इस अतिवादी इस्लामी आंदोलन के सत्ता में आए पाँच साल हो चुके हैं.

इस दौरान महिलाओं को सार्वजनिक जीवन के बड़े हिस्से से बाहर कर दिया गया है. वहीं, 12 साल से ज़्यादा उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पाबंदी है.

अफ़ग़ानिस्तान के भीतर और बाहर कई लोग एक ही अहम सवाल पूछ रहे हैं. तालिबान के साथ बातचीत का ऐसा कौन सा तरीक़ा हो सकता है, जिससे वास्तविक बदलाव लाया जा सके.

यह मुद्दा गहरे मतभेदों से जुड़ा हुआ है. अलग-अलग समूहों के बीच कई तरह की असहमतियाँ हैं. महिलाओं के अधिकार, तालिबान के अप्रत्याशित फ़रमान, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध और बढ़ते मानवीय संकट के बीच सहायता में कटौती जैसे कई मुद्दे दाँव पर लगे हैं.

इस मामले में दुनिया भी बँटी हुई है.

पश्चिमी देश आम तौर पर मानवाधिकारों पर ज़ोर देते हैं, जबकि कुछ दूसरे देश निवेश के अवसरों में अधिक दिलचस्पी रखते हैं.

पश्चिमी देशों के भीतर भी इस बात पर सहमति नहीं है कि सबसे सही प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए. अब कई लोग यह मानने लगे हैं कि अब तक जो कुछ किया जा रहा है, उससे अपेक्षित नतीजे नहीं मिल रहे हैं.

बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अफ़ग़ानिस्तान को पूरी तरह दुनिया से अलग-थलग करने की बात करते हैं.

इसकी एक बड़ी वजह यह है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2.2 करोड़ अफ़ग़ान, यानी देश की लगभग आधी आबादी, किसी न किसी तरह की विदेशी सहायता पर निर्भर है ताकि उनका गुज़ारा हो सके.

अफ़ग़ानिस्तान पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े संकटों से गुज़रा है. देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है. उसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ा है.

पड़ोसी पाकिस्तान के साथ झड़पें हुई हैं. इसके अलावा, कई देशों से निष्कासित किए गए लाखों अफ़ग़ान भी इस ग़रीब देश में लौटे हैं.

एक सच्चाई से बचा नहीं जा सकता. इस समय अफ़ग़ानिस्तान की सत्ता तालिबान के हाथ में है.

15 अगस्त 2021 को तालिबान लड़ाके काबुल में दाख़िल हुए थे. इसके बाद के वर्षों में उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और उन्होंने अपनी पकड़ मज़बूत की है.

यह तब हुआ है, जब समय-समय पर विदेश में मौजूद सशस्त्र विरोधी समूहों और इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों की ओर से हमले भी होते रहे हैं.

तालिबान अब टैक्स से होने वाली आय जुटा रहा है. वह खनन, ऊर्जा और दूसरे क्षेत्रों में चीन, रूस, यूएई, उज़्बेकिस्तान समेत कई पड़ोसी देशों के साथ समझौते भी कर रहा है.

लेकिन आतंकवाद और मानवाधिकारों से जुड़े अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध अब भी उस पर भारी पड़ रहे हैं.

रूस ऐसा एकमात्र देश है जिसने औपचारिक रूप से तालिबान शासन को मान्यता दी है. वहीं, न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में उसे अब तक वह सीट नहीं मिली है, जिसे तालिबान अपना वैध अधिकार मानता है.

हालाँकि अब औपचारिक राजनयिक मान्यता सबसे बड़ा मुद्दा नहीं रह गई है.

संयुक्त राष्ट्र के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी, जिन्होंने गुमनाम रहने की शर्त पर बात की, वो कहते हैं, “मान्यता के मुद्दे पर पश्चिमी देश अपनी पकड़ खो रहे हैं.”

उनका कहना है कि कई देशों ने तालिबान के साथ समझौते किए हैं, उसके राजनयिकों को मान्यता दी है और अपने यहाँ दूतावासों के ज़रिए कामकाज जारी रखा है. इससे व्यवहारिक रूप से तालिबान को मान्यता मिलने लगी है.

वह कहते हैं, “इसमें कोई शक नहीं कि तालिबान संयुक्त राष्ट्र में मान्यता चाहता है. लेकिन अब यह उसके लिए उतना प्रभावी दबाव का साधन नहीं रह गया है, जितना शुरुआत में था.”

काबुल में विदेश मंत्रालय की ऊँची सुरक्षा दीवारों के भीतर तालिबान के राजनयिक लगातार उन अफ़ग़ान दूतावासों की सूची बढ़ा रहे हैं, जो अब उनके नियंत्रण में हैं.

इन दूतावासों पर पहले उस सरकार का नियंत्रण था, जिसे तालिबान ने सत्ता से हटाया था. अब दुनिया भर में 40 से ज़्यादा अफ़ग़ान दूतावास तालिबान के नियंत्रण में बताए जाते हैं.

ज़बीहुल्लाह मुजाहिद तालिबान के मुख्य प्रवक्ता हैं. वो कहते हैं, “अगर हम अपने रिश्तों में प्रगति चाहते हैं, तो दूर से बात करने के बजाय राजनयिक स्तर पर एक-दूसरे के क़रीब आना होगा.”

हमारी मुलाक़ात दक्षिणी अफ़ग़ानिस्तान के कंधार शहर में होती है. इसे तालिबान की वास्तविक सत्ता का केंद्र माना जाता है.

यहीं तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदज़ादा ने धीरे-धीरे अपना राजनीतिक और सैन्य आधार मज़बूत किया है. उन्होंने सैकड़ों फ़रमान जारी किए हैं.

इनमें से कई फ़रमान महिलाओं और लड़कियों को सार्वजनिक जीवन से बाहर करने पर केंद्रित हैं. अखुंदज़ादा इसे उनकी सुरक्षा के लिए इस्लामी ज़िम्मेदारी बताकर पेश करते हैं.

तालिबान के शासन के पाँच साल पूरे होने को कई लोग एक अहम मोड़ के रूप में देख रहे हैं.

हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय बैठक में संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बंद कमरे में हुई चर्चा के दौरान इस स्थिति को “अस्थिर और संभावित रूप से ख़तरनाक संतुलन” बताया.

फिर भी अफ़ग़ानिस्तान दुनिया का ध्यान काफ़ी हद तक खो चुका है. यूक्रेन और मध्य पूर्व के युद्धों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

वहीं, यूरोप के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि बड़ी संख्या में अफ़ग़ान लोगों को उसकी सीमाओं की ओर जाने से कैसे रोका जाए. यह स्थिति पहले की तुलना में बिल्कुल अलग है.

हाल ही में अफ़ग़ानिस्तान में राजदूत के रूप में काम कर चुके एक पश्चिमी राजनयिक कहते हैं, “2001 से 2021 तक पश्चिमी देशों ने अफ़ग़ानिस्तान में जिस पैमाने पर प्रयास किए थे, उसे देखते हुए यह हैरानी की बात है कि अब इस देश पर इतना कम ध्यान दिया जा रहा है.”

उन्होंने अपना नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर यह बात कही, क्योंकि वो अभी भी राजनयिक सेवा में कार्यरत हैं.

उन्होंने कहा, “असली राजनयिक दूरी अमेरिका के साथ है,”

उनका इशारा मौजूदा अमेरिकी प्रशासन के उस फ़ैसले की ओर था, जिसके तहत अफ़ग़ानिस्तान के लिए विशेष दूत का पद ख़त्म कर दिया गया.

साथ ही, कई एजेंसियों को भी बंद कर दिया गया, जिनमें अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएआईडी) भी शामिल है.

कभी लगभग हर अफ़ग़ान मुद्दे पर दुनिया का नेतृत्व करने में यूएसएआईडी की अहम भूमिका थी.

तालिबान के भीतर भी उन लोगों में जो ख़ासकर सर्वोच्च नेता के कुछ सख़्त फ़रमानों से सहमत नहीं माने जाते हैं, उनके बीच निराशा दिखाई देती है.

उनका मानना है कि दुनिया न तो किसी अलग तरह का रिश्ता बनाने को तैयार दिखती है और न ही ऐसा करने में सक्षम है.

तालिबान के संस्थापक सदस्यों में शामिल मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ कहते हैं, “हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय का हिस्सा बनना चाहते हैं.”

वह अब काबुल के बाहरी इलाक़े में लड़कों और लड़कियों के लिए एक मदरसा चलाते हैं.

आम स्कूलों के उलट, मदरसों में हर उम्र की लड़कियाँ पढ़ सकती हैं. कुछ मदरसे ख़ासकर जो निजी तौर पर चलाए जा रहे हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा के अलावा दूसरे विषय भी पढ़ाए जाते हैं.

वह कहते हैं, “सिर्फ़ दबाव बनाने से बात नहीं बनेगी.”

अफ़ग़ानिस्तान के इतिहास का ज़िक्र करते हुए वह कहते हैं, “हमने न रूसियों के सामने समर्पण किया, न अमेरिकियों के सामने. फिर तालिबान अब समर्पण क्यों करेगा?”

संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का मानना है कि अफ़ग़ानिस्तान में उनकी मौजूदगी से कुछ न कुछ फ़र्क़ पड़ता है, भले ही वह सीमित हो.

वे कुछ मामलों में हुई प्रगति का हवाला देते हैं.

इनमें क़ैदियों के साथ व्यवहार, “नेकी को बढ़ावा और बुराई को रोकने” नामक नैतिक आचार संहिता के कठोर कार्यान्वयन पर विस्तृत चर्चा, और मानवीय सहायता की पहुँच बेहतर बनाने के प्रयास शामिल हैं.

संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि पिछले पाँच वर्षों में तालिबान के साथ बातचीत रुक-रुक कर चलती रही है. उसके अनुसार, “बातचीत की रफ़्तार धीमी रही है, प्रगति धीरे-धीरे हुई है और कई बार पीछे हटने जैसी स्थिति भी बनी है.”

फिर भी संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि इस प्रक्रिया को जारी रखना ज़रूरी है.

अफ़ग़ानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की उप-विशेष प्रतिनिधि जॉर्जेट गैन्योन कहती हैं, “ठहरी हुई प्रक्रिया भी, किसी प्रक्रिया के न होने से बेहतर है.”

वह इस समय काबुल में संयुक्त राष्ट्र मिशन की कार्यवाहक प्रमुख भी हैं.

संयुक्त राष्ट्र की आलोचना भी हुई है. आलोचकों का कहना है कि उसने तालिबान का पर्याप्त विरोध नहीं किया. यह आलोचना दोहा प्रक्रिया जैसे मंचों को लेकर भी हुई, जिनमें तालिबान को शामिल किया गया.

2024 में तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल क़तर की राजधानी दोहा गया था. वहाँ कई मुद्दों पर चर्चा हुई. तालिबान की शर्त थी कि बैठक में अफ़ग़ान महिलाओं की कोई प्रतिनिधि मौजूद न हो.

संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का कहना है कि इन बैठकों में सभी मुद्दों पर चर्चा की गई थी. उनका यह भी कहना है कि बाद की बैठकों में महिलाओं की भागीदारी शामिल की गई.

अब “मोज़ेक” नाम की एक नई प्रक्रिया शुरू की गई है. इसमें बातचीत को ज़्यादा व्यवस्थित ढंग से छह प्रमुख मुद्दों के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है.

एक तरफ़ मानवाधिकार, महिलाओं के अधिकार, समावेशी शासन व्यवस्था और आतंकवाद-रोधी प्रयास जैसे मुद्दे हैं.

दूसरी तरफ़ तालिबान की माँगें हैं. इनमें प्रतिबंधों में राहत, रोक लगाए गए धन को जारी करना और राजनयिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे शामिल हैं.