मध्य पूर्व मामलों के विशेषज्ञ दानी सित्रिनोविच के मुताबिक़, इसराइल और सऊदी अरब के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली की उम्मीदें बेबुनियाद हैं.

उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में, “फ़लस्तीनी मुद्दे को पूरी तरह से नजरअंदाज करना संभव नहीं है. इस अपेक्षा को बार-बार दोहराने से मध्य पूर्व की रणनीतिक वास्तविकता नहीं बदलेगी.”

उनका मानना ​​है कि ‘किसी न किसी मोड़ पर, इसराइली नीति निर्माताओं और जनता दोनों को एक बुनियादी हकीकत का सामना करना पड़ेगा’

अरब जगत, ख़ासकर सऊदी अरब के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए फ़लस्तीनी मुद्दे पर सार्थक प्रगति की जरूरत होगी. केवल प्रतीकात्मक कदम से काम नहीं चलेगा. ठोस राजनीतिक तरक्की की जरूरत होगी.

थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेंट के इरविन डेविड मिलर ने कहा , “इससे कमजोर तर्क शायद ही कोई हो. खाड़ी देशों का ध्यान सुरक्षा और स्थिरता पर केंद्रित होगा.”

“यह कदम संयुक्त अरब अमीरात ने अकेले उठाया है और कुछ ही देश इसका पालन करेंगे. इसराइल की मौजूदा सरकार को देखते हुए यह मानना ​​अविश्वसनीय लगता है कि अब संबंध सामान्य हो सकेंगे.”

इस बीच पाकिस्तानी पत्रकार जफ़र नक़वी चाहते हैं कि पाकिस्तान इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया दे क्योंकि ‘ये बहुत ख़तरनाक संकेत हैं.’

गौरतलब है कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख़्वाजा आसिफ़ ने अप्रैल में इसराइल की आलोचना करते हुए इसे ‘कैंसर करार दिया था.

उन्होंने आरोप लगाया था कि “इसराइली अभियानों में निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं. पहले ग़जा में फिर ईरान में और अब लेबनान में रक्तपात का एक अनियंत्रित प्रवाह दिख रहा है.”

इसराइली प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बयान की निंदा करते हुए कहा था, “पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की ओर से इसराइल को ख़त्म करने की अपील बेहद भड़काऊ है. यह एक ऐसा बयान है जिसे कोई भी सरकार मंजूर नहीं कर सकती. ख़ासकर ऐसी सरकार जो ख़ुद को शांति के लिए निष्पक्ष मध्यस्थ होने का दावा करती है.”

पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरह क़तर भी इसराइल को मान्यता देने से इनकार करता है.

सितंबर 2025 में इसराइल ने कतर में हमास के ख़िलाफ़ ड्रोन हमला किया था.

2020 में क़तर के विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा था इसराइल के साथ शांति समझौते के लिए पहले एक ऐसे फ़लस्तीनी देश की स्थापना ज़रूरी है. ऐसा देश जो फ़लस्तीनियों को मंजूर हो.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.