इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, ईरान जंग की वजह से रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने वित्त वर्ष 2027 के जीडीपी ग्रोथ रेट के अपने अनुमान को घटाकर 6.9 प्रतिशत कर दिया है. पिछले वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ रेट का उसका अनुमान 7.6 प्रतिशत था.

इससे ज़ाहिर है कि एनर्जी सप्लाई चेन में बाधा की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर की आशंकाएं गहराने लगी हैं.

हर्ष पंत ने कहा, “कच्चे तेल के अलावा, एलएनजी, फ़र्टीलाइज़र्स, केमिकल्स की दिक्कतें उद्योगों के लिए चुनौती है. इससे आम आदमी के लिए रोज़मर्रे की दिक्कतें बढ़ेंगी लेकिन सरकार के लिए भी मुश्किलों भरा समय होगा.”

उनके अनुसार, आयात के महंगे होने से राजकोषीय घाटा भी बढ़ेगा और इसका असर व्यापार संतुलन पर पड़ेगा. दूसरी तरफ़ भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां बढ़ रही हैं.

बीते कुछ महीनों में डॉलर के मुक़ाबले रुपया निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है. इससे भारतीय निर्यात को सपोर्ट तो मिलता है लेकिन आयात महंगा होगा. ये भी सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है.

हालांकि आरबीआई ने अपने अनुमान में कहा है कि अगर जंग जल्द समाप्त होती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर होने में कम से कम दो तिमाही लग जाएगी.

हर्ष पंत का कहना है कि अभी सरकार के सामने तत्काल चुनौती व्यापार घाटे की है. इसके बाद चालू खाता घाटे की भी चुनौती होगी.

कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस जंग से खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी. और ऐसा होता है तो भारत को खाड़ी देशों से आने वाले रेमिटेंस (भारतीय जो विदेशी मुद्रा भेजते हैं) पर भी असर पड़ेगा.

कुछ अनुमानों में कहा गया है कि खाड़ी देशों में 90 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं, जिनमें अधिकांश आजीविका के लिए गए हैं.

बीती 28 फ़रवरी को जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला बोला था तो आईआरजीसी (ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर) ने होर्मुज़ को बंद कर दिया और उसकी ओर से कहा गया कि बिना उसकी अनुमति के कोई टैंकर लदे जहाज़ नहीं गुजर सकेंगे.

बाद में ईरान की संसद में टोल लगाने को लेकर एक क़ानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया है.

विश्लेषकों का कहना है कि ईरान होर्मुज़ स्ट्रेट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, ताकि दुनिया के बाक़ी देश ट्रंप पर जंग ख़त्म करने का दबाव डालें.

हर्ष पंत का कहना है कि अब यही काम अमेरिका करना चाहता है.

उनके अनुसार, “होर्मुज़ की नाकाबंदी करके अमेरिका चीन, भारत, जापान समेत उन देशों पर दबाव डालना चाहता है जिनकी इस समुद्री रास्ते पर निर्भरता अधिक है.”

हालांकि बीबीसी फ़ारसी से एक शिपिंग विशेषज्ञ वेस्पुच्ची मरीन के सीईओ लार्स जेनसेन ने कहा कि होर्मुज़ बंद करने की ट्रंप की धमकी का असर बहुत सीमित संख्या में जहाज़ों पर पड़ेगा.

उन्होंने कहा, “अगर अमेरिकी वास्तव में ऐसा करते हैं, तो बहुत कम संख्या में जहाज़ रुकेंगे. बड़े पैमाने पर इसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा.”

ट्रंप की यह धमकी की कि जो जहाज़ ईरान को टोल देंगे उन्हें सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा, उसका असर भी सीमित होगा, क्योंकि ऐसा करने वाली कंपनियां पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करती हैं.

जेनसेन के अनुसार, ज़्यादातर शिपिंग कंपनियां इंतज़ार करेंगी कि क्या कोई अस्थायी शांति समझौता होता है और क्या वह टिकाऊ रहता है.

हर्ष पंत का कहना है कि ईरान और अमेरिका दोनों ही होर्मुज़ को हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं. हालांकि अभी हालात काफ़ी अस्पष्ट हैं और देखना होगा कि आगे क्या होता है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.