इन जनजातियों का मुद्दा सिर्फ़ ग़रीबी का नहीं है, बल्कि यह ऐतिहासिक कलंक का भी मुद्दा है.

हालांकि वर्तमान पीढ़ी ने 1871 का कानून नहीं देखा है, लेकिन कुछ जगहों पर आज भी उनकी जाति का नाम संदेह पैदा करता है.

इनकी लगातार शिकायत रही है कि अपराध होने के बाद कुछ समुदायों को शुरुआत में ही संदेह की नज़र से देखा जाता है.

पुलिस व्यवस्था, न्यायिक प्रक्रियाओं, हिरासत और जेलों में अनुभवों को लेकर पारदर्शी अध्ययन की जरूरत है.

इसी तरह चोरी, बच्चे के अपहरण या अन्य अफ़वाहों के आधार पर आज़ाद और घुमंतू समुदायों के लोगों के मॉब लिंचिंग का शिकार होने की घटनाओं ने सामाजिक पूर्वाग्रह के मुद्दे को और गंभीर बना दिया है.

क्या अपराध होने पर संदिग्धों की तलाश करने के बजाय हाशिए पर पड़े कुछ समुदायों को शुरुआत में ही संदेह की नज़र से देखा जाता है?

क्या पुलिस रिकॉर्ड में ऐतिहासिक पूर्वाग्रह दिखाई देते हैं?

क्या हाशिए पर पड़े समुदायों के युवाओं को रोजगार, शिक्षा और आवास की समस्याओं के अलावा ‘संदिग्ध नागरिक’ के रूप में जीने की मानसिक कीमत भी चुकानी पड़ती है?

इन सवालों का जवाब तलाशने की जरूरत है.

मुक्ति सिर्फ़ 1952 में कानून को रद्द करना नहीं है. मुक्ति का मतलब समाज की सामूहिक स्मृति से ‘यह व्यक्ति जन्मजात अपराधी है’ की सोच को मिटाना है.

ऐतिहासिक रूप से कलंकित समुदायों के ख़िलाफ़ संस्थागत पूर्वाग्रह की संभावना की अधिक गंभीरता से जांच किए जाने की जरूरत है.

पुलिस हिरासत और जेलों में अनुभवों पर भी एक स्वतंत्र राष्ट्रीय अध्ययन जरूरी है.

पुराने क़ानून से मुक्ति पा चुके जनजातियों के विकास के केंद्र में शिक्षा होनी चाहिए. बिना स्थायी घर वाले परिवारों के बच्चों की शिक्षा लगातार प्रभावित होती है.

पारंपरिक पेशे ख़त्म हो रहे हैं, ऐसे में कई लोगों को आधुनिक अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने के लिए जरूरी शिक्षा और कौशल नहीं मिल पा रहे हैं.

स्कॉलरशिप और शिक्षा से जुड़ी अन्य योजनाएं उपलब्ध हैं, लेकिन अगला लक्ष्य इससे कहीं बड़ा होना चाहिए.

एक दीर्घकालिक शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने की जरूरत है, ताकि मुक्ति पा चुके समुदायों के छात्र उच्च शिक्षा, शोध संस्थानों, चिकित्सा शिक्षा, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंच सकें.

इस मामले में महिलाओं की स्थिति और भी जटिल है.

वे ग़रीबी, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और सामाजिक कलंक समेत कई स्तरों पर संघर्ष करती हैं.

इसलिए महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और उद्योग खड़े करने के लिए अलग नीतियों की जरूरत है.

रोजगार के मामले में कई समुदायों के पास पत्थर का काम, लोहार का काम, हस्तशिल्प, पशुपालन, लोक कला और घूम-घूमकर किए जाने वाले पारंपरिक काम जैसी पारंपरिक हुनर भी हैं.

ऐसे हुनर का दस्तावेज़ीकरण करने और उन्हें आधुनिक प्रशिक्षण, बाज़ार और तकनीक से जोड़ने की जरूरत है.