाउस की लीना ख़ातिब कहती हैं कि यह युद्धविराम इसराइल और लेबनान के बीच आमने-सामने की बातचीत का रास्ता खोलता है, लेकिन शांति समझौते के रास्ते में बड़ी बाधाएं हैं.

वह कहती हैं, “मामला बहुत जटिल है, यह सीमा निर्धारण, हिज़्बुल्लाह के निरस्त्रीकरण और लेबनानी क्षेत्र से इसराइल की वापसी से जुड़ा है.”

इसराइल और लेबनान तकनीकी रूप से 1948 से ही युद्ध की स्थिति में हैं और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध नहीं हैं.

लेकिन ख़ातिब का कहना है कि क्षेत्र में ईरान की पकड़ मज़बूत होने के बजाय, वॉशिंगटन में इस हफ्ते इसराइली और लेबनानी राजदूतों के बीच हुई सीधी बातचीत ने ईरान के प्रभाव से लेबनान के बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

उनके अनुसार, “क्षेत्रीय शक्ति संतुलन ईरान से दूर जा रहा है, अब वह लेबनान को सौदेबाज़ी के हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाएगा.”

लेकिन बहुत कुछ अब भी अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक प्रक्रिया पर निर्भर करता है.

अगर इस्लामाबाद में अगले दौर की बातचीत होती है तो मध्यपूर्व में ईरान के उस व्यवहार को कम करना अमेरिका के एजेंडे में होगा. अमेरिका और इसराइल दोनों ही इस व्यवहार को ख़तरनाक मानते हैं.

ख़ासतौर पर इसराइल के लिए यह ज़रूरी है कि हिज़्बुल्लाह, हमास और यमन के हूतियों को ईरान का समर्थन कम हो, जिससे दशकों से चल रहा उसका तथाकथित “एक्सिस ऑफ़ रेजिस्टेंस” समाप्त हो सके, जिसने यहूदी राष्ट्र को लगातार चुनौती दी है.