तुकाराम मुंढे की कार्यशैली को लेकर कई बार कर्मचारी भी नाराज़ रहे हैं.

नई जगह कार्यभार संभालने के बाद वो सबसे पहले कर्मचारियों की अनुशासन व्यवस्था पर ध्यान देते हैं. दफ़्तर आने का समय भी उनके लिए महत्वपूर्ण होता है.

एफ़डीए में आने के बाद छत्रपति संभाजीनगर के कुछ कर्मचारियों ने भी शिकायत की थी.

कर्मचारियों ने आरोप लगाया था कि उन्हें दो शिफ़्टों में काम करना पड़ रहा है. साथ ही शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों में भी काम करने के आदेश दिए गए हैं. ख़ाली पदों की वजह से काम का बोझ बढ़ने की बात भी कही गई थी.

एबीपी माझा को दिए एक इंटरव्यू में तुकाराम मुंढे ने स्पष्ट किया था कि किसी को भी नियमों के ख़िलाफ़ काम के लिए मजबूर नहीं किया गया. पहले जो काम नहीं हो रहा था, उसे नियमानुसार शुरू किया गया है.

उन्होंने कहा कि प्रयोगशालाओं में शिफ़्ट व्यवस्था पहले से मौजूद है, किसी कर्मचारी से रोज़ आठ घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाता.

“सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा काम भी नहीं कराया जाता. लेकिन सभी लोग केवल सुबह 10 से शाम 6 बजे तक ही काम करना चाहें तो यह संभव नहीं है.”

सोलापुर में पहली नियुक्ति

प्रशिक्षण के बाद उनकी पहली नियुक्ति सोलापुर में सहायक ज़िलाधिकारी के रूप में हुई थी.

वहाँ उनकी पहली कार्रवाई ही विवादों में आ गई. बाद में अतिक्रमण हटाने के अभियान को लेकर भी बड़ा विवाद हुआ.

उन्होंने सोलापुर में सहायक ज़िलाधिकारी, ज़िलाधिकारी और नगर निगम आयुक्त जैसे पदों पर काम किया.

ज़िलाधिकारी रहते हुए एक ट्रक दुर्घटना में कई वारकरी श्रद्धालुओं की मौत हुई थी. उस समय भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने पुलिस फ़ायरिंग के आदेश दिए थे. इस घटना की भी काफ़ी चर्चा हुई थी.

नागपुर में पहला कार्यकाल

2008 में वो नागपुर ज़िला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने.

उन्होंने शिक्षकों की समय पर उपस्थिति अनिवार्य की. ड्रेस कोड लागू किया. यहाँ तक कहा कि सुबह दस बजे तक शिक्षक नहीं आए तो पाँच मिनट बाद स्कूल का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा.

इस वजह से विरोध भी हुआ. हालांकि उनके कार्यकाल में ज़िला परिषद को आईएसओ प्रमाण भी मिला.

बाद में वाशिम ज़िला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहते हुए उन्होंने एक ग्राम सेवक यूनियन नेता को निलंबित किया था. विवाद इतना बढ़ा कि उस नेता ने उन पर पेपरवेट फेंक दिया.

पुणे सरकारी परिवहन कंपनी के सीईओ

पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड या पीएमपीएमएल में उनकी नियुक्ति के बाद भी कई विवाद हुए.

उन्होंने कई प्रशासनिक फ़ैसले लिए, जिन पर उन्हें आलोचना और प्रशंसा दोनों मिली.

किराया वृद्धि, कर्मचारियों से टकराव और अन्य कारणों से भी वे चर्चा में रहे. एक साल के भीतर ही उनका तबादला कर दिया गया.

फिर नागपुर में नियुक्ति

महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान उनकी नियुक्ति नागपुर महापालिका आयुक्त के रूप में हुई. महापौर संदीप जोशी और तुकाराम मुंढे के बीच शुरू से मतभेद देखने को मिले.

कोरोना काल में उनकी कार्यशैली को लेकर भी बहस हुई.

स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि वे किसी को विश्वास में नहीं लेते. मुंढे ने कहा कि सभी निर्णय संबंधित लोगों को बताए जाते हैं.

दिव्यांग कल्याण विभाग में भी उनके काम की प्रशंसा और आलोचना दोनों हुई. वहाँ उनका कार्यकाल केवल नौ महीने रहा. इसके बाद उनकी बदली एफ़डीए आयुक्त पद पर हुई.

नवी मुंबई में अविश्वास प्रस्ताव

नवी मुंबई नगर निगम आयुक्त रहते हुए उनके ख़िलाफ़ सत्ताधारी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था. यह प्रस्ताव बहुमत से पारित भी हो गया था. इसके बाद जनता ने उनके समर्थन में प्रदर्शन किया था.

तुकाराम मुंढे के तबादले के बाद बीबीसी ने कुछ पूर्व अधिकारियों से बात की थी और इस बारे में उनकी राय जानी.

इस दौरान पूर्व प्रशासनिक अधिकारी ईज़ेड खोबरागड़े ने कहा कि सिविल सेवकों को किसी पद पर कम से कम दो साल काम करने का मौक़ा मिलना चाहिए.

उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों को अपने काम का प्रचार करने के बजाय शांतिपूर्वक काम करना चाहिए. अगर कोई अधिकारी अच्छा काम कर रहा है तो सरकार और प्रशासन को उसका संरक्षण भी करना चाहिए.

सेवानिवृत्त अधिकारी महेश झगड़े ने कहा कि किसी अधिकारी का मूल्यांकन केवल विवादों से नहीं होना चाहिए. यह भी देखा जाना चाहिए कि उसके काम से आम लोगों को कितना लाभ हुआ.

राजनीतिक विश्लेषक रवि किरण देशमुख के अनुसार, तुकाराम मुंढे तेज़ी से काम करने वाले अधिकारी हैं. लेकिन उनकी कार्यशैली कई बार सरकारों को पसंद नहीं आती. वो जहाँ जाते हैं, बदलाव लाने की कोशिश करते हैं. इसी वजह से टकराव पैदा होता है और तबादले होते हैं.

वरिष्ठ पत्रकार राजा माने के अनुसार, उनकी कार्यशैली जनभावना से ज़्यादा क़ानून पर आधारित है. वो हर बात में नियम और जनहित को प्राथमिकता देते हैं.

वहीं, वरिष्ठ पत्रकार सुनील माली का मत है कि मुंढे ईमानदार अधिकारी हैं और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगते, लेकिन वो व्यवस्था के साथ तालमेल बैठाने में सफल नहीं हो पाते.

मुंढे इन सभी आलोचनाओं पर साफ़ कहते हैं कि वो हमेशा अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर रहकर काम करते हैं. उनके अनुसार लोगों की राय से ज़्यादा महत्वपूर्ण ईमानदारी से काम करना है.

कोरोना काल में उन पर प्रचार पाने के लिए काम करने का आरोप भी लगा था. उन्होंने इसे ख़ारिज करते हुए कहा था कि अधिकारियों को प्रसिद्धि की ज़रूरत नहीं होती.