इसके लिए न केवल समुद्री मार्ग से बारूदी सुरंगों को हटाना ज़रूरी था, बल्कि जहाज़ों को मिसाइल हमलों और छोटी नावों के हमलों से बचाना भी ज़रूरी था.

लेकिन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चौथा विकल्प चुना.

होर्मुज़ स्ट्रेट में नौसैनिक अभियान चलाने के लिए नेटो सहयोगियों को अमेरिका साथ नहीं ला पाया. इसके अलावा अमेरिका होर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने की वजह से प्रभावित हुए एशियाई देशों के साथ गठबंधन बनाने में भी सफल नहीं हो पाया.

नतीजा ये हुआ कि अमेरिका को अकेले ही कार्रवाई करनी पड़ी और उसकी क्षमताएं और संसाधन उतने व्यापक साबित नहीं हुए जितने प्रतीत होते थे.

ईरान के ख़िलाफ़ अभियान की शुरुआत में अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपेक्षाकृत बड़ी नौसैनिक शक्ति का गठन किया. अमेरिका के पास पहले से ही वहां विध्वंसक जहाज़, गश्ती जहाज़ और अन्य नौसैनिक एसेट्स मौजूद थे.

इसके अलावा दर्जनों विमानों और हेलीकॉप्टरों को ले जाने वाले दो विमानवाहक पोत भी शामिल किए गए.

हालांकि, इन सभी नौसैनिक एसेट्स का केवल एक सीमित हिस्सा ही होर्मुज़ स्ट्रेट में प्रभावी ढंग से संचालन करने में सक्षम है.

ट्रंप का अपनाया गया चौथा विकल्प पहली नज़र में तर्कसंगत लगता है. अगर ईरान होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद रखता है, तो उसे इसकी क़ीमत चुकानी होगी.

इस बात में अभी भी कुछ गुंजाइश दिखती है. लेकिन साथ ही ईरान का भविष्य अंधकारमय और अनिश्चित दिखाई देता है.

तकनीकी रूप से, यह विकल्प संभव है. ओमान की खाड़ी और अरब सागर में ईरान के “गुप्त बेड़े” (शैडो फ़्लीट्स) से जुड़े जहाज़ों को रोकना, जो ईरान के तट से काफ़ी दूरी पर स्थित हैं, अमेरिकी युद्धपोतों के लिए जोखिम को कम कर सकता है.

फ़िलहाल, इस प्रकार की नाकाबंदी के लिए पर्याप्त नौसैनिक ताक़त मौजूद है.

मध्य पूर्व की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार अमेरिका की पांचवीं फ्लीट का ढांचा लचीला है. मिशन की ज़रूरत के मुताबिक़, इसे तुरंत बदला जा सकता है.

डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार, ‘क्षेत्र में अतिरिक्त बल भी भेजे जा रहे हैं.’