इनमें दो अलग-अलग पत्र जो सीजेआई को दिसंबर 2025 और अप्रैल 2026 में लिखे गए थे, इसके अलावा 31 अगस्त की संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति शामिल हैं.

इन तीनों में ही तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की कार्यप्रणाली को लेकर अलग-अलग आरोप लगाए गए थे.

हालांकि, छह सितंबर को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में वकीलों के दोनों संगठनों ने इस बात पर भी रोशनी दी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने “जस्टिस शर्मा की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक आचरण के संबंध में गंभीर आपत्तियों को लेकर अभी भी कोई निर्णय नहीं लिया है.”

सीजेआई को लिखे गए पहले पत्र में राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन, जोधपुर ने आरोप लगाया कि स्थापित न्यायिक परंपराओं से हटकर, वकीलों के संघ से बिना किसी परामर्श के एकतरफ़ा फ़ैसले लिए जा रहे हैं.

पत्र में इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई गई कि जिस दिन वकील विरोध स्वरूप न्यायिक कार्य में हिस्सा नहीं ले रहे थे, उस दिन भी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने मुक़दमों की सूची जारी की और वकीलों की अनुपस्थिति में उनके ख़िलाफ़ आदेश पारित किए.

इस पत्र में ‘कार्यवाहक शक्तियों के अतिक्रमण (ओवररीच ऑफ़ एक्टिंग पावर्स) का ज़िक्र करते हुए जल्द से जल्द एक स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की अपील की गई थी.

वहीं, सीजेआई को भेजे गए दूसरे पत्र में राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन, जोधपुर ने बार और बेंच के बीच संवाद की कमी और बिगड़ते संबंधों का मुद्दा उठाया.

इस पत्र में आरोप लगाया गया था कि वकीलों को बैठने के लिए 10×10 फीट के टीन शेड जैसी मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध कराने में अदालत की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है.

इस पत्र के जरिए वकीलों ने मांग की कि सौहार्दपूर्ण वातावरण फिर से स्थापित करने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शर्मा का तबादला राजस्थान से बाहर किसी दूसरे राज्य में कर दिया जाए.

वहीं, 26 अगस्त को यह बात सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता ने भी जस्टिस शर्मा के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

मीडिया में आई ख़बरों के मुताबिक जस्टिस मेहता ने सीजेआई सूर्यकांत को अगस्त महीने में तीन अलग-अलग पत्र लिखे थे. जस्टिस मेहता खुद राजस्थान हाई कोर्ट से पदोन्नत होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं.

इन पत्रों में जस्टिस मेहता ने जस्टिस शर्मा पर ‘प्रशासनिक कुप्रबंधन’, ‘भाई-भतीजावाद’ और ‘भ्रष्टाचार’ के आरोप लगाए.

जस्टिस मेहता ने इसमें लिखा कि जस्टिस शर्मा ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’, वह विशेषाधिकार जिससे तय होता है कि कौन सा केस किस जज के पास जाएगा, की अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और अमीर वादियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए चुनिंदा मामलों को अपनी बेंच में ट्रांसफर कर रहे हैं.

इसके बाद ‘राजस्थान हाई कोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन’ और ‘एडवोकेट्स एसोसिएशन’ ने आपसी बातचीत के बाद निर्णय लिया कि सारे वकील 6 सितंबर 2026 तक सभी अदालतों में व्यक्तिगत या वर्चुअल रूप से हड़ताल करेंगे.

31 अगस्त को दोनों ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें जस्टिस मेहता द्वारा लगाए गए प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग, पक्षपात और मुकदमों की लिस्टिंग में हस्तक्षेप के आरोपों का हवाला दिया गया.

इस प्रेस नोट में वकीलों ने ‘टारगेटेड फाइल सिस्टम’ का विशेष रूप से कड़ा विरोध किया. वकीलों का आरोप था कि केवल पुराने मुकदमों को निपटाने के नाम पर जिस लक्षित तरीके से मामलों की सुनवाई की जा रही है, उससे वकीलों के पेशेवर जीवन पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है और उनका ‘वर्क-लाइफ बैलेंस’ पूरी तरह बिगड़ गया है.

‘टारगेटेड फाइल सिस्टम’ एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केवल लंबे समय से लंबित होने के आधार पर पुराने मुक़दमों को चुनकर उनके जल्दी निपटारे के लिए सूचित किया जाता है.

वकीलों ने 6 सितंबर 2026 तक सभी अदालतों में व्यक्तिगत या वर्चुअल रूप से उपस्थित न होकर न्यायिक कार्यों से पूरी तरह अलग रहने का फैसला किया.

इस भारी दबाव के बीच, एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शर्मा ने खुद को न्यायिक कार्यों से अलग कर लिया.

उन्होंने एक नया रोस्टर जारी किया, जिसमें 1 सितंबर से 5 सितंबर तक उनकी अपनी अदालत (कोर्ट नंबर 2) को ‘नॉन-सिटिंग’ यानी अवकाश घोषित कर दिया गया और उनके पास वाले मुकदमों को अन्य जजों को सौंप दिया गया.

बीबीसी न्यूज़ हिन्दी को ‘राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट्स लॉयर्स एसोसिएशन’ के प्रमुख रंजीत जोशी और ‘राजस्थान हाई कोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन’ के प्रमुख दिलीप सिंह उदावत ने बताया था कि वो तब तक हड़ताल जारी रखेंगे, जब तक औपचारिक तौर पर जस्टिस अग्रवाल का उनके उच्च न्यायालय में तबादला नहीं होता.