एक असामान्य क़दम उठाते हुए राज्यपाल अर्लेकर ने उन पार्टियों से लिखित समर्थन पत्र मांगा है, जिन्होंने विजय के समर्थन मांगने पर टीवीके नेतृत्व से बातचीत की थी. उनका यह रुख़ सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के एसआर बोम्मई केस के फ़ैसले के विपरीत माना जा रहा है.

उस फ़ैसले में कहा गया था कि सरकार के बहुमत की जांच केवल विधानसभा के पटल पर हो सकती है, राजभवन में नहीं. इस ऐतिहासिक फ़ैसले के बाद से राज्यपाल आम तौर पर सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते रहे हैं और सदन में विश्वास मत के लिए तारीख तय करते हैं.

एसआर बोम्मई केस के मुताबिक़ सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का सबसे शुरुआती इस्तेमाल 1996 और 1998 में हुआ था, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी.

राजनीतिक टिप्पणीकार आज़ली सेंथिलनाथ ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा, “राज्यपाल को सबसे बड़ी पार्टी को विधानसभा में बहुमत साबित करने का मौका देना चाहिए था, खासकर तब जब न डीएमके और न ही एआईएडीएमके ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है.”

हालांकि सेंथिलनाथ को भरोसा है कि छोटी पार्टियां अपनी आंतरिक प्रक्रियाएं-जैसे कार्यकारिणी और राज्य समितियों से सलाह करने के बाद अपना रुख़ साफ़ करेंगी.

उन्होंने कहा, “कम्युनिस्ट पार्टियां सरकार में शामिल न हों, लेकिन बीजेपी को इस स्थिति का फ़ायदा उठाने से रोकने के लिए वे किसी न किसी रूप में टीवीके का समर्थन करेंगी. यह सही है कि उनकी डीएमके नेता एमके स्टालिन से बैठक हुई थी. अगले दो दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी.”

डीएमके की हार के कारणों का विश्लेषण करते हुए सेंथिलनाथ एक दिलचस्प तथ्य बताते हैं.

डीएमके ने शासन के पांच साल पूरे करने के बाद अगले चुनाव में भी जीत हासिल की हो, ऐसा दो बार ही हुआ है. पहली बार 1967 में, जब सीएन अन्नादुरई मुख्यमंत्री बने थे. दूसरी बार 1971 में, जब करुणानिधि मुख्यमंत्री बने.

इसके अलावा डीएमके ने 2021 का विधानसभा चुनाव जीता था और 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था.

सेंथिलनाथ ने कहा, “पिछले दो साल में ऐसा क्या हुआ? ज्यादा कुछ नहीं, सिवाय इसके कि बीजेपी के साथ गठबंधन के कारण एआईएडीएमके और कमज़ोर हो गई, जिसे तमिलनाडु के लोग पसंद नहीं करते. ऐसे में सामाजिक स्तर पर एक तरह का पुनर्संतुलन होता है. सामान्यतः एआईएडीएमके डीएमके की जगह लेती है. लेकिन इस बार एआईएडीएमके की कमज़ोरी के कारण टीवीके उभरकर सामने आई.”

उन्होंने आगे कहा, “हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि डीएमके अपनी हार से उतनी ही हैरान है, जितनी टीवीके अपनी जीत से. विजय ने सत्ता में आने के लिए सभी ज़रूरी पहलुओं पर सही काम किया.”

संक्षेप में कहें तो लोगों ने टीवीके जैसी नई पार्टी को जनादेश तो दिया, लेकिन इतनी मज़बूती से नहीं कि वह आराम से सत्ता में आ सके. और यहीं पर उसकी परीक्षा होगी कि वो शासन को चलाने के साथ-साथ राजनीति करने में कैसे संतुलन बनाती है.

एक वरिष्ठ पत्रकार ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “ऐसी परिस्थितियों से निपटना किसी नई पार्टी के लिए आसान नहीं होता. इसके लिए राजनीतिक कौशल चाहिए. इसमें कोई संदेह नहीं कि विजय और उनकी टीम में फ़िलहाल वह कौशल नजर नहीं आता, कम-से-कम अब तक जो दिखा है उससे तो यही लगता है. सोशल मीडिया के ज़रिए युवाओं और बुजुर्गों से असाधारण जुड़ाव बनाकर चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन सत्ता के खेल का सामना करना और उसे खेलना बिल्कुल दूसरी बात है.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.