महबूबा मुफ़्ती ने तब कहा था कि विरोध प्रदर्शन में शामिल कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, इसमें महिलाएं भी शामिल थीं. उन्होंने उनकी रिहाई की मांग की थी.

सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने भी श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें गिरफ्तार लोगों की रिहाई और उनके ख़िलाफ़ दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग की गई.

हालांकि पुलिस ने मुफ्ती और नेशनल कांफ्रेंस के दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

लेकिन तब श्रीनगर पुलिस के एक प्रवक्ता ने “सभी मीडिया संगठनों, सोशल मीडिया यूज़र्स और आम जनता” के लिए एक एडवाइज़री जारी की थी, जिसमें कहा गया था “इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी जानकारी की रिपोर्टिंग, पब्लिशिंग या शेयरिंग करते समय पूरी ज़िम्मेदारी बरतें.”

श्रीनगर साइबर पुलिस ने तीन मार्च को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और लोकसभा सांसद आग़ा रुहुल्लाह और श्रीनगर के पूर्व मेयर जुनैद मट्टू के ख़िलाफ़ भी मामले दर्ज किए थे.

उन पर “डर का माहौल बनाने, क़ानून-व्यवस्था बिगाड़ने और ग़ैर-क़ानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने” का आरोप था.

इन दोनों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उस दौरान हुए प्रदर्शन का एक वीडियो शेयर किया था.

आगा सैयद रूहुल्लाह को भी ख़ामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था. उन्होंने बीबीसी को बताया कि वह “पहले से तय कामों” की वजह से ईरान नहीं जा रहे हैं.

उन्होंने कहा, “मुझे मुंबई में पहले से तय कुछ कार्यक्रमों में शामिल होना है, इसलिए मैं वहां नहीं जा पाऊंगा.”

मोदी सरकार के मुखर आलोचक और आक्रामक नेता रूहुल्लाह जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं. उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका-इसराइल युद्ध का भी विरोध किया है.

रूहुल्लाह 2024 के आम चुनाव में लोकसभा के लिए चुने जाने से पहले जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बडगाम विधानसभा क्षेत्र का तीन बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.

अंसारी बैन किए गए संगठन ‘जम्मू-कश्मीर इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (जेकेआईएम)’ के चेयरमैन हैं. उन्हें भी ख़ामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने का न्योता मिला था.

अधिकारियों द्वारा “पासपोर्ट न दिए जाने” की वजह से वह ईरान नहीं जा पाए. उन्होंने कहा कि उनके पासपोर्ट आवेदन पर पिछले नौ सालों से कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई.

हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहे जेकेआईएम संगठन को केंद्र सरकार ने 2025 में ‘ग़ैर-क़ानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम’ (यूएपीए) के तहत बैन कर दिया था.

एक्स पर एक पोस्ट में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता अंसारी ने कहा, “ख़ामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होना बहुत बड़े सम्मान और जीवन में एक बार मिलने वाले सौभाग्य जैसा होता. लेकिन, क्योंकि मुझे पासपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं इस बुलावे को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं.”