दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले प्रोफ़ेसर चंद्रचूड़ सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के मन में कई राज्यों में आने वाले चुनावों का भी ख्याल रहा होगा. अगला बड़ा विधानसभा चुनाव 2027 में उत्तर प्रदेश में होना है और सरकार उस स्थिति से उबरने के लिए कुछ समय चाहेगी, जिसे विपक्ष अपनी जीत बता रहा है.

चंद्रचूड़ सिंह ने कहा, “वे इस बात पर दांव लगा रहे हैं कि विपक्ष, जो अभी इस कथित जीत के जोश में है, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अपनी कुछ रफ़्तार खो देगा.”

उन्होंने कहा, “साल 2029 के आम चुनाव में अभी कुछ समय है और भले ही उनकी छवि को कुछ नुक़सान पहुंचा हो लेकिन प्रधानमंत्री के पास स्थिति को संभालने का समय होगा.”

नीरजा चौधरी का कहना है कि तमिलनाडु में विजय जैसी जेन-ज़ी से प्रेरित राजनीतिक जीत की मिसाल बीजेपी के दिमाग़ में रही होगी. पहली बार और दूसरी बार वोट देने वाले देश के मतदाता, संख्या के हिसाब से बहुत बड़ा हिस्सा हैं.

उन्होंने कहा, “सरकार उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य के चुनाव से पहले उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहेगी.”

ध्यान देने वाली बात ये है कि सत्ता में आने के बाद से ही बीजेपी 18 से 25 साल की उम्र के वोटरों के बीच अच्छी-खासी लोकप्रिय रही है.

सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ़ डेवलपिंग सोसाइटीज़ (सीएसडीएस) के विश्लेषण में पाया गया है कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इस एज ग्रुप के 37 फ़ीसदी मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया था. साल 2019 में ये हिस्सेदारी बढ़कर 40 फ़ीसदी हुई और 2024 में ये 39 फ़ीसदी थी.

प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह कहते हैं कि आरएसएस का ध्यान चुनावी राजनीति से आगे बढ़कर, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने की अपनी कोशिशों में युवाओं पर हमेशा से रहा है. क्योंकि बीजेपी के साथ आरएसएस गहराई से जुड़ा हुआ है, इसलिए वह यह नहीं चाहेगा कि युवा अपना गुस्सा पार्टी पर ज़ाहिर करें.

उन्होंने कहा, “आरएसएस चाहेगा कि जेन ज़ी उसके साथ रहे. भारत युवाओं का देश है. आरएसएस लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रहा है और वह भारत के शैक्षणिक संस्थानों पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहेगा.”

अदिति फडणीस कहती हैं कि स्टूडेंट्स, आरएसएस के इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा हैं और इस स्तर पर छात्रों का गुस्सा उन्हें नुकसान पहुंचाएगा.

वह कहती हैं, “आरएसएस और उसके छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) को पूरे भारत में इस तरह के युवाओं के प्रदर्शनों के फैलने से बहुत नुक़सान हो सकता है. उनकी बुनियाद भी छात्र समुदाय ही है. अब हमें पूरे देश में होने वाले छात्र संघ चुनावों और उन चुनावों में एबीवीपी के प्रदर्शन पर नज़र रखनी होगी.”

नीरजा चौधरी ने बताया कि अपने इस्तीफे वाले पत्र में प्रधान ने “विघटनकारी ताक़तों” का ज़िक्र किया, जो इन प्रदर्शनों का इस्तेमाल ”अपने मक़सद के लिए कर रही हैं.”

उनका कहना है कि इससे पता चलता है कि सरकार ने भारतीय उपमहाद्वीप और व्यापक दक्षिण एशिया के राजनीतिक माहौल पर भी विचार किया होगा.

वह कहती हैं, “बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में छात्र असंतोष की वजह से सरकारों को सत्ता छोड़नी पड़ी है. भारत इतना बड़ा देश और स्थिर लोकतंत्र है कि यहां ऐसा होना मुश्किल है. लेकिन कोई भी जोखिम क्यों लिया जाए?”

प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह भी इस बात से सहमत हैं.

उनका कहना है कि भारत के बांग्लादेश या नेपाल जैसी स्थिति का सामना करने की संभावना कम है, लेकिन यह बात सरकार के मन में ज़रूर रही होगी. सिंह ने कहा कि ऐसी स्थिति से प्रधानमंत्री और सरकार की वैश्विक प्रतिष्ठा कम हो जाती.

उन्होंने कहा, “इसका असर निवेश पर पड़ता और अर्थव्यवस्था मुश्किल स्थिति में पहुंच जाती.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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