राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान बंगाल की ग्रामीण आवास योजना में अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अपात्र लाभार्थियों को सरकारी राशि लौटाने के लिए शुक्रवार को 30 नवंबर तक की समय-सीमा तय कर दी।
निर्धारित अवधि में रकम वापस नहीं करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय नवान्न सभागार से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की दूसरी किस्त जारी करने के कार्यक्रम में यह चेतावनी दी।
कहा कि जरूरत पड़ने पर सीआइडी की विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित कर पूरे मामले की जांच कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, जांच में अब तक 12 हजार अपात्र लाभार्थियों की पहचान हुई है, जिन्होंने योजना के तहत सरकारी सहायता प्राप्त की थी।
इनमें से एक हजार लोगों ने रकम वापस कर दी है, जबकि शेष 11 हजार लाभार्थियों से राशि की वसूली बाकी है। राज्य सरकार ने इन्हें 30 नवंबर तक रकम लौटाने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री ने 57 हजार ऐसे लाभार्थियों का भी उल्लेख किया, जिनके नाम आवास योजना की सूची में सामने आए हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि इन लोगों के बैंक खातों में सरकारी सहायता कैसे पहुंची।
साथ ही यह भी जांचने को कहा कि किन अधिकारियों ने इनके नामों की सिफारिश की थी। यदि जांच में अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।