क़तर के अल जज़ीरा ने 6 अक्तूबर को राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं की हिरासत को कवरेज दी.

उसकी रिपोर्ट के मुताबिक़, प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं और एसआईआर के दौरान वोटर रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं. साथ ही अल जज़ीरा ने चुनाव आयोग का पक्ष भी रखा कि एसआईआर का मक़सद डुप्लीकेट, मृत या अपात्र मतदाताओं के नाम हटाकर वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना है.

अख़बार लिखता है, “आलोचकों का कहना है कि इस प्रक्रिया में ऐसे दस्तावेज़ मांगे जाते हैं जो भ्रमित करने वाले और हासिल करने में कठिन होते हैं, जिससे लाखों एलिजबल वोटर्स के बाहर होने का ख़तरा पैदा हो गया है. चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि कुछ क्षेत्रों में 30 प्रतिशत तक वोटर कम हो सकते हैं.”

इससे पहले अल जज़ीरा ने 2 अक्तूबर को बाकायदा एक विश्लेषण छापा था- ‘कैन इंडियाज़ कॉकरोच मूवमेंट आउस्ट मोदीज़ इलेक्शन चीफ़’ (क्या भारत की कॉकरोच मुहिम मोदी के इलेक्शन चीफ़ को हटा पाएगी?)

इसमें राजनीतिक विश्लेषकों के हवाले से कहा गया है कि सरकार ने पिछले प्रदर्शनों से रणनीतिक सबक लिए हैं और इस बार वह प्रदर्शनकारियों को बड़ा जमावड़ा बनाने से पहले ही रोकने की कोशिश कर रही है. साथ ही विश्लेषण में यह भी कहा गया है कि सीजेपी के युवा प्रदर्शनकारी अब पहले से कहीं ज़्यादा अनुभवी हैं.

यहां एक अहम बात है: अल जज़ीरा के विश्लेषण में सरकार के लिए चुनौती को केवल राहुल गांधी के नेतृत्व वाले विपक्ष से नहीं जोड़ा गया है. युवा आंदोलन और विपक्ष के एक ही मुद्दे पर सड़क पर आने को बड़ा फैक्टर माना गया है.