इसके आगे कहा गया, “अमेरिका के साथ किसी भी तरह का सहयोग, ईरान की संप्रभुता के ख़िलाफ़ युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा.”

ईरानी सेना ने चेतावनी दी कि अगर यह संघर्ष और फैलता है, “तो युद्ध की आग पूरे क्षेत्र के सभी देशों को अपनी चपेट में ले लेगी.”

यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी की हो.

अप्रैल में अमेरिकी सेना ने घोषणा की थी कि वह ईरान के तट की ओर जाने वाले या वहां से आने वाले जहाज़ों को रोकेगी या वापस भेज देगी.

अमेरिका का उद्देश्य ईरान के तेल निर्यात से होने वाली कमाई को सीमित कर उस पर दबाव बनाना था.

संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय आवागमन के लिए इस्तेमाल होने वाले स्ट्रेट में किसी भी देश को जहाज़ों की आवाजाही रोकने का क़ानूनी अधिकार नहीं है.

उस समय ट्रंप ने कहा था, “हम ईरान को उन देशों को तेल बेचकर पैसा कमाने नहीं देंगे जिन्हें वह पसंद करता है, जबकि जिन्हें वह पसंद नहीं करता, उन्हें तेल नहीं बेचे.”

ईरान ने इस क़दम को “समुद्री डकैती” बताया था.

17 जून को हुए अंतरिम समझौते (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) में दोनों देश नाकाबंदी हटाने और हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलने पर सहमत हुए थे.

इस बार ट्रंप ने इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से गुज़रने वाले सभी माल (कार्गो) पर 20 फ़ीसदी शुल्क लगाने की भी घोषणा की है, लेकिन यह व्यवस्था व्यवहार में कैसे लागू होगी, इसकी कोई जानकारी उन्होंने नहीं दी.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.