परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने वाले विशेषज्ञों और जानकारों की चिंता इसी मुद्दे को लेकर है.

अमेरिका और सऊदी अरब के बीच निगरानी से जुड़ा सुरक्षा समझौता सिर्फ़ “कवर की गई साइटों” तक सीमित है.

यानी ऐसी जगहों तक, जो सीधे इसी समझौते से जुड़ी हैं. इनमें वे साइटें शामिल हैं जो अमेरिकी परमाणु तकनीक या सामग्री की मदद से काम करती हैं. इसके उलट, एडिशनल प्रोटोकॉल में शामिल होने से किसी देश के पूरे परमाणु कार्यक्रम के साथ-साथ संभावित गुप्त साइटों और अमेरिका के साथ सहयोग से अलग चलने वाली साइटों पर भी निगरानी लागू होती, जो इस डील की शर्त नहीं है.

अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुए परमाणु समझौते की तुलना सऊदी अरब के साथ हुए नए समझौते से करने पर ही यह साफ़ हो जाता है कि ट्रंप ने यूएई के बजाय सऊदी अरब को काफ़ी अहम रियायतें दी हैं.

संयुक्त अरब अमीरात ने समझौता किया है कि वह अपनी ज़मीन पर कभी भी किसी भी तरह का यूरेनियम संवर्धन या उसकी रीप्रोसेसिंग नहीं करेगा. साथ ही उसके लिए एडिशनल प्रोटोकॉल में शामिल होना अमेरिका से किसी भी परमाणु निर्यात लाइसेंस को जारी करने की पूर्व शर्त थी. और अगर यूएई संवर्धन की दिशा में कोई भी क़दम उठाता है, तो भले ही कोई दूसरी प्रतिबद्धता न टूटे, दोनों पक्षों के बीच समझौते और सहयोग का पूरी तरह उल्लंघन माना जाएगा. सऊदी अरब ने इनमें से कोई भी शर्त स्वीकार नहीं की है.

व्हाइट हाउस ने कांग्रेस को भेजे अपने पत्र में दो “गोपनीय साइड लेटर” का ज़िक्र किया है.

इनका कंटेट अब तक जारी नहीं किया गया है. इन साइड लेटर में अगर इन मुद्दों से जुड़े कुछ प्रावधान भी हों, तब भी सऊदी अरब की सहमति और हस्ताक्षर के बिना व्यवहार में इस सहयोग के स्वरूप पर उनका कोई असर नहीं होगा.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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