राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दुनिया के बीज बाजार में भारत की हिस्सेदारी अभी दो प्रतिशत से भी कम है। इसे बढ़ाकर 10 फीसद तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार निर्यात प्रक्रिया आसान बनाने और मंजूरी के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
बीज निर्यात से जुड़ी अलग-अलग मंजूरियों और नियमों को एकीकृत करने की तैयारी है, ताकि भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसके लिए क्लस्टर आधारित बीज निर्यात प्रोत्साहन नीति बनाने पर भी विचार किया जा रहा है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में फेडरेशन आफ सीड इंडस्ट्री आफ इंडिया (एफएसआइआइ) के सम्मेलन में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण पर जोर देते हुए उद्योग जगत से प्रस्तावित बीज निर्यात प्रोत्साहन नीति के लिए सुझाव मांगे। इसका उद्देश्य बीज उत्पादन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और निर्यात को समन्वित व्यवस्था के तहत बढ़ावा देना है।
भारत के बीज कारोबार में निर्यात की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश से बीजों का निर्यात 2024-25 में 2,323 करोड़ रुपये था, जो 2025-26 में बढ़कर 3,023 करोड़ रुपये हो गया। इस तरह एक वर्ष में निर्यात में करीब 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस दौरान बीजों का आयात 1,756 करोड़ रुपये रहा। यानी भारत बीज कारोबार में शुद्ध निर्यातक है, मगर वैश्विक बाजार में उसकी मौजूदगी अभी सीमित है।
निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रक्रियागत सुधारों की दिशा में कई कदम उठाए हैं। इनमें निर्यात-आयात समिति को समाप्त करना, साठी पोर्टल को विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की प्रक्रियाओं से जोड़ना और इलेक्ट्रानिक फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्र जारी करना शामिल है। प्रस्तावित सिंगल विंडो व्यवस्था से निर्यातकों को अलग-अलग विभागों में मंजूरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इससे समय और लागत दोनों कम होने की उम्मीद है।
एफएसआइआइ के चेयरमैन अजय राणा के अनुसार केवल उत्पादन बढ़ाने से भारत वैश्विक केंद्र नहीं बन सकता। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता, समयबद्ध मंजूरी और अनुसंधान क्षमता मजबूत करनी होगी।
बीज निर्यात के सामने बड़ी चुनौती अलग-अलग कानूनों और मंत्रालयों के बीच समन्वय की कमी है। बीज कारोबार पर बीज कानून, जैव विविधता, बौद्धिक संपदा अधिकार, पौधा किस्म संरक्षण और विदेश व्यापार से जुड़े नियम लागू होते हैं।
ऐसे में एक ही उत्पाद के निर्यात के लिए कई स्तरों पर अनुपालन करना पड़ता है। सरकार के सामने चुनौती इन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के साथ गुणवत्ता और जैव सुरक्षा के मानकों को बनाए रखने की भी है।
विशेषज्ञों के मुताबिक भारत को केवल बीजों के उत्पादन और प्रसंस्करण तक सीमित रहने के बजाय अनुसंधान क्षमता भी बढ़ानी होगी। फिलहाल कई कंपनियां विदेशी मूल बीजों का आयात कर उनका गुणन करती हैं और फिर तैयार बीजों का निर्यात करती हैं। वैश्विक बाजार में स्थायी पहचान बनाने के लिए भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नई किस्मों का विकास, बीज स्वास्थ्य और गुणवत्ता पर निवेश जरूरी है।