‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमीराती अधिकारियों ने अपने अमेरिकी समकक्षों को बताया है कि अगर उनके डॉलर ख़त्म हो गए तो उन्हें तेल की बिक्री और दूसरे लेनदेन के लिए चीनी करेंसी या दूसरी करेंसी का इस्तेमाल करना पड़ सकता है.

ऐसा होता है तो यह अमेरिकी डॉलर के लिए एक ख़तरा होगा, क्योंकि डॉलर ने तेल के कारोबार में लगभग पूरा एकाधिकार बना रखा है.

अमीराती अधिकारियों ने अभी तक इस रिपोर्ट में किए गए इन दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

यूएई के सरकारी अख़बार ‘दी नेशनल’ के अनुसार, अमेरिका और यूएई के बीच संभावित करेंसी एक्सचेंज की स्थिति में इस बात की बहुत संभावना है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक यूएई के केंद्रीय बैंक को डॉलर क़र्ज़ देगा.

वह इसके बदले दिरहम अपने पास रखेगा जबकि यह लेनदेन भविष्य में पलट दिया जाएगा यानी दिरहम वापस कर वह डॉलर ले लेगा.

इस तरह के उपायों पर पहले दूसरे देशों के साथ चर्चा होती रही है. इससे पहले अमेरिका ने चुनावों से पहले अर्जेंटीना की करेंसी को सहारा देने की कोशिश के तहत आर्थिक स्थिरता का एक समझौता किया था.

यह अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के लिए महत्वपूर्ण था जो डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी माने जाते हैं.

ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के चीफ़ इमर्जिंग मार्केट्स इकोनॉमिस्ट ज़ियाद दाऊद का कहना है कि यह “भरोसे की अपील है, मदद का अनुरोध नहीं.”

उनके मुताबिक़, “यूएई, केंद्रीय बैंकों के उस क्लब में शामिल होना चाहता है जिसमें ब्रिटेन, जापान और यूरोप हैं. उनके पास अमेरिकी केंद्रीय बैंक के साथ स्थायी स्वैप लाइन्स मौजूद हैं. यहां डॉलर से ज़्यादा स्टेटस का सवाल है.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.